कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रदेश सभामा शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो
प्रदेश सरकारले कुल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख ६० हजार (५८.१६ प्रतिशत) र चालुतर्फ नौ अर्ब ५९ करोड ६० लाख (३२.७९ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ अर्थ विविध ८.०२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १.०३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले गत वर्षभन्दा झण्डै साढे सात अर्ब कमको बजेट ल्याएको हो । गत वर्ष ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।
बजेटको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने आयमा निर्भर छ । बजेटको ९७ प्रतिशत हिस्सा रोयल्टी, राजस्व बाँडफाँट, समपुरक, समानीकरण र विशेषलगायत संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदान छ । बजेटको करिब ३ प्रतिशत हिस्सा (करिब डेढ अर्ब)मात्र प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी रहेको छ ।
बजेटमा सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न किसानलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन चार करोड विनियोजन गरिएको छ । एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला स्थापनाको घोषणा गरेको सरकारले त्यसका लागि एक करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ । कृषिमा सरकारले साढे दुई अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।
संघीय सरकारको सहकार्यमा कैलालीको अत्तरियामा चिडियाखाना स्थापना गर्ने, कैलालीको गोदावरीदेखि धनगढीसम्म मोनोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्न र प्रवद्र्धन गर्न मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम घोषणा गरेको सरकारले पर्यटन र उद्योगमा एक अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेको छ ।
पूर्वाधारअन्तर्गत अहिले सञ्चालनमा रहेका ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष दुई सय १८ किलोमिटर पक्की सडक बनाउने सरकारको घोषणा छ । सडक पूर्वाधारका लागि पाँच अर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
डडेल्धुरा र बाजुरामा प्रदेश प्रमुख एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहीले बताए । शिक्षाको गुणस्तर सुधार र पूर्वाधार सुधारका लागि मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । खेलकुद क्षेत्रलाई चार करोड १८ लाख बजेट छुट्याइएको छ । चार वटा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।
प्रदेश सांसदले वितरण गर्न पाउने गरी प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रम ब्यूँताइएको छ । यो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सभाका ३२ निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र तीन करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । पेट्रोलियमबाहेक अरु सवारी साधन दर्तामा २० प्रतिशत छुट दिने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ ।
