काठमाडौं- आर्थिक मन्दीसँगै थलिएको घरजग्गा कारोबार सुधार हुने संकेत देखिएको छैन। सहरी क्षेत्रमा घरजग्गाको किनबेचले राजस्व बढेपनि कारोबार भने घटेको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार असारमा १३ हजारले घरजग्गाको कारोबार घटेको छ। तर राजस्व भने दुई वर्षयताकै धेरै उठेको छ । विभागका अनुसार सहरी क्षेत्रका महँगा जग्गाको कारोबार भएकाले राजस्व बढेको हो। असारमा देशभरका मालपोत कार्यालयहरुबाट ४४ हजार ५७९ लिखत पारित भएको छ।
जेठमा ५७ हजार ४५० लिखत पारित भएको थियो। व्यवसायीका अनुसार सहरभित्रका टुक्रा जग्गाको बिक्री भइरहेको छ। तर, व्यवसायिक रुपमा ठूलठूला जग्गाको कारोबार भएका छैनन्। कारोबार घटेपछि घरजग्गा कारोबारी भने ‘प्यानिक’मा छन्।
असारमा महँगो मूल्य भएका क्षेत्रहरुमा घरजग्गा कारोबार बढ्दा राजस्व ५ अर्ब नाघेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असारमा ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेकामा त्यसपछि घटेको थियो। गत जेठमा ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।
घरजग्गा किनबेचबाट हुने सरकारी आम्दानी गत वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ अर्ब ५४ करोड बढेको छ। घरजग्गा किनबेचबाट गत आव २०८०/८१ मा ४४ अर्ब २८ करोड राजस्व उठेको छ। यस्तो राजस्व २०७९/८० मा ४१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ थियो। लिखत पारितको तुलनामा भने राजस्वमा वृद्धि धेरै होइन।
विभागका अनुसार गत आव २०८०/८१ मा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ५ लाख २८ हजार लिखत पारित भएको छ। यो संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा ६० हजार ३९७ बढी हो। आव २०७९/८० मा ४ लाख ६७ हजार ६०८ लिखत पारित भएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्ष तेस्रो त्रैमासको समीक्षामार्फत मौद्रिक नीतिमा लचक भएपछि सहरी क्षेत्रको घरजग्गा कारोबारमा केही सुधार देखिएको हो। जेठयता घरजग्गाको बजार केही चलायमान बन्न थालेको व्यवसायी बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले जेठमा घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरेको थियो।
कहाँ कति लिखत पारित ?
असारमा सबैभन्दा धेरै घरजग्गा किनबेच यसअघिजस्तै इनरुवामा भएको देखिन्छ। इनरुवा मालपोतले असारमा २ हजार १ लिखत पारित गरेको छ। कार्यालयले अघिल्लो महिना २३ सय ७६ लिखत पारित गरेको थियो।
त्यसपछि धेरै लिखत पारित गर्नेमा जनकपुर मालपोत नै छ। जनकपुर मालपोतले जेठमा २३ सय ४८ लिखत पारित गरेकामा त्यो संख्या असारमा १८ सय १ मा झरेको छ।
भद्रपुरले १५ सय ७९, बेलबारीले १३ सय ८३, राजविराजले १३ सय ८, भक्तपुरले १२ सय १६, पर्साले १२ सय ४, लगनखेलले ११ सय २९, कलैयाले ११ सय २५, सिरहाले १ हजार ८५, जलेश्वरले १ हजार ६६ र मलंगवाले १ हजार ६० लिखत पारित गरेको विभागले जनाएको छ।
जेठमा भद्रपुरमा १९ सय ८१, बेलबारीमा १९ सय ५८, राजविराजमा १७ सय २९, पर्सामा १५ सय ५४, जलेश्वरमा १५ सय ८ लिखत पारित भएको थियो। यस्तै, कलैयामा १४ सय २, सिरहामा १३ सय ७०, धनगढीमा १३ सय ३५, तौलिहवामा १३ सय १३, विराटनगरमा १२ सय ४९, भक्तपुरमा ११ सय ९७, लहानमा ११ सय ७७, रुपन्देहीमा ११ सय ७३ र नेपालगञ्जमा ११ सय १७ लिखत पारित भएको थियो।
असारमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र कलंकी मालपोतले ८१८, साँखुले ५२४, चाबहिलले ५०५, मनमैजुले २६८, डिल्लीबजारले २५८ र टोखा मालपोतले १६४ लिखत पारित गरेका छन्।
जेठमा भक्तपुर र लगनखेलपछि कलंकी मालपोतबाट ७६३, चाबहिलबाट ५३२, साँखुबाट ५२९, मनमैजुबाट ३१७, डिल्लीबजारबाट २५४, टोखाबाट १५९ लिखत पारित भएको थियो।
कहाँबाट कति उठ्यो राजस्व ?
असारमा भक्तपुर मालपोलले लगनखललाई उछिन्द सबैभन्दा बढी राजस्व उठाएको छ। भक्तपुरले ५४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको हो। जेठमा भक्तपुरले ३३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो। लगनखेल मालपोतले दोस्रोमा झर्दै असारमा ५० करोड ६९ लाख रुपैयाँ उठाएको छ। गत महिना लगनखेलले ४४ करोड १३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो।
कलंकीलाई उछिन्दै डिल्लीबजार मालपोतले असारमा ४४ करोड रुपैयाँ उठाएको छ। कलंकीले भने २७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ उठाएको छ। जेठमा कलंकीले २९ करोड ४७ लाख र डिल्लीबजारले २८ करोड ५७ लाख राजस्व उठाएका थिए।
यस्तै, चाबहिल मालपोतले २४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ उठाएको छ। जेठमा यो मालपोतले २७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो। इनरुवाले १४ करोड ५० लाख, कास्की र चितवनले १४/१४ करोड, पर्साले १२ करोड ८६ लाख, साँखुले १२ करोड ४२ लाख, बुटवलले ११ करोड ५४ लाख, विराटनगरले १० करोड ८४ लाख र रुपन्देहीले १० करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएका छन्।
जेठमा इनरुवा मालपोतले १४ करोड २७ लाख, कास्कीले १३ करोड ५२ लाख, चितवनले १३ करोड ३९ लाख र रुपन्देहीले १० करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएका थिए।
