काठमाडौँ, ३ साउन- “भाँडै माझ्न परे पनि गर्छु, काम दिनुपर्यो हजुर”, काखमा दूधे बालक बोकेर जुनु तामाङले होटलका साहुसँग रोजगारीको अपिल गरिरहनुभएको थियो । साहुले जवाफमा भन्नुभयो, “बच्चा बोकेर कसरी भाँडा माझ्छौ ?” दिनभरि चार ठाउँ होटल चहार्दा समेत उहाँलाई काम पाउन गाह्रो भयो ।
जुनुले त्यही भाँडा माझ्न पनि पाउनुभएन । हातमा केही सीप छैन । काखको सन्तान पाल्नकै लागि उहाँले जसरी पनि मजदुरी गर्नैपर्छ । सङ्खुवासभा चिचिला गाउँपालिकाबाट उहाँ काठमाडौँ आएको तीन वर्ष भयो । एक वर्षसम्म यसरी नै होटलमा काम खोज्दै हिँड्नुभयो । कतै एक महिना त कतै छ महिना जुठो भाँडा माझेर सन्तान हुर्काउनुभयो ।
डेङ्गु लागेर तीन वर्षअघि श्रीमान्को मुत्यु भएपछि उहाँको जीवन सहज हुन सकेन । आर्थिक रुपले सक्षम नहुँदा तामाङलाई छोराछोरी पाल्न मुस्किल छ । रोगले श्रीमान् बिते पनि उहाँलाई समाज र आफन्तीले विभिन्न आरोप लगाएर पीडा दिन छाडेका छैनन् । “लोग्ने खोइ भनेर आफन्तीले नै कुरा काट्न थाल्नुभयो, मनभरि पीडा बोकेर सन्तान कोखी च्यापी सहर पसेँ”, उहाँ तीन वर्षअघिको सहर पस्दाको क्षण सम्झँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “यहाँ आउँदा पनि सजिलो कहाँ छ र ? एक्ली महिलालाई न रोजगार पाउन सजिलो, न कोठा भाडा नै ।”
एकल महिला भएकै कारण भक्तपुरका प्रभा महर्जनले परिवारबाटै हेला खेप्नु प¥यो । श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गरिन् । श्रीमान् बितेको भए कठै र बरा भनेर संवेदना दिने समाजमा उनले श्रीमान् स्वेच्छाले छोड्दा थुप्रै आरोप खेप्नुप¥यो । “लोग्ने छोडेकी भनेर दाजुभाइ नै बोली बार्न थाले”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “के हामी महिलालाई एक्लै बस्ने हक छैन र ?” श्रीमान्कै अंश पाउन मुद्दाको झमेला खेप्नुपर्ने सङ्घर्ष सजिलो नभएको उहाँको अनुभव छ । अंशको हक पाउन पाँच वर्ष अदालत धाउनु परेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
स्याङ्जाका सैना सुनारले दुर्घटनामा श्रीमान् गुमाएपछि चरित्रमाथि नै प्रश्नहरु उठ्न थालेको गुनासो गर्नुभयो । श्रीमान् हुँदा परिवार र समाजले जुन सम्मानपूर्वक व्यवहार गथ्र्यो नहुँदा ठीक उल्टो व्यवहार पाएको उहाँको बताउनुहुन्छ । सात वर्षअघि दुर्घटनामा परेर श्रीमान् गुमाएकी सैनाको यसमा कुनै दोष छैन तर पीडित भने परिवारले उहाँलाई नै दिने गरेको सुनाउनुभयो । यहाँसम्मकी श्रीमान् गुमाएको एक वर्षमै सुनारले विभिन्न खाले लाञ्छना खेप्नुपर्यो । ससुराबाट चोरीको आरोप लागेपछि उहाँले घर छोडेर काठमाडौँ आएर तरकारी व्यापार गर्न थाल्नुभयो ।
रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिकाका धनसरी बिकले बाल्यकालमै बिहे गर्नुभयो । दश वर्षअघि अन्तरजातीय भागी विवाह भयो । एउटा छोरा जन्माएपछि उहाँलाई श्रीमान्ले छोडिदिए । न पढाइ न लेखाइ । धनसरी छोरो लिएर माइतीमै बस्न थाल्नुभयो । उहाँकी आमा एकल महिला हुनुहुन्छ । घर खर्च धान्ने स्थिति छैन । धनसरा छोरो पाल्नकै लागि भारत मजदुरी गर्न जानुभएको छ । “श्रीमान्ले छोडेकी नकचरी भन्दै गाउँभरि कुरा काट्छन् । सुखले बस्न दिँदैनन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “गाउँमै कुखुरापालन गरँे, तरकारी खेती गरेँ । कुरै काटेर बस्नै नदिएपछि भारत जान बाध्य भएकी हुँ ।”
एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७० मा उल्लेख भएअनुसार एकल महिला भन्नाले आर्थिक दृष्टिले विपन्न सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिला, विधवा, ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेकी अविवाहित महिला, पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि पति हराई वा बेपत्ता भएकी महिला, अंशबन्डा गरी वा मानो छुट्टिई पतिसँग अलग बसेकी महिलालाई बुझाउँछ । सरकारले एकल महिला लक्षित थुप्रै सकारात्मक कार्य गरे पनि कार्यान्वयनको अभावका कारण एकल महिला अधिकार सम्पन्न बन्न नसकेको एकल महिला अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
‘मानव अधिकारका लागि महिलाः एकल महिला समूह’ का अध्यक्ष कविता पाण्डेका अनुसार राज्यले एकल महिलाको अधिकार सुनिश्चित कागजमा मात्रै गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले एकल महिलाको अवस्थाबारे गरेको अध्ययनपत्रको निष्कर्षमा एकल महिलाको मानव अधिकार खोसिँदै गएको उल्लेख छ । अध्ययनपत्रमा देशभर एकल महिला १० लाख एक सय ८५ जना एकल महिला छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क २०७८ मा सात प्रतिशत एकल महिलाको जनसङ्ख्या रहेको उल्लेख छ । यसमा १९ प्रतिशत एकल महिला साक्षर छन्भने १२ प्रतिशत एकल महिलाको मात्रै घर छ ।
सो अध्ययनले ४९ प्रतिशत एकल महिला परिवारविहीन छन् । उनीहरु एक्लै जीवन बिताउन बाध्य छन् । “एकल महिला जीवनभर एक्लै बस्न बाध्य छन्”, पाण्डेले भन्नुभयो, “जसले गर्दा धेरैलाई ‘डिप्रेसन’को सिकार हुनुपरेको स्थिति छ ।” एकल महिला जग्गा र जमिनको पहुँचमा पनि पछि नै छन् । ३९ प्रतिशत जग्गामा पहुँच रहेको तथ्याङ्क छ । रोजगारको हिसाबले ४.८ प्रतिशत एकल महिला मात्रै रोजगारमा सक्रिय छन्भने १.३ प्रतिशत घरेलु उद्योगमा र ४.३ प्रतिशत व्यवसायमा छन् ।
विश्वको तथ्याङ्क केलाउने हो भने २८ करोड ५० हजार एकल महिला छन् । एक करोड १५ लाख एकल महिला एकदमै कष्टकर र गरिबीको जीवन बिताउन बाध्य रहेको तथ्याङ्क छ । झन्डै १५ लाख एकल महिलाका बालबालिकाले पोषण नपाएर मृत्यु भएका छन् । आर्थिक र सामाजिक हिसाबले पछि परेका एकल महिलालाई उमेरको हद बिना नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने उहाँको जोड छ । यति मात्रै नभई स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातमा छुट दिनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले एकल महिलाको पछिल्लो अवस्था सङ्कलन गर्न सातवटै प्रदेशमा अन्तरक्रियात्मक गतिविधि गरेको थियो । बागमती प्रदेशमा गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी एकल महिलाले स्थानीय तहमा एकल महिलाले पाउनुपर्ने भत्ता सहज नगरिदिँदा समस्या झेल्नुपरेको बताउनुभएको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले मानव अधिकार आयोगमै एकल महिलाको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले आफू सदस्य भएपछि धेरैपटक एकल महिलाका मुद्दा उजागर गर्दा यसलाई मानव अधिकारको विषय नै नबनाइने विडम्बना रहेको बताउनुभयो । साथै, राज्यले नै एकल महिलाको संरक्षण गर्न बनाएको एकल महिला सुरक्षा कोष पाँच वर्षसम्म पनि लागू नहुनुले मुलुकका सात प्रतिशत जनसङ्ख्या भएका एकल महिलाले कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । “पाँच वर्षमा चार महिला मन्त्री परिवर्तन भए तर कोष कार्यान्वयनमा आएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “कोषमा रु छ करोड बजेट ‘फ्रिज’ भएको छ, एकल महिलाले दुःख पाएका छन् ।” उहाँले महिला मन्त्रालयले कोषको रकम परिचालन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले एलक महिला सवाललाई आयोगको तर्फबाट कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग सिफारिस गर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा सातवटै प्रदेशमा एकल महिलासम्बन्धी कार्यक्रम गरेर अवस्था अनुगमन गर्दा एकल महिलाको स्थिति नाजुक रहेको सुनाउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगाको कारणले होस् या विपत्मा परेर धेरै पुरुषको मृत्यु हुँदा महिला एकल भएको स्थिति छ । दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमै पनि नौ हजारभन्दा महिला एकल भएको डब्लुएचआरको अध्ययनले बताउँछ । पछिल्लो समय सम्बन्धविच्छेदको तथ्याङ्क उच्च हुँदा पनि एकल महिलाको सङ्ख्या बढ्दै गएको अधिकारकर्मी पाण्डे बताउनुहुन्छ ।
एकल महिलाको सङ्ख्या आकासिँदै गर्दा उहाँहरुले सम्मानजनक र न्यायोचित जीवनयापन गर्ने वातावरण राज्यले दिन नसकेको राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीको बझुाइ छ । उहाँले एकल महिलाले समाजमा आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने वातावरण मिलाउने दायित्व परिवारसँगै राज्यको पनि हो । राज्यलाई पटकपटक एकल महिलाका लागि बनाएका कानुन कार्यान्वयन गराउन सिफारिस गरिरहेको तर परिणाम प्रभावकारी नआएको बताउनुहुन्छ । “एकल महिला सुरक्षा कोष मात्रै कार्यान्वयन हुन सके पनि धेरै एकल महिलाले राहत पाउने थिए”, उहाँले भन्नुभयो । रासस
