लाल्टिन खबर 
काठमाडौँ, ३ साउन- प्रतिनिधिसभा, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले सहकारीका समस्या उजागर गरी समाधानमा लैजान सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।
सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधान–सम्पादक, सम्पादक र सञ्चारकर्मीसँगको छलफलका क्रममा उहाँले समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा खोजी समाचार आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा अहिलेसम्म सञ्चारमाध्यमले ल्याएका विषय महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले अझै गहिरिएर समाचार ल्याउने विषयमा सहकार्य गर्न समिति तयार रहेको सभापति थापाले सुनाउनुभयो । सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायले स्वनियमन भन्दै ध्यान नदिएकैले सहकारीमा समस्या आएको समितिको १८औँ बैठकसम्मको छलफलमा आएकाले सुनाएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यस विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । समिति सदस्य एवं सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले संविधानमा उल्लेख भएको तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी ढल्न लागेकाले यसलाई थाम्नका लागि समितिले काम गरेको बताउनुभयो ।
दैनिक ज्याला, मजदुरी गरेर कमाएको पैसा सहकारीमा राखेकाहरु अहिले पीडित भएकाले यो समस्या समाधान गर्ने गरी समितिले प्रतिवेदन बुझाउने उहाँको भनाइ थियो । सांसद लेखनाथ दाहालले हालसम्म समितिको १८ वटा बैठक बसेकामा १३ वटा बैठक सुझाव लिनकै लागि छलफल गरिएको बताउनुभयो । समस्या आएका सहकारीलाई समाधानका लागि छदेखि आठ महिनासम्मको समय दिनुपर्ने उहाँको विचार थियो । सहकारीको बचत ठगी गरी विदेश भागेका गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष जिबी राई घर जाँदा पनि हेलिकप्टर चढेर जाने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद दाहालले उहाँले नेताको जन्मदिनमा केक बोकेर जाने गरेको सुनाउनुभयो ।
सांसद सरिता भुसालले गाउँमा खोलिएका र महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारीमा भने समस्या नभएको बताउनुभयो । सांसद शिशिर खनालले राजनीतिक कारणले सहकारी नियमनमा समस्या आएको उल्लेख गर्नुहुँदै समितिबाट देशभरका सहकारीपीडितले पैसा फिर्ताको आशा गरेकाले त्यसै अनुरुपको नीति बनाउन सहयोग पुग्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न छलफल केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सहकारीसँग सरोकार भएका निकायले विगतदेखि समस्या पन्छाउँदा अहिले ठूलो रुप लिएको उल्लेख गर्नुभयो । यसलाई अहिले नै समाधान गर्ने गरी अघि नबढाएपछि अझ ठूलो समस्या आउने भएकाले सरोकार भएका निकायलाई संसद्ले सचेत बनाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो । बैठकमा समितिले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका पत्रकारसँग सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गरिनुपर्ने कामका विषयमा सुझाव लिएको थियो ।
समितिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पनि सो अवसरमा गराइएको थियो ।
