काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौं (एनसीआईसीके)ले वर्तमान सरकारसँग आफूहरू निकै आशावादी रहेको बताएको छ ।
आज मंगलबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग अर्थमन्त्रालयमा भेट गरी वर्तमान सरकारबाट स्वरोजगारी बन्दै गरीखाने लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायीहरुमा ‘अब केही हुन्छ’ भन्ने आशा र भरोसा जागेको बताएको हो ।
‘देशका दुई ठूला राजनीतिक दलको संयुक्त सरकार बन्ने खबर आएदेखि शेयर बजारमा आएको उछाल मात्र होइन हामी स्वरोजगारी बन्दै गरीखाने लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायीहरुमा पनि अब केही हुन्छ भन्ने आशा र भरोसा जागेको छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै, ‘हामी समस्याको आगो ताप्न होइन, समस्याको आगो निभाउन, समाधानका लागि आएको’ भन्ने अर्थमन्त्री पौडेलको अभिव्यक्तिको प्रसंशा गर्दै संघले देशमा नीतिगत स्थायित्व र राजनीतिक स्थिरता हुने विश्वास समेत संघले व्यक्त गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाइ, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार र आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रोत्साहन गरी मयार्दित रोजगारी सृजना गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाट नीतिगत स्थिरता र स्थायित्व दिने गरी देशका दुई ठूला दलको संयुक्त सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने र सो सरकारको अर्थमन्त्री नियुक्त भएकामा मन्त्री पौडेललाई बधाई तथा शुभकामना समेत ज्ञापन गरेको छ ।
भेटका अवसरमा संघले विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई चलायमान गराउन सहयोग पुग्नेगरी अर्थमन्त्री पौडेललाई १० बुँदे सुझाव समेत दिएको छ । साथै, संघले मन्त्रालय र मातहतका विभागहरूसँग सहयोगी बन्दै सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
यस्ता छन् १० बुँदे सुझावहरू–
१. करका दर कम गर्ने हालै गठीत कर सुधार आयोगका सुझाबहरु को आधारमा राज्यको ४६ वटा करका शिर्षक घटाइ, करका दर कम राखी भंसार प्रयोजनका नाममा सहि र यथार्त मूल्यांकन हुने गरी नियमित व्यापार प्रोत्साहन गर्नु आजको आवश्यकता हो। कमजोर सरकारका कारण विगतमा नितिगत अस्थिरता र कानुनी अन्यौलताका कारण युवा वर्गमा नैराश्य बढनु, अनि उच्च शिक्षा र रोजगारका नाममा जनशक्ति बाहिरिनु बाट पनि मागमा ऱ्हास आएको हो । माग बृद्धि का लागी करका दर मा केही कम गरी खर्च गर्न प्रोत्साहन जरुरी छ ।
२. भंसार विन्दुमा कडाइ सरकारी आंकडामा ४० प्रतिशत भन्दा बढी वस्तु अनियमित आयात हुनु अर्थतन्त्रका लागी ठूलो चुनौती हो । यस्ले सही काम गर्ने साना साना व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसायबाट विस्थापित हुने क्रम बढेको छ । अतः हाम्रो खुल्ला सिमालाई नियमित गरी गैह्रकानुनी चोरी पैठारी बन्द गर्न निर्ममता पूर्वक कदम चाल्न नितान्त जरुरी भएको छ ।
३. स्वदेशी उत्पादन बृद्धि : उद्योग स्थापना हुनु भनेको देशमा रोजगार सृजना का साथै राज्यलाई निरन्तर राजश्व प्राप्त भै रहने राजश्वको दिगो श्रोत पनि हो । उद्योगको लागी आवश्यक कच्चाप्रदार्थ, सहायक कच्चा प्रदार्थ र प्याकेजिङ्ग सामाग्रीहरुमा लाग्ने कुल राजश्व भन्दा त्यस्तै तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने राजश्व केही बढी गर्ने नितिले उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्ता प्रोत्साहन मिल्ने छ ।
४. Exit policy : हालको मागमा कमीका कारण उद्योग, व्यवसायीले निश्चित व्यवसाय बाट बहिर्गमण हुन चाहेमा लिएको ऋण तिर्ने सहज स्किम योजना साथ व्यवसाय बाट बहिर्गमण हुन सक्ने प्रावधान होस् । यस बाट माग र आपूर्ति यथास्थितिमा रहन सहयोग गर्दछ । उद्योगको उत्पादन र बिक्री कम हुने वित्तिकै बैंक से कर्म कम्पनी साथै व्यक्ति र परिवार समेत कालोसूचीमा राख्ने अव्यावहारिक ब्यबस्था हटाउन जरुरी छ । लगानीकर्ता आफ्नो काबू बाहिरको परिस्थितिका कारण नोक्सान व्यहोरेमा व्यवसाय बाट निस्कन सक्ने सहज अवस्था होस ।
५. व्यवसायिक मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने संकल्पका साथ गठित यस सरकारले हाल अनुगमनका नाममा करदाताहरु लाइ अनावश्यक दुःख दिने नियतका साथ गरिने क्रियाकलाप बन्द गरी सहि तथ्यगत विवरण र प्रमाणका आधारमा मात्र अनुगमन कार्य होस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ । राजश्व चुहावत रोक्ने नाममा अनलाइन विजक, आसिकडा, भिसीटियस, सिविएमएस, स्टिकर, गर्दै हाल हर्मोनिक कोड सहितको विजक जारी गर्ने सम्म आइपुग्दा यता फुल अडित, करेन्ट एअर अडित, पोष्ट क्लियरेन्स अडित, संघ, प्रदेश, स्थानिय तहका अनुगमन जस्ता बिभिन्न प्रक्रियागत भक्त बाट आकन्त छ भने यस्ले राजश्व वृद्धिका लागी केही अहं भूमिका पनि देखिदैन । काल्पनिक मुल्यांकनका कारण व्यवसायी हतोत्साहित छन् । यी सबै कार्यलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्दै भंसार र उत्पादन बिन्दु मै गतिलो संयन्त्र बाट भन्सार नियमितता र वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रण जरुरी छ । प्रविधिको माध्यम बाठ मानब बिहिन, कागज बिहिन सहज र सरल व्यापारिक वातावरणका लागी निजिक्षेत्र संग छलफल गरी निर्णयहरु गर्ने प्रकियाले प्राथमिकता पाओस ।
६. ब्याज, र जरिवाना राजस्वको स्रोत हुन सक्दैन एकपटक लाई सबै दर्ता नविकरण वा कागजात समयमा नबुझाएका कारण वा कागजातमा कैफियत सुधार गर्ने अवसरका लागी लाग्ने व्याज, जरिवाना मिन्हा गरी केही छुटका साथ न्युनतम जरिवाना मात्र असुल गर्ने गरी राजश्व सम्बन्धि विवाद समाधान गर्ने गरी केहि स्किमको घोषणा होस । निजि क्षेत्रको राजश्व विवाद को न्यायीक समाधानको बलीयो न्यायिक निकायको अभाव छ । काम गर्ने सहज वातावरण निर्माणका लागी आशा जगाउने निर्णय होस् । राजश्व कमी रहेकको हालको अवस्थामा सबै निकायमा रहेका राजश्व सम्बन्धि विवादका विषयमा लाग्ने करमा केहि छुट गरी व्याज र जरिवाना नलाग्ने गरी बाँकी बक्यौता राजश्व उठाउने गरी राजश्व विवाद निवारण गरीयोस ।
७. सहकारीको समस्या चर्चा र मिडियाबाजिले भन्दा सहकारीको राम्रो पक्ष उजागर हुने गरी, देशको संविधानमा उल्लेख भए अनुसार सहकारी संस्थाहरु को पूनरावलोकन होस । आज बैंकमा तरलता बढनु, नगद थुप्रिनुमा यसको पनि सम्बन्ध छ । यथार्थमा बचत ऋण सहकारी संस्थाहरुले चलाएको पैसा सहकारी चलायमान नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिएको यथार्थ हो । यसको सम्बन्ध अर्थतन्त्र चलायमान संग पनि सम्बन्धित रहेको छ । धितो दिने सम्पत्ति नभएका ठुल्लो समूह हिजो सहकारीमा आवद्ध भएर सानो सानो ऋण बिहान लीई भोलि दिने र आफ्नो व्यवहार चलाई स्वरोजगार बन्दै, अर्थतन्त्र चलायमान बनाइरहेकाहरु सो संजाल बाट पुरै विस्थापित भएको अवस्था छ । अतः सहकारी नियमनको नाममा अर्को निकाय बनाउनु भन्दा सहकारी सिद्धान्त अनुसार स्वनियमन हुने गरी विशेषतः बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका लागी पूंजीको १० गुणा सम्म बचत लिन पाउने र २५ / ५० करोड भन्दा बढी बचत लिन नपाइने गरी सिमा निर्धारण गर्ने काम भए हालको बैंक वित्तीय संस्थाले गर्न नसकेको सानो सानो छरिएको वित्तीय पहुँच बिहिनका लागी बित्तिय सेवा पाउन सक्ने छ जसले अर्थतन्त्र चलायमान पनि बनाउने छ ।
८. अर्थतन्त्र चलायमान नभएका कारण नचाहेर पनि बाद्यताबस व्यवसायीहरु बिस्थापीत भै रहेका छन । यसलाइ रोक्न आगामी दुइ बर्षका लागी कर्जाको पूनः संरचना, पूनः तालीकरण, परियोजनाका आधारमा थप लगानी गर्न पाउने, बहिर्गमन हुन सक्ने गरी केहि समयका लागी लचक नितिको अबलम्बन होस ।
९. अर्थतन्त्र गतिशिल बनाउन निजि क्षेत्र संगको सहकार्यमा विद्यमान धेरै कानूनहरुको सुधार जरुरी भएका छन भने केहि नयाँ कानूनहरु बन्न पनि जरुरी छन । भंसार ऐन, आयकर ऐन, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, उधारो कारोवार ऐन, बहाल ऐन, चेम्बर ऐन, बिदेशी बिनिमय ऐनहरु म सुधार र नयाँ कानुन बन्न जरुरी भएका छन ।
१०. केहि कागजात ढिलो बुझाएको वा नबुझाएको कारण कर दायित्व कम नहुने मा समेत अत्यधिक जरीवाना र ब्याज लाग्ने ब्यबस्थाहरु एक पटकका लागी माफी गरी नियमित र नबिकरण गर्न सक्ने गरी सहज अबस्था निर्माणका लागी अनुरोध छ ।
