काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाडौं उपत्यकामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि सडक बत्तीको महशुल ६०-४० ले भुक्तानी गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताएका छन्। बिहीबार मन्त्रालयमा उपत्यका मेयर्स फोरमहरुसँगको भेटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सडक बत्तीका लागि उपत्यकाका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र सरकारले ४० प्रतिशत तिर्ने गरी व्यवस्था गर्न मन्त्रायले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले आफ्ना समस्याहरु खुलेर राखेको भन्दै व्यवधान र अवरोध भए खुलाउनका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए।
उनले शहरी विकास मन्त्रालयले नगरपालिकालाई मात्रै हेर्ने भन्ने नभएको भन्दै गाउँहरुमा सडकदेखि व्यवस्थापन गर्ने काम पनि शहरी विकास मन्त्रायलै रहेको बताए। उनले सडकको फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिने पनि बताए।
उनले भने, ‘तपाईंहरु आएर काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले जुन मलाई खुला रुपमा आफ्ना समस्याहरु राख्नुभएको छ। त्यसमा गम्भीर छु। मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहयोग म गर्न तयार छु। शहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई काममा कतै व्यवधान र अवरोध भए त्यसलाई फुकाउन हामी तयार छौँ। यसलाई संयुक्त रुपमा काम गरौँ। शहरी विकास त यसले हेर्छ तर गाउँहरुमा सडकदेखि व्यवस्थापन गर्ने काम पनि यसले हेर्छ। यो मन्त्रालयले नगरपालिकालाई मात्रै हेर्छ भन्नेकुरा नठान्नुस्। यो मन्त्रालयबाट हुने काम म पूरा गर्नेछु। सडक बत्तीको जुन कुरा गर्नुभयो। बिलिङको सिस्टम अन्क्लियर भयो भन्नुभयो। यो उर्जा मन्त्रालयसँग हामी छलफल गरेर तपाईंहरुको जुन माग छ, २०८१/०८२ देखि ६०-४० को शेयर गरेर गर्ने भन्नेकुरामा हामी यो मन्त्रालयबाट सकारात्मक भूमिका खेल्नेछौँ।’
उपप्रधानमन्त्री सिंहले शहर स्वच्छ हुनुपर्ने चन्दै नदीको सरसफाइमा तीन तहकै सरकार मिलेर काम अघि बढाउने बताए। उनले काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणलाई पुनःसंरचना गरी मेयरहरुको सहभागिता गराइने बताए।
