लाल्टिन खबर 
सुनसरीका सीडीओ भन्छन्- पैसा बढाउने अधिकार खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगको मात्र
विराटनगर- धरानमा खानेपानीको महसुल र सेवा शुल्क वृद्धिविरुद्ध आन्दोलनरत् राजनीतिक दल र स्थानीय प्रशासनबीचको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
सीडीओ तिवारीको आग्रह थियो, ‘महसुल नबढ्ने कुराको बारेमा निश्चिन्त हुनुस् अहिले लगाएको तालाबन्दी खोली आन्दोलनको रूप फेर्नुस् ।’
उनले भने, ‘बढाइएको रकम नघटाएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम फेरिँदैन । हामी आन्दोलन रोक्दैनौं ।’
धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष तथा मेयर हर्क साम्पाङले साउन १ गतेबाट खानेपानीको धारा जडान, नामसारीलगायतका अचाक्ली मूल्य बढाएका छन् । नयाँ धारा जडानमा ५ हजारदेखि ७५ हजारसम्म बढाइएको छ ।
यसैगरी खानेपानीको महसुलमा साविकभन्दा २० रूपैयाँदेखि १ हजारसम्म बढाइएको छ । सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी आफूखुसी निर्णय गरेको भन्दै धरानका क्रियाशील १० राजनीति दल आन्दोलित छन् । आन्दोलनरत् पक्षले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको कार्यालय र बिल काउन्टरमा पनि तालाबन्दी गरेका छन् ।
तालाबन्दीका कारण बोर्डको आर्थिक कारोबार अहिले ठप्प भएको छ । दलहरूले रकम नबुझाउन उपभोक्तालाई संयुक्त अपिलसमेत गरेका छन् ।
बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर साम्पाङले भने आईयूडीपी प्रोजेक्टको लागि एडीबीबाट लिएको ऋण तिर्न महसुल बढाएको प्रष्टीकरण दिँदै आएका छन् ।
उनले उच्च अदालत विराटनगरमा तालाबन्दी खोल्न उत्प्रेषण माग राख्दै रिटसमेत दर्ता गराएका छन् । मेयर हर्कले रिटमा गत वर्षको सावाँ र ब्याज गरेर ६ करोड १ लाख ११ हजार ६८ रूपैयाँ असारसम्म तिर्न नसेकेको र नगर विकास कोषले निरन्तर ताकेता गरिरहेको जिकिर छन् । बक्यौता ऋण ५७ करोड १९ लाख पुगेको भन्दै उनले र उक्त ऋण मिनाहा भएमात्र महसुल वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिने बताएका छन् ।
