काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश नहुने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले जेठ २१ गते ऐन कार्यान्वयन नगर्न जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसदले पारित गरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष प्रमाणिकारणका लागि पेश भएर निष्क्रिय भएको विधेयक वैशाख १७ गते प्रमाणित गरेका थिए।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै बिहीबार कार्यान्वयनको बाटो सर्वोच्चले खोलिदिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगैर गैरआवासीय नेपाली र जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ।
