काठमाडौं – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई दिँदै आएको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको लुम्बिनी मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्री र पूर्वसभामुखलाई दिँदै आएको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।
यसअघि ३१ भदौ २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । पूर्व पदाधिकारीले गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, चालक, पीएसओको सुविधा लिदै आएका थिए ।
यस्तै बैठकले मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको छ ।