जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार किसानका सामस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आगामी आवको बजेट विनियोजन गर्दा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेको प्रदेशलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । सदनमा प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसदले राख्नुभएको जिज्ञाशामा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको जवाफको पूर्णपाठ यसप्रकार छ :
१ अच्युतप्रसाद मैनालीको प्रश्नः सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ट ९३० मा निर्माणस्थलको व्यवस्थापन नभई खरिद कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बूढीगण्डकी, सुनकोशी-मरिन, काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग, खोकना(निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टाँगिया बस्ती), पूर्वपश्चिम रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहण एवं घर, टहरा हटाउने, क्षतिपूर्ति दिने साथै तामागढी–सिम्रौनगढ हुलाकी सडकको मुआब्जा जनताले चार वर्षदेखि पाउन सकेका छैनन् । चालु आवमा बजेट विनियोजन छ/छैन साथै बहुचर्चित रेलसेवा सञ्चालनबारे सरकारको दृष्टिकोण के छ ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तर : सरकारले सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकम कम हुने अवस्थामा पनि आवश्यकताअनुसार थप बजेटको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी आवमा ‘साइट क्लिरियन्स’ गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनेछ । रेलसेवा सञ्चालन गर्नेबारेमा सरकार सकारात्मक रहेको छ । साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थासहित सम्बन्धित निकायमार्फत यस विषयमा सम्बोधन हुने व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा घटिराखेका घटनाप्रति नेपाल सरकारको गहिरो ध्यान छ ।
२ अजयकुमार चौरसियाको प्रश्नः सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, लगभग ७० प्रतिशत राजस्व मधेस प्रदेशको वीरगन्जबाट सङ्कलन हुन्छ । जनसङ्ख्या अन्य प्रदेशभन्दा बढी भएको तर बजेट विनियोजन मधेस प्रदेशमा सबभन्दा कम किन भयो रु पर्साको वीरगञ्ज सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन रु वीरगञ्ज सहरको स्तरोन्नतिका लागि के–के कार्यक्रम आएको छ रु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस आदर्शनगर एवं नारायणी रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका कति रकम विनियोजन भएको छ रु स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारको राम्रो व्यवस्थाबिना कुनै पनि मुलुकको उन्नति प्रगति हुन सक्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै यसमा सरकारको पर्याप्त ध्यान किन जान सकिरहेको छैन ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तरः मधेस प्रदेसमा कम बजेट विनियोजन भएको होइन । सङ्घीयताको मर्मअनुरुप सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम मधेस प्रदेशमा नै जान्छ । यसका अतिरिक्त सङ्घबाट सञ्चालन हुने पूर्वपश्चिम राजमार्ग आयोजना, पथलैया–वीरगञ्ज करिडोर, चन्द्रपुर–गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा सुनकोसी मरिन, बागमती, कमला, चन्द्र नहरलगायत सिँचाइ आयोजना, विभिन्न औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजना, तराई मधेसलाई लक्षित गरी तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम, मधेसलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुतमार्गलगायत ठूला परियोजा मधेस प्रदेशमा नै पर्ने र तिनको समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको कार्यप्रगति र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकाले बजेटको अङ्कसँगै त्यसले पार्ने बृहत्तर प्रभावलाई समेत सकारात्मकरुपमा लिइदिनुहुन आग्रह गर्न चाहन्छु ।
पर्साको वीरगञ्जको विकास सरकारको प्राथमिकतामा नै छ । नारायणी रङ्गशालामा आगामी वर्षका लागि रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । नारायणी अस्पतालका लागि ४१ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत अनुदान जाने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले मानव जीवनसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक विषय स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, मेसिन/उपकरण खरिद र जनशक्तिका लागि आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरेको छ । बजेटको आकार चालु वर्षको भन्दा सानो हुँदा पनि आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षाको बजेट घटाइएको छैन । कृषि क्षेत्रका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान, रैथाने बाली प्रवद्र्धन, रासायनिक मलमा बजेट व्यवस्थालगायत कार्यक्रम छन् ।
३ अञ्जनी श्रेष्ठको प्रश्नः यस गरिमामय सदनमा शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाइएका जनतासँग सरोकार भएका प्रश्नहरुको उत्तर कहिल्यै आउँदैन किन रु यो सदनमा प्रस्तुत बजेटमा ७७ जिल्लालाई सम्बोधन गर्दा जनतालाई सरकार छ, छैन महसुस भएन । अबका दिनमा सरकार जनतासँगै रहेको महसुस कसरी दिलाउन सकिन्छ रु भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु ।
प्रधानमन्त्रीको उत्तर : सम्मानित सदनमा शून्य समय र विशेष समयमा माननीय सदस्यले उठाएका विभिन्न प्रश्नमा सरकार संवेदनशील भई तिनको जवाफ नियमितरुपमा दिइ नै रहेको छ । सदनमा उठाइएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट सरकार कहिल्यै पछि हट्दैन । राष्ट्र र नागरिकको समग्र हित तथा समुन्नतिका लागि सरकार सदैव प्रयत्नशील रहँदै आएको छ । जनसरोकारका विविध विषयलाई उचित सम्बोधन गर्दै तथा विकास निर्माण कार्यलाई गति दिँदै सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ ।
४ अनिशा नेपालीको प्रश्नः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति भएको जानकारी आयो । उक्त १० हजार मेगावाट कुनकुन आयोजनादेखि के–कति परिमाण र कुन दरमा भारतले खरिद गर्न खोजेको हो रु खरिद सम्झौता कहिलेदेखि सुरु हुन्छ र कहिलेसम्मका लागि हो रु नेपालकै लगानीको विदेशी कम्पनीले ठेक्कामा निर्माण गरेको योजनाको विद्युत् खरिद हुन्छ कि हुँदैन रु यस सम्बन्धमा के कस्तो कार्यविधि तयार हुँदैछ रु यस्तो महत्वपूर्ण विषय संसद्को जानकारीको विषय हो कि होइन ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तर: भर्खरै मैले मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमण गर्दा नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि लगानी भित्र्याएको र उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण कार्य भएका छन् । भारत सरकारले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट जलविद्युत् खरिद गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले व्यक्त गर्नुभएको छ । भारतसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भ्रमणकै दौरानमा भइसकेको छ । सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर यथाशीघ्र सम्पन्न हुँदैछ ।
देशमा हाल वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब दुई हजार आठ सय मेगावाट रहेको छ भने अधिकतम खपत करिब एक हजार नौ सय मेगावाट रहेको अवस्था छ । आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको ऊर्जा खेर जान नदिने गरी छिमेकी मुलुक भारतमा विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । यसबाट देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । मुलुकभित्र नै अधिकतम् आन्तरिक विद्युतीय ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सरकारले ऊर्जा खपतसम्बन्धी कार्ययोजनाल्याई सोअनुसार काम अघि बढिरहेको छ । हाम्रो देशमा जलविद्युत् उत्पादनको अत्याधिक सम्भावना रहेको र मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न एउटा महत्वपूर्ण स्रोतका रुपमा ऊर्जा व्यापार हुनसक्ने तथ्य निर्विवाद छ । आन्तरिक खपतभन्दा बढी उत्पादन भएको विद्युत्लाई निर्यात गरेर मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । मुलुकको आन्तरिक खपतलाई हेरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनरुपमा खरिद सम्झौता गरिनेछ ।
हाल नेपाल सरकार एवं निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन र निर्माणको तयारी अवस्थामा रहेका विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्मध्ये आन्तरिक खपत गरी बाँकी हुने विद्युत् मात्र निर्यात गरिने नीति लिइएको छ । आवश्यकताअनुसार निर्यात हुने परिमाणलाई मन्त्रालयका सचिवस्तरीय समितिले थपघट गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही विद्युत् व्यापार हुनेछ । यससम्बन्धी कार्यविधि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
५ अब्दुल खानको प्रश्नः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु । तराई मधेसतिर किसानले लगभग धानको बीउ राखिसकेका छन् । अब किसानको सोच मल र सिँचाइको व्यवस्थापनमा छ । मलको हाहाकार छ । बिजुली कटौती अत्यधिक छ । सीमा नाकामा जनताले दिनहुँ गाली पिटाइ खाइरहेका छन् । एक बिघा अर्थात् २० कठ्ठाको खेती गर्ने किसानलाई दुई बोरा युरिया एक बोरा डिएपी चाहिन्छ । भारतबाट ल्याउँदा नेपाल प्रहरीले जफत गर्छ । न त हामी दिन सक्छौँ न त हामी ल्याउन दिन्छौँ । न त हामी किसान कार्ड बनाउँछौँ न त हामी नाका खोल्छौँ । जनताले कसरी सरकारको अनुभूति गरोस् रु पैसा तिरेर पनि हाम्रो सरकारले किन मल समयमै किन्न सकिरहेको छैन स्पष्ट कारण चाहिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको उत्तर: रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षमा भन्दा सुदृढ भएको छ । विसं २०७९ साउनदेखि हालसम्म तीन लाख ५१ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात भएको छ । सोमध्ये ७१ हजार मेट्रिकटन विभिन्न बिक्री डिपोमा मौज्दातमा रहेको छ । भारतको कलकत्ताबाट ४५ हजार मेट्रिकटन डिएपी यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने अवस्थामा छ । धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था छैन । सुरुमा रासायनिक मलका लागि रु १५ अर्ब विनियोजन भए पनि थप रु २३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । यसबाट सरकार कृषकको लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन जिम्मेवार रहेको स्पष्ट हुन्छ । मलको आयातमा सङ्घीय मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ भने वितरण कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई परिचालन गरिएको छ । मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मल आपूर्ति र वितरणमा डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
६ अम्बिका बस्नेतको प्रश्न :गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं १ शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ । त्यहाँ सर्वसाधारणको पनि बसोबास छ । त्यो बस्तीभन्दा बाहिर बस्ने नातागोता, साथीभाई आउँदा शुल्क तिरेर मात्रै जानुपर्छ । त्यही क्षेत्रभित्र गोसाइँकुण्ड र हेलम्बु जाने बाटो छ । तर निकुञ्जलाई शुल्क नबुझाइ सहजै अभिलेखकीकरण गरेर मात्रै आवातजावत गर्न पाइँदैन । यसभन्दा पहिला शुल्क नलाग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले दुई पटक निर्णय गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु । सोही निकुञ्जभित्र पर्ने टोखा–छहरे हुँदै नुवाकोट जाँदा अभिलेखीकरण मात्रै गरे पुग्छ । एउटै निकुञ्जभित्र विभेदकारी नियम किन लागू भइरहको छ ?
प्रधामन्त्रीको उत्तर : यसबारेमा सरकारसमक्ष पहिले पनि त्यस पालिकाका जनप्रतिनिधिले आवाज उठाइसक्नुभएको छ । यो समस्याको समाधान गर्न सरकारले पहल गरिसकेको छ ।
७ अम्मरबहादुर थापाको प्रश्नः सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आव २०८०र८१ को बजेटमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशलाई विशेष बजेटको व्यवस्था गर्ने भन्नु भएको थियो । बजेट पुस्तिका हेर्दा त्यस्ता विशेष बजेट कुनै मन्त्रालयमा देखिएन । त्यो विशेष बजेट कहाँ–कहाँ छ रु कर्णाली प्रदेश र मधेस प्रदेशमा सबै प्रदेशभन्दा जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । त्यसका लागि बजेट कहाँ छ रु राष्ट्रको ढुकुटी बलियो बनाउने नेपालमा रहेको कच्चा पदार्थबाट वा स्रोत परिचालन गर्ने प्रथमिकताको योजना बजेटमा देखिएन । बजेट वितरणमुखी देखिएको छ यसरी राष्ट्र बलियो हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीको उत्तरः माननीय सदस्यज्यूले मधेस प्रदेशमा बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा उठाउनुभएको प्रश्नका सम्बन्धमा मैले भर्खरै यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराइसकेको छु । माननीय सदस्यज्यूले कर्णाली प्रदेशमा बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा पनि प्रश्न गर्नुभएको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशका लागि लक्षित गरी कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालित छ । हिमाली तथा उच्च पहाडी जीविकोपार्जन कार्यक्रमसमेत कर्णाली प्रदेशको माथिल्लो भू–भागमा सञ्चालनमा रहेको छ । आगामी वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली कोरिडोर सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सञ्चालित छ । राप्ती राजमार्ग, भेरी कोरिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्गको कर्णाली खण्ड र मदन भण्डारी राजमार्गको कर्णाली खण्डका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फको बजेटमा समेत सरकारले कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
८ अम्बरबहादुर रायमाझीको प्रश्नः संसारको ध्यान क्लिन इनर्जीमा गइरहेको छ । तर हाम्रो सरकार यसप्रति बेखबर हो कि रु शक्तिकेन्द्रको स्वार्थप्रति नतमस्तक हो रु बुझ्नै सकिएन । अस्ति प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जानुभयो । हाम्रो १० हजार मेगावाट क्लिन इनर्जी भारतलाई बेच्ने सम्झौता गर्नुभयो भने उताको पेट्रोल, डिजेल, ग्यास मट्टितेल जस्ता उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने डर्टी इनर्जीको सजिलो पहुँचका लागि भरतपुरदेखि काँकडभिट्टासम्मको पाइपलाइन विस्तारको सम्झौता गरेर आउनुभयो । इनर्जीमाथि अर्काको नियन्त्रणले मुलुकको स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ । हामी आफैँले विकास गर्न सकिन्छ, विद्युत् अर्कालाई सुम्पदै छौँ । के यो सरकारको योजना र रणनीति हो रु यो नयाँ युगको सुरुआत हो कि परनिर्भरताको तयारी हो ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तरः हाल मुलुकमा हाइड्रोपावर, सोलार, बायोग्यास जस्ता स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतबाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ । वर्षायाममा विद्युत् ऊर्जाको मागभन्दा आपूर्ति बढी भइरहेको अवस्था छ । देशमा विद्युतीय र पेट्रोलियम दुवै ऊर्जाको प्रयोग भइरहेको छ । विद्युत्को प्रयोग बढाउँदै लाने र पेट्रोलिम पदार्थको प्रयोग कम गर्दै क्रमशः विस्थापित गर्ने सरकारको नीति हो । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग भर्खर मात्र सुरुआत भएको हो । अधिकांश सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर रहेको अवस्था छ । सबै सवारी साधनलाई एकैपटक र अहिले नै विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्न प्राविधिकरुपमा सम्भावन पनि छैन । त्यसैले विद्युतीय ऊर्जाले पेट्रोलियम ऊर्जालाई विस्थापन नगर्दासम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्नुका साथै देशको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा आपूर्तिको दिगो सुरक्षालाई मध्यनजर गरी पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तारसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको हो । यसका साथै आपत्कालीन अवस्थामा समेत इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले पनि पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगलाई तत्काल शून्यमा झार्न सकिने अवस्था छैन । यसलाई सहज र किफायती बनाउन पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य विस्तार गर्न खोजिएको हो । यसबाट इन्धन आपूर्ति सुनिश्चितता हुने, उपभोक्ता मूल्यमा कमी आउने तथा व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्दछ ।
९ डा अमरेशकुमार सिंहको प्रश्नः २०६२/६३ सालदेखि नै मधेसका २० जिल्लामा बजेट विनियोजन कम भएको देखिन्छ साथै यसको सिधा प्रभाव मधेसको जिल्लाको सदरमुकाम माथि परेको छ । यसको कारण के हो रु दोस्रो कुरा २०७२ को संविधानमा समावेशीको ग्यारेन्टी गरेको छ तर यता राज्यको सम्पूर्ण संरचना ९सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक निकाय, न्यायपालिका, कूटनीतिक क्षेत्र० असमावेशी हुँदै गइरहेको कारण के छ ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तरः मुलुकको समग्र विकासका निम्ति सरकारले लिएका नीतिगत प्राथमिकता र विभिन्न विषय क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने कार्य भएको छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेस प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण तरिकाले विनियोजन गरिएको छ । राज्यको सम्पूर्ण संरचनालाई समावेशी बनाउँदै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध र प्रयत्नशील छ । सोहीअनुसार विभिन्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ ।
१० अमृतलाल राजवंशीको प्रश्नः दूधको गुणस्तर जाँच गर्ने, दूधसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन, किसानसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको, दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम भएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड सरकारले खारेज गर्नुपर्ने कारण के हो रु जबकी दुई वर्षभित्र दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न यस बोर्डको मुख्य भूमिका रहन्छ । साथै पशु सेवा विभागको तथ्याङ्कअनुसार लम्पीस्किन रोगको महामारीले १५ हजारभन्दा बढी गाईभैँसी मरिसकेका, तीन लाख ५३ हजारभन्दा बढी गाईभैँसी यो रोगबाट सङ्क्रमित भइसकेका एवं यो रोग पाँचसयभन्दा बढी स्थानीय तहमा फैलिसकेका अवस्थामा यस विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तरः राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यक्षेत्र र मन्त्रालय एवं विभागबाट सम्पादन भइरहेको कार्य समानान्तर प्रकृतिको रहेको र दोहोरोपना समेत देखिएकाले यसलाई खारेज गरी यससम्बन्धी नियामकीय र प्रवद्र्धनात्मक कार्य मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । हाल सार्वजनिक खर्चमा परेको चाप समेतलाई मध्यनजर गरी यो निर्णय लिइएको हो ।
लम्पीस्किन रोग नेपालमा पहिलो पटक व्यापकरुपमा फैलिएको अवस्था रहेको छ । रोग लाग्न नदिन र लागेका पशुलाई उपचारका लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न संस्थामा रहेका पशु सेवा प्राविधिक परिचालन गरिएका छन् । सङ्घबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशमा सात वटा टोली परिचालन गरिसकेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत पशु सेवा प्राविधिकलाई अनलाइन तालिमको व्यवस्था गरी क्षमता विकास गर्ने काम भइरहेको छ । यो रोग नियन्त्रण र उपचारका लागि सङ्घीयस्तरबाट चाँडै बजेटको व्यवस्था गरी स्थानीय तहमा पठाउने प्रक्रियामा रहेको छ । आगामी दिनमा यस्ता सङ्क्रामक रोग फैलिन नदिन क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र औषधिउपचार लाई थप सुदृढ गरिने छ ।
११ अमृतादेवी अग्रहरीको प्रश्न: नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा ९१० ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ९२० बमोजिम नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । साथै धारा ११ को उपधारा ९३० मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दाअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबुआमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यो स्पष्ट व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा यो दायित्वबाट पन्छिँदै नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा देशलाई विभाजन गर्ने र राजनीतिक दाउपेचको विषय सरकारले किन बनाइरहेको छ रु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नागरिकता विधेयक संसद्मा कहिले दर्ता गर्नु हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तर: हिजोमात्रै सम्मानित अदालतबाट यो फैसला आइसकेपछि यहाँले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ स्वयं अदालतले नै दिइसकेको छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मिति २०८० जेठ १७ मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको छ । उक्त ऐनउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको र मिति २०८० जेठ २१ मा उक्त विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हिजोमात्र उक्त अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश भएबाट यस ऐनको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
१२ अर्जुननरसिंह केसीको प्रश्न: कृषि प्रधान देशका किसानले हरेक वर्ष खेतीको याममा मल नपाएर हाहाकार भोग्नुपरेको, तर कालोबजारमा जतिपनि मल पाइने लज्जास्पद र दुःखद् अवस्थालाई चिरेर जसोतसो उत्पादन गरेका दूध, तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नको न्यूनतम मूल्य पनि नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने, अर्कातिर उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने विद्यमान किसानद्रोही र अराजक अवस्था यो वर्षदेखि अन्त्य हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तर: कृषिउपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालीको सिजनपूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दूध उत्पादक कृषकले पाउने न्यूनतम् मूल्य तोकिएको छ भने उखु उत्पादक कृषकलाई रु ७० प्रतिक्विन्टलको हिसाबले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विकेन्द्रित प्रणाली अपनाइ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी कार्य भई राखेको छ । आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारको विकास तथा व्यवसायीसँगको सहकार्यमा खरिद सुनिश्चितता गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालित छन् । बजारको मागअनुसार नाशवान् कृषि उपजको उत्पादन गर्न बजार सूचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकलाई सुसूचित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बढी उत्पादन भएको नाशवान् कृषि उत्पादन ‘कोल्डस्टोर’मा राख्नसक्ने गरी पूर्वाधार विकासको कार्य भइरहेको छ । सरकारले केही कृषिउपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिसकेको छ । माननीय सदस्यको सुझावअनुसार सम्भव भएसम्म अन्य उपजको पनि न्यूनतम समर्थम मूल्य तोक्दै जाने नीति लिइएको छ ।
१३ अशोककुमार चौधरीको प्रश्नः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वयं २०८० जेठ २२ को सम्मानित सदनको बैठकमा सीमासुरक्षा समस्या हल गर्दै लाने बताउनुभयो तर भारततर्फ चार हजार दुई सय ६२ स्थानमा सीमास्तम्भ मर्मत, एक हजार पाँच सय ३३ सीमास्तम्भ हराएको चीनसँग दुई वटा सीमास्तम्भ निर्माण गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदन, २०७९ मा छ। राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रियतासँग जोडिएको सीमा रक्षा, निर्माण र मर्मतका लागि यो सरकारबाट आवश्यक बजेटको विनियोजन नहुनु सरकारको लाचार र लम्पसारवादको पराकाष्ठा हो ? के सरकार स्वयं राष्ट्रियता कमजोर बनाउन लागेको हो रु होइन भने राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकारलाई के कुराले रोकेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यसको जवाफ चाहन्छु ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तर : नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सिमानाको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकतालगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील र निरन्तर प्रयत्नशील छ । यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमास्तम्भको नियमित मर्मतसम्भार गर्दै जाने र बोर्डर आउट पोष्टको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउट पोष्ट निर्माण गर्दै लैजाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको र सोहीबमोजिम स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म स्थापना भएका दुई सय ५० बोर्डर आउट पोष्टमध्ये एक सय २८ वटाको भौतिक संरचना निर्माण भएको र चालू आवसम्ममा थप १० बोर्डर आउट पोष्ट निर्माण सम्पन्न हुनेछन् ।
