सरकारको विकल्प खोज्नेबारे एमालेको औपचारिक धारणा बाहिर नआएको बेला गौतमले सरकारले कुनै पनि राम्रो काम गर्न नसकेको बताउँदै विकल्पबारे सोच्न सकिने स्पष्ट पारे। ‘सरकार नालायक, जवाफदेहिताविहीन छ, जनताले सरकार छ भन्ने महसुस नगरेपछि विकल्पमा जान सकिन्छ भन्ने छलफल स्वाभाविक छ,’ उनले भने, ‘सत्तारूढभित्र बजेट असन्तुष्टि छ, विकल्पमा जानुपर्ने जनतामा प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने।
उनले नयाँ सरकार बनाउने मुख्य एजेन्डा एमालेको नभए पनि सरकार परिवर्तन हुने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताए। ‘मिसन २०८४ मा ५१ प्लस ल्याएर सरकार बनाउने हो तर सरकार नचल्ने स्थितिमा एमाले टुलुटुलु हेरेर बस्दैन। मोर्चाको बहुआयामिक प्रभाव छ। कांग्रेसलाई थ्रेट गर्न यो मोर्चा बनेको हो। बाबुराम छुट्ने कुरामा पनि अन्तरविरोध छ। कांग्रेसभित्र विभिन्न विकल्पमा छलफल भएपछि मोर्चा बनाइएको छ,’ गौतमले भने, ‘सरकारभित्र खटपट भएकाले मोर्चा बनेको अवस्थामा विकल्पबारे छलफल हुँदा एमाले मौन बस्दैन, किनभने एमाले मुलुकको जिम्मेवार पार्टी हो।’
शुक्रबार प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा गौतमले एमालेको औपचारिक धारणा राख्दै यस्तो बताएका हुन्।बजेट पास गर्ने अन्तिम समय आइसक्दा र अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि तयारी थाल्दा सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरूले बजेटको विरोध गरिरहेको अवस्थामा एमालेले पनि सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गरी धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थमन्त्रीले गोरखा, डडेलधुरा, नुवाकोटजस्ता केही सीमित जिल्लालाई मात्र बजेट र योजना पारेको भन्दै सांसदहरूले विरोध गरेका हुन्। यति हुँदा पनि अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने विषयमा कुनै चासो देखाएका छैनन्। सरकारमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले त खुलेरै बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
कांग्रेसका सांसदहरूले पनि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेर बजेट संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन्। तर अर्थमन्त्री महतले कुनै पनि कार्यक्रम परिवर्तन नहुने बताउँदै यही पास गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेपछि नेकपा एसले यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नदिने अडान दोहो¥याएको छ। सो दलले समानुपातिक वितरण नभएको चारवटा जिल्लालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेकाले यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने अडान राख्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।
संसद्मा मन्त्रालयगत छलफल अन्तिम चरणमा पुग्दा सत्तारूढकै जसपा, जनमत, नेकपा एसका सांसदहरूले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नसच्चिए पास गर्न नदिने अडान राखेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार परिवर्तन गर्न एमालेले कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने र सरकार बनाउँदा कांग्रेस नेतृत्वलाई समर्थन गरेर आफू बाहिर बस्ने विकल्प छ।
नेकपा एसको बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले अहिले जस्तो छ, त्यस्तै अवस्थामा बजेट पास हुन नसक्ने बताएका थिए। संसदीय दलको बैठकले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री पुष्पमकल दाहाल र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग बजेट संशोधनबारे छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। संसदीय दलको बैठकमा उपनेता राजेन्द्र पाण्डे, सांसदहरू किसान श्रेष्ठले यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने, समर्थन गर्न नसकिने अडान कायम राखेका थिए। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर यसलाई टुंग्याउने बताएका थिए। संसदीय दलका उपनेता पाण्डेले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग यथास्थितिमा बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने अडान कायमै रहेको बताएका थिए।
बिहीबार जसपाले पनि आर्थिक वर्षको बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाएको थियो। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने र संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले सत्तारूढ दलभित्र छलफलै नगरी बजेट ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।यादवले बजेटको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग असन्तुष्टि राखिसकेको जानकारी दिए।
अध्यक्ष यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गठबन्धनका दलहरूसँग छलफलै नगरी ल्याइएकाले यथास्थितिमा बजेट पारित नहुने दाबी गरेका हुन्। सरकारले बजेट सच्याएर ल्याएपछि मात्रै संसद्बाट पास हुने उनको भनाइ छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले पनि बजेट संशोधन नभए पास गर्न नदिने अडान राखेका छन्। उनले बजेट संशोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन्।यस्तो अवस्थामा एमालेले पनि सरकार परिवर्तनका लागि च्याखे थापेको हो। अर्को सरकार गठनको प्रक्रियामा कांग्रेसकै नेतृत्वमा गैरवामपन्थीहरूलाई समेटेर सरकार बनाउने गरी एमालेको पहल हुन सक्ने सम्भावना छ।
एमाले स्रोतका अनुसार तत्काललाई एमाले बाहिर बस्ने, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसलाई पनि बाहिर राखेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावना छ। जसअनुसार कांग्रेसका ८९, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १४, जनता समाजवादीको पार्टी (जसपा) का १२, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ४, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३ गर्दा १४९ सिट हुनेछ। सरकार बनाउन १३८ सिट आवश्यक हुन्छ। यस अर्थमा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा केही स्वतन्त्र सांसदलाई छाडेर पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहज बहुमत पुग्नेछ।
तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको साँचो माओवादी केन्द्रको हातमा राखेर बसेका छन्। उनले समाजवादी मोर्चा बनाएर ५४ सिटको साथसहयोग रहनेगरी बसेको अवस्थामा एमालेको यो प्रयास असफल भए एमालेले सिधै दुई पार्टीको सरकार बनाउने गरी कांग्रेसलाई प्रस्ताव गर्न सक्ने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसका ८९, राप्रपाका १४, जसपाका १२, लोसपाका ४, जनमत पार्टीका ६ तथा नागरिक उन्मुक्तिका ३ र रास्वपाका २१ सिटलाई समेट्ने र त्यसमा एमालेको सहयोग रहन सक्ने सम्भावना पनि रहेको स्रोतले जनाएको छ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
