लाल्टिन खबर 
काठमाडौं – आर्थिक वर्ष (२०८०–८१) मा प्रस्तावको १३.५९ प्रतिशत मात्रै लगानी भित्रिएको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
उक्त आवमा ६१ अर्ब ७८ करोडको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको थियो । सोही आवमा राष्ट्र बैंकमार्फत ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको हो ।
यो गत आवमा मात्र नभई अघिल्ला वर्षहरुमा पनि यही प्रवृत्ति देखा पर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । आव २०७९–८० मा विभागमार्फत ३८ अर्ब ४० करोड लगानी प्रतिवद्धता रहेकोमा केन्द्रीय बैंकमार्फत ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । सो आवमा पनि प्रतिवद्धताको तुलनामा १६.०६ प्रतिशतमात्र लगानी भित्रिएको थियो ।
लगानी भित्र्याउन सरकारी संयन्त्र सहज र सहयोगी बन्नुपर्ने निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ । निर्माण कार्य थालिएको वर्ष दिन, दुई वर्षमा सकिने कामका लागि कम्तीमा पाँच–सात वर्ष प्रक्रियागत झन्झटमै समय जाने भएकोले लगानी भित्रिने क्रम सुस्त गतिमा देखिएको हो ।
त्यसअघि आव २०७८–७९ मा विभागमार्फत ५४ अर्ब १५ करोड लगानी प्रतिवद्धता रहेकोमा राष्ट्र बैंकमार्फत खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । आव २०७८–७९ मा भने प्रतिवद्धताको तुलनामा ३४.२७ प्रतिशत लगानी भित्रिएको छ ।
विभागका अनुसार आव २०७७–७८ मा ३२ अर्ब २ करोड लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त हुँदा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थियो । सो आवमा ६०.९३ प्रतिशत खुद लगानी भित्रिएको तथ्यांक छ । आव २०७६–७७ मा भने ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता र १९ अर्ब ४८ करोड खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । सो आवमा प्रतिवद्धताको तुलनामा ५१.५३ प्रतिशत लगानी भित्रिएको छ ।
लगानी भित्र्याउन सरकारी संयन्त्र सहज र सहयोगी बन्नुपर्ने देखिएको छ । निर्माण कार्य थालिएको वर्ष दिन, दुई वर्षमा सकिने कामका लागि कम्तीमा पाँच–सात वर्ष प्रक्रियागत झन्झटमै समय जाने भएकोले पनि समस्या देखिन थालेको छ । प्रक्रियागत झन्झटको कारण अपेक्षा गरेअनुसार लगानी आउन सकेको छैन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने विदेशी लगानीमा भन्दा आन्तरिक लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
