काठमाडौँ, ३० भदौ – लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले नागरिकता, विवाह, सम्पत्तिलगायत क्षेत्रमा अहिले पनि विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन् ।
मितेरी नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवालहरुको सम्बोधनमा सांसदहरुको भूमिका’ विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा उक्त समुदायले आफूहरु नेपालको नागरिक भए पनि अन्य नागरिक जस्तै समान हक नपाएको बताएका हुन् ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले नेपालको संविधान २०७२ मा सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरे यो समुदायका महिलाको सम्पत्तिमाथि हक नभएकाले पछाडि पर्नुका साथै विभिन्न समस्या भोग्नु परेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यमान समस्या समाधान गर्न कानुनी क्षेत्रबाट आफूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सभापति सुवेदीले आफू यो समुदायप्रति गम्भीर तथा संवेदनशील रहेको बताउँदै कानुन बनाउने ठाउँबाट आफूले विस्तृत रुपमा छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले भोगका घटना सुन्दा आफूलाई हृदयविदारक लागेको भन्दै उनीहरुको समस्या समाधानका लागि समितिबाट सबै अध्ययन गरी आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो । यो समुदायका व्यक्ति पनि प्राकृतिक रुपमा जन्मिएनुका साथै सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने भएकाले समाजमा सम्मानपूर्वक र विभेदरहित तरिकाले बाँच्नका लागि राज्यले वातावरण मिलाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले आयोगले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक, अधिकार स्थापित गराइ कायान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको बताउनुभयो । उहाँले यस विषयमा आयोगले पुनः सरोकार भएका निकायसँग विस्तृत छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मितेरी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले घरदेखि समाज र राज्यबाट धेरै दुःख झेल्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधान र कानुनले गरेका व्यवस्थाहरु पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा कठिनाइ झेल्नुपरेको भन्दै समस्या समाधान गर्न सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा उक्त समुदायबाट सहभागी भएकाले विवाह दर्ताको व्यवस्था नभएको, बच्चा जन्मिए पनि दर्ता गर्ने व्यवस्था नभएको, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लिने व्यवस्था नभएको, नागरिकतामा आफ्नो पहिचानअनुसार लिन नपाएकोलगायत समस्या भोग्नुपरेको धारणा राख्दै विद्यमान समस्या समाधानमा सबैले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । रासस
