ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बिजुलीको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने योजनाका साथ सरकार लागिपरेको बताएका छन् । उत्पादन वृद्धि, वितरण प्रणालीको सुधार तथा आन्तरिक खपत बढाएर बाँकी रहेको बिजुली मात्रै भारत निर्यात गर्ने सोचका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नका जवाफमा मन्त्री बस्नेतले पाँचवटा प्रदेशमा निकट भविष्यमा नै पूर्ण विद्युतीकरण हुने बताए । हालसम्म ९६ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको सेवा पुगेको जानकारी दिँदै बस्नेतले हाल कुल जडित क्षमता २७३२ मेगावाट पुगेको बताए ।
बिजुलीको माग घटबढ हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि फरक-फरक योजनाका साथ आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ९ सय मेगावाट बिजुली थप हुने जानकारी दिँदै उनले आगामी दुई वर्षभित्र सुक्खायाममा समेत आन्तरिक रूपमा बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गरे ।
बढी भएको बिजुली बिक्री गर्नुभन्दा अर्को विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै बस्नेतले भने, ‘खपत बढाउनका लागि आवश्यक योजानका साथ काम भइरहेको छ । तर, बर्खायाममा बिजुली बिक्री गर्नैपर्ने बाध्यता छ । तर, सुक्खायाममा बिजुली आयात गर्नैपर्ने आवश्यकता छ ।’
मन्त्री बस्नेतले निजी क्षेत्रलाई पनि छिट्टै बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति दिइने बताए । नदी प्रवाही आयोजना बढी भएकाले बर्खाको समयमा बढी बिजुली उत्पादन हुने र सुक्खायाममा भने कुल जडित क्षमताको एक तिहाइ मात्रै उत्पादन हुने भएकाले व्यवस्थापनका लागि नयाँ सोच जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्रीका सम्बन्धमा दुई देशका ऊर्जा सचिवबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको र छिट्टै त्यसले मूर्तता पाउने बस्नेतको भनाइ छ । यो बिजुली बिक्रीको मात्रै नभएर उत्पादनको विषयसमेत भएको उनले बताए ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको शिलान्याश भएको तथा अन्य आयोजना पनि छिट्टै अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
देशभित्रको आन्तरिक बजार विस्तारका लागि प्रसारण लाइन निर्माणलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाइएको बस्नेतको भनाइ छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई पनि छिट्टै निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढाइने र त्यसको आवश्यक तयारी भइरहेको उनले बताए । अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता भइरहेको र नदी प्रवाही आयोजनाका बारेमा आवश्यक निर्णय लिइने उनले जानकारी दिए ।
कुल २५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा मझौला र साना आयोजनामार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनालाई शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक तदारुकता देखाइएको उनले बताए । भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण जारी रहेको, सिक्टा सिँचाइको पूर्वी नहर र शाखा नहर विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ ।
सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी दिँदै उनले बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणको कामका लागि खरिद प्रक्रिया पूरा भइसकेको र छिट्टै निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने बताए ।
ठूला टारहरूमा सिँचाइ पुर्याउन दीर्घकालीन योजनासहित अगाडि बढेको बस्नेतले बताए । त्यसबाट झन्डै ४ लाख ५० हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने उल्लेख गरे । त्यसका लागि लिफ्ट सिँचाइको योजना अगाडि बढाइएको छ । सञ्चालनमा रहेका सिंचाइ आयोजनाको मर्मतसम्भारका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।
आगामी आवमा बजेटको सीमा नै घटेर आएका कारण व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको उल्लेख गर्दै उनले भुक्तानीमा पनि उस्तै जटिलता उत्पन्न हुने र क्रमशः आगामी आवमा पनि सर्दै जाने अवस्था आएको बताए । उनले नदी उकास, नदी कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्धको निर्माण एवम् जलजन्य प्रकोपको रोकथामका लागि प्रभावकारी योजनाका साथ काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।रासस
