काठमाडौँ : सरकारले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिष बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको पनि उनले बताए।
उनका अनुसार सरकारले संसदमा प्रस्तुत भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन, २०८१ लाई कार्यान्वयनका लागि भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ।
समिति संयोजकले संसदमा प्रस्तुत गरेको समितिको प्रतिवेदन र कारबाहीको सिफारिसअनुसार सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘अस्तिको संसदमा प्रस्तुत भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन, २०८१ छ, संसदमा पेश भएपछि सभामुखज्युले कार्यान्वयनको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय भएको थियो। आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने। समितिको प्रतिवेदन पेश गर्दा समिति संयोजकले जे भन्नुभएको थियो, हामी त्यही कार्यान्वयन गर्नेछौँ।’
मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको बताए। आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता पारित गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
