गेजा शर्मा वाग्ले
समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर एक वर्षमा कम्तीमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट भिजनसहितको ठोस नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता तय गर्नु आवश्यक छ, वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो भने यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छैन, त्यसैले स्वदेशी कच्चा पदार्थ, रोजगारी सिर्जनामूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता र सहुलियत दिनुपर्छ
देशप्रति निराश भएर सुखद भविष्यको सपनामा दैनिक करिब दुई हजार नेपाली विदेश गइरहेको बारेमा सर्वत्र चिन्ताजनक बहस भइरहेको छ । समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने जनशक्ति नै विदेश पलायन भइरहेको दृश्यले थप नकारात्मक र निराशाजनक भाष्य बढ्दो छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय खाली हुँदै जानु तर त्रिभुवन विमानस्थलबाट बिदेसिइरहेको मर्मस्पर्शी दृश्यले सरकार र पार्टीहरू सामूहिक रूपमै असफल भएको सन्देश गइरहेको छ । विशेषगरी गुणस्तरीय शिक्षा र योग्यता तथा सीपअनुसारको मर्यादित रोजगारीका लागि नेपाली विदेश जान चाहेको देखिन्छ । संविधानअनुसार शिक्षा र रोजगारी मौलिक अधिकार हुन् । तर नेपालमा अहिले पनि करिब १२ प्रतिशत बेरोजगार छन् । दुर्भाग्यवश स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा र योग्यताअनुसारको रोजगारी कुनै पनि सरकार वा पार्टीको एजेन्डा र प्राथमिकता भएको देखिँदैन ।
बेरोजगारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च १४ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो भने १ खर्ब २५ अर्ब वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिएको थियो । यद्यपि प्रविधिको विकास र एआईका कारण अर्थतन्त्र, काम र रोजगारीको आयाममा मौलिक परिवर्तन आएको छ । त्यसैले काम र रोजगारीका बारेमा अन्योल र चिन्तापूर्ण भविष्यवाणी गरिएको छ । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको २०२३ को रोजगारीको भविष्य प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक संरचनात्मक रूपान्तरण, प्रविधिको विकास, डिजिटलाइजेसन, एआईलगायतका कारण २०२७ सम्म करिब ८ करोड कटौती भई करिब ७ करोड नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने प्रक्षेपण छ । त्यसैले बेरोजगारीका कारण समाज नै आक्रान्त भइरहेको घडीमा नेपालको अर्थतन्त्र अभिवृद्धि गरी रोजगारीका नयाँ अवसर र सम्भावनाको खोजी गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
लगानीमैत्री वातावरणको प्रत्याभूति
स्वदेशमै योग्यता, सीप र दक्षताअनुसारको पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न उदार अर्थतन्त्र र लगानीमैत्री वातावरण अनिवार्य पूर्वसर्त हुन् । आर्थिक विकास र रोजगारीका लागि स्वदेशी साधन–स्रोत, पुँजी र प्रविधि मात्रै पर्याप्त छैन, वैदेशिक पुँजी, लगानी र प्रविधि पनि भित्र्याउनु अनिवार्य छ ।
तर स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य छ । चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, कम्बोडिया, बंगलादेश जस्ता देश वैदेशिक लगानी भित्र्याएर विकासमा फड्को मार्न सफल भएका हुन् । स्वदेशी साधन–स्रोत, पुँजी र प्रविधिका आधारमा मात्रै ती देशले प्रगति गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले उदार अर्थनीतिमा आधारित मानव विकास, वातावरणमैत्री र रोजगारमूलक विकास मोडल अनुसरण गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको अर्थनीति, वैदेशिक सहयोग तथा लगानीसम्बन्धी नीति र कानुनप्रति स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता विश्वस्त हुनु आवश्यक छ । उनीहरू विश्वस्त हुन सकेनन् भने वैदेशिक लगानी पनि भित्रिँदैन, स्वदेशी पुँजी पनि परिचालित हुँदैन । यदि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएन भने न रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ, न अर्थतन्त्र अभिवृद्धि हुन्छ । आर्थिक वृद्धि, दक्ष जनशक्ति र रोजगारी एकअर्काका परिपूरक हुन् । आर्थिक वृद्धि नभई रोजगारी सिर्जना हुँदैन, दक्ष जनशक्तिबिना आर्थिक विकास हुँदैन । ब्रिटिस अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड केन्सका अनुसार जति अर्थतन्त्रको आकार ठूलो हुन्छ तथा लगानी बढ्दै जान्छ, त्यति नै रोजगारी अभिवृद्धि हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र र रोजगारीका दृष्टिले नेपालले केन्सिएन सिद्धान्त अनुसरण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
उदार अर्थनीति अनुसरण गरेका देशमा अर्थतन्त्र गतिशील र चलायमान हुन्छ, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी, उद्योग, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, स्टार्टअपका लागि अनुकूल वातावरण हुन्छ र रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवसर हुन्छ । सोही कारण ती देश विकसित मात्रै भएनन्, योग्यता, सीप, क्षमताअनुसारको रोजगारी र स्वरोजगारीका आधारमा उन्नयन गरी मर्यादित जीवनयापन गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सफल भए । उदार अर्थतन्त्रको तुलनामा मिश्रित, समाजवादी तथा राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा न आर्थिक विकास भयो, न रोजगारीको अवसर नै । यो वास्तविकताबाट नेपालले शिक्षा लिनु श्रेयस्कर हुनेछ ।
विकासका लागि वैदेशिक सहयोगमा निर्भर ‘समाजवादउन्मुख’ नेपालले मिश्रित अर्थतन्त्र अनुसरण गरेको छ । तर अपेक्षाकृत लगानीमैत्री वातावरण छैन । ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गर्छ । तर नीतिगत अस्थिरता र अन्योलका कारण नेपालको निजी क्षेत्रसमेत सरकारप्रति पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकेको छैन । एक वर्षमा करिब ७ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छ । त्यसैले समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर एक वर्षमा कम्तीमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट भिजनसहितको ठोस नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता तय गर्नु आवश्यक छ । यदि वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो भने यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छैन । त्यसैले स्वदेशी कच्चा पदार्थ र रोजगारी सिर्जनामूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता र सहुलियत दिनुपर्छ ।
दातृ समुदायले प्रतिबद्धता गरेको वैदेशिक सहयोग पनि करिव ४० प्रतिशत मात्रै भित्रिने कारण के हो रु यसका बारेमा पनि अध्ययन गरेर ठोस निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ । विदेशमा रहेका नेपाली समुदायसँग भएको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधि भित्र्याएर आर्थिक विकास गर्ने नीतिलाई भविष्यमा थप विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । उनीहरू लगानी गर्न इच्छुक पनि छन् । तर नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी झन्झट, दोहोरो कर जस्ता कारण निरुत्साहित हुँदै गएका छन् ।
उद्यमशील समाज, कर्मशील जनता
नेपालीले स्वरोजगारी, उद्यमशीलता, व्यापार, उद्योगभन्दा रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । रोजगारी जीवन निर्वाहमुखी हुन्छ । जनतालाई रोजगारीमा मात्रै निर्भर होइन, उद्यमशील बनाउनु आवश्यक छ । तर उद्यमशीलताका लागि अनुकूल वातावरण छैन । एकातिर बेरोजगार भएर वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्था छ, अर्कातिर करिब ८ लाख विदेशीले नेपालमा काम गरिरहेका छन् । यो ८ लाखलाई नेपाली जनशक्तिले प्रतिस्थापन गर्नका लागि उपयुक्त नीति तय गर्नु आवश्यक छ ।
जनशक्ति निर्यात गरेर रेमिट्यान्स भित्र्याउने कि मानव स्रोतको सदुपयोग गरी समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने रु नेपालको विकास र पुँजीका दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो नै मानव पुँजी ९ह्युमन क्यापिटल० हो । जबसम्म विकासको मूल प्रवाहमा युवालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन सकिँदैन, तबसम्म मुलुक समुन्नतिको दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्दैन । यही मानव पुँजीलाई परिचालन गरेर समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ । यति महत्त्वपूर्ण मानव स्रोतलाई बेरोजगारको संज्ञा दिँदै हेयको दृष्टिले हेर्ने होइन, मानव पुँजीका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । अदक्ष श्रमिकलाई अर्धदक्ष, अर्धदक्ष श्रमिकलाई दक्ष र दक्ष श्रमिकलाई उद्यमशील बनाउन सरकारले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यदि स्वदेशमै रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने हो भने पनि अदक्ष होइन, अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्ति पठाउनु आवश्यक छ । तर वैदेशिक रोजगारीका अवसर पनि क्रमिक रूपमा घट्दै गइरहेका छन् । यसको विकल्पबारे पनि सरकारको नीति आवश्यक छ ।
सरकारले बेरोजगारलाई स्वरोजगार, स्वरोजगारलाई उद्यमशील र उद्यमशीललाई उद्योगपतिका रूपमा विकसित गर्ने नीति अंगीकार गर्नुपर्छ । समाजलाई उद्यमशील र जनतालाई सिर्जनशील तथा कर्मशील बनाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । जनतालाई नै सिर्जनशील, कर्मशील र उद्यमशील नबनाएसम्म विद्यमान समस्या समाधान हुने सम्भावना छैन । यस्तो नीतिले एकातिर बेरोजगारी समस्या समाधान हुनेछ भने अर्कोतिर समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि आवश्यक मानव पुँजी विदेश पलायन हुनबाट रोकिनेछ ।
उद्यम र रोजगारीको नयाँ क्षेत्र
कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, निर्माण व्यवसाय नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारी दुवै दृष्टिले मेरुदण्ड मानिन्छन् । आर्थिक विकास र रोजगारीका लागि यी क्षेत्रलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार करिब ७० लाखभन्दा बढी जनसंख्या विभिन्न प्रकारका रोजगारी तथा स्वरोजगारमा आबद्ध छन् । उच्च पाँच क्षेत्रमध्ये कृषि १५ लाख, थोक तथा खुद्रा व्यापार १२ लाख, उत्पादनमूलक उद्योग ११ लाख, निर्माण व्यवसाय १० लाख र शिक्षा क्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी भएको उल्लेख गरिएको छ ।
कृषिलाई केवल परम्परागत र निर्वाहमुखी होइन, व्यवसायीकरण गर्नु आवश्यक छ । नेपाल कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ । कृषि तथा जडीबुटी र वन पैदावारमा आधारित उद्योगको विकास गरी निर्यात गर्ने नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । पर्यटन क्रमिक रूपमा विस्तारित र विकसित हुँदै गइरहेको उद्योग र रोजगारी सिर्जनामूलक व्यवसाय हो । पर्यटनको विकासका लागि सरकार आफैंले ठूलो लगानी पनि गर्नु पर्दैन । भौतिक पूर्वाधार र अनुकूल नीति निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित र सहजीकरण गर्यो भने पर्यटनको विकास हुन्छ । कम लगानीमा बढी लाभ हासिल गर्न सक्ने क्षेत्र भएकाले पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको चरणमा भएको कारणले यो क्षेत्रमा छिटो र धेरै रोजगारी सिर्जना हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
जलस्रोत सबैभन्दा प्रचुर र महत्त्वपूर्ण सम्भाव्यता भएको प्राकृतिक सम्पदा अर्थात् ‘ह्वाइट गोल्ड’ हो । २०४८ मा कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारले जलस्रोत र ऊर्जाको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै उदार नीति अनुसरण गरेपछि निजी क्षेत्रले मात्रै लगानी गरेन, वैदेशिक लगानीसमेत भित्रिएको छ । भारतसँग १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट ऊर्जा आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएपछि अर्थतन्त्र र रोजगारी दुवै दृष्टिले उल्लेखनीय उपलब्धि भएको छ । बंगलादेशसँग सम्झौता भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत ऊर्जा आपूर्ति गर्ने अपार सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । भारतसँग ऊर्जा आपूर्ति गर्ने भएपछि वैदेशिक व्यापार घाटासमेत न्यूनीकरण हुँदै जानेछ ।
एक्काइसौं शताब्दी जस्तो चौथो औद्योगिक क्रान्तिको आधुनिक युगमा उद्यमशीलता र रोजगारीका दृष्टिले कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा, निर्माण व्यवसाय तथा परम्परागत उत्पादनमूलक उद्योगका साथै नयाँ क्षेत्र पनि पहिचान गर्नु आवश्यक छ । अहिले नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको २५, उद्योगको १४ र सेवा क्षेत्रको ६४ प्रतिशत योगदान छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनअनुसार प्रविधिमा आधारित डिजिटल सेवा क्षेत्रको योगदान भविष्यमा अरू बढ्दै जानेछ । विश्वको जीडीपीको दुई तिहाइ हिस्सा सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ । यो कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्र दुवैको योगदानभन्दा बढी हो । विश्वको कुल रोजगारीमा सेवा क्षेत्रले आधाभन्दा बढी योगदान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार हरित अर्थतन्त्र अनुसरण गर्दा २०३० भित्रमा विश्वभरिमा करिब २ करोड नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । यसैगरी ज्ञान र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र, गिग अर्थतन्त्र, डिजिटलाइजेसन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डिजिटल व्यापार, डिजिटल बैंकिङ, टेलिमेडिसिन जस्ता नयाँ क्षेत्रको उद्यमशीलता र रोजगारीका दुवै दृष्टिले भविष्य देखिन्छ ।
डिजिटल हब र सेवा निर्यातको अवसर
भूपरिवेष्टित नेपाल औद्योगिकीकरण भई ‘म्यानुफ्याक्चरिङ हब’ हुने सम्भावना कमजोर छ । तर प्रविधिमा आधारित सर्भिस सेक्टरको हब ९सेवा क्षेत्रको केन्द्र० हुन सक्ने सम्भावना भने उच्च छ । विश्व बजारमा अहिलेको सबैभन्दा धेरै माग भएको क्षेत्र प्रविधिमा आधारित तथा डिजिटल सेवा हो । विश्व अर्थतन्त्रमा प्रविधि उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गइरहेको छ । एप्पल, माइक्रोसफ्ट, गुगल, एमाजोन, एनभिडिया जस्ता ठूला कम्पनी सबै प्रविधिमा आधारित हुन् । यसरी डिजिटलाइज भइरहेको विश्वमा डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
केही नेपाली संस्थाका अध्ययनले सेवा क्षेत्रको उत्पादन र निर्यातबाट उल्लेखनीय लाभ हासिल गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा करिब ८० अर्बको सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात गरिएको छ । यदि सरकारले उपयुक्त नीति अंगीकार गरी डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गरेको अवस्थामा केही वर्षभित्रै पाँच खर्बको सेवा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ । यदि पाँच खर्बको सेवा निर्यात गर्न सकियो भने करिब ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । नेपालका विश्वविद्यालय र कलेजहरूले प्रविधि तथा डिजिटलाइजेसनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन–अध्यापन गराई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गरी रोजगारी पाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । यदि यस्तो नीति अख्तियार गरियो भने एकातिर बेरोजगारी समस्याको समाधान हुनेछ अर्कोतिर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसमेत उल्लेखनीय रूपमा अभिवृद्धि हुनेछ । यसै गरी बैंकिङ, वित्तीय, चिकित्सा तथा आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा पनि नेपालबाट सेवा निर्यात गर्न सकिन्छ ।
यदि दीर्घकालीन नीति अख्तियार गरियो भने केवल राष्ट्रिय उद्योग मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र उद्योगको दृष्टिले समेत सम्भावना देखिन्छ । भौतिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार आवश्यक भए जस्तै डिजिटल सर्भिसका लागि उच्च क्षमताको सूचना प्रविधि राजमार्ग, ठूला डाटा सेन्टरलगायत डिजिटल पूर्वाधार बनाउनु आवश्यक छ । तर त्यो स्तर र क्षमताका डिजिटल पूर्वाधार हालसम्म नेपालमा बनेका छैनन् । नेपालको भूगोल, ऋतु र तापमान सूचना प्रविधि उद्योग सञ्चालन र प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल मानिन्छ । विशेषगरी विश्वमा मौलाइरहेको ठूला डाटा सेन्टर स्थापना तथा भण्डारणको सम्भावनासमेत देखिन्छ । यसका लागि नेपालको ऋतु अत्यन्त अनुकूल छ । यदि ठूला डाटा सेन्टर स्थापना भए भने हजारौँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन् । डाटा सेन्टर र गुगल क्लाउड स्थापना गर्न गुगलले मलेसियामा २ खर्ब लगानी गरेको छ । मलेसियामा डाटा सेन्टर र गुगल क्लाउड स्थापना हुन्छ भने नेपालमा किन हुन सक्दैन रु
ज्ञानमा आधारित तथा गिग अर्थतन्त्र
अहिले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र र गिग अर्थतन्त्र विश्वव्यापी रूपमा विस्तारित र लोकप्रिय हुँदै गएका छन् । प्रविधिको विकासले जागिर, काम, कर्मचारी, कार्यालयको परिभाषा र आयाम पनि परिवर्तन भएको छ । कर्मचारी, कार्यालय र पूर्णकालीन अवधारणाबाट परामर्शदाता तथा करारका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा विश्वको जुनसुकै भूगोलमा बसेर पनि दक्ष जनशक्तिले डिजिटल माध्यमबाट रिमोट वर्किङ गर्ने अभ्यास र संस्कारको विकास भएको छ । निश्चित समयका लागि आंशिक वा पूर्णकालीन रूपमा कुनै परियोजनामा गरिने कामलाई गिग काम वा रोजगारी भनिन्छ । ज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित यस्ता गिग काम वा रोजगारीका आधारमा विकसित भएको अर्थ व्यवस्थालाई गिग अर्थतन्त्र भनिन्छ । यो एक प्रकारको स्वतन्त्र र अनौपचारिक श्रम व्यवस्था हो र पछिल्लो ‘जेन जी’ पुस्ता यस्तै काम र रोजगारीमा अभ्यस्त हुँदै गएको देखिन्छ ।
पूर्णकालीन र अल्पकालीन दुवै प्रकृतिका रोजगारीका लागि गिग अर्थतन्त्रले नयाँ आयाम उजागर गरेकाले विश्व बजारमा गिग इकोनमी मौलाउँदै गएको देखिन्छ । अहिले विश्वमा करिब ६ करोड व्यक्ति गिग जनशक्तिका रूपमा रहेको अनुमान गरिएको छ । गिग अभ्यासबाट कर्मचारी र रोजगारदाता दुवै लाभान्वित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका दक्ष सफ्टवेयर इन्जिनियर र आईटी प्रोफेसनलहरूले नेपालमै बसेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रोजगारी र पारिश्रमिक पाइरहेका छन् । यस्तो गिग अर्थतन्त्रमार्फत नेपालमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालले यस्तो अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गरी अर्थतन्त्र, राजस्व र रोजगारीको आयामलाई थप विस्तारित गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा हालसम्म गिग अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीति र कानुन छैनन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको विश्वसनीय साइबर सुरक्षा नीतिलगायत गिग अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीति र कानुन अविलम्ब बनाउनु आवश्यक छ ।
निष्कर्ष
आर्थिक विकास र रोजगारीका दृष्टिले नेपालमा सम्भावना र अवसर दुवै छन् । तर सरकार र पार्टीहरूको भिजन, नीति, प्राथमिकता छैन । यदि नेपालमा नै गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको अवसर भएको अवस्थामा विदेश जाने क्रम रोकिनेछ । त्यसैले अर्थतन्त्र र रोजगारी वृद्धि भएको क्षेत्रबाट लाभन्वित हुने तथा रोजगारी घट्दै गएको क्षेत्रको जनशक्तिलाई वैकल्पिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । होइन भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लहरका लहर बिदेसिएको हृदयविदारक दृश्य भविष्यमा झन् तीव्र गतिमा बढ्नेछ । कान्तिपुर
गेजा शर्मा वाग्ले राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।
