क्यानाडाको टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले महिला समानता तथा समावेशी सहभागिताबारे कैयौँ कानुनी प्रावधान र यससम्बन्धी मान्यताहरु विकास भए पनि महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न अझै धेरै चुनौती रहेको बताएकी हुन् ।
लैङ्गिक समानता एवं महिला अधिकारका विषयमा नेपाल र नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकहरुले झन् धेरै समस्या झेल्नुपरिरहेको मन्त्री डा. राणाको तर्क थियो ।
‘संसारमा महिला वर्गको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक र कानुनी अवस्थाको विश्लेषण गर्दा हाल संसारमा ११ प्रतिशतभन्दा कम राष्ट्रप्रमुख र १० प्रतिशतभन्दा कम सरकारप्रमुखहरू महिला छन् । महिलाहरू रोजगारीको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा केन्द्रित छन् र औसतमा पुरुषभन्दा तीन गुणा बढी समय अवैतनिक सेवा र घरेलु काममा महिला रहेका छन्’, परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन् ।
कानुनी अधिकारको उपभोग एवं न्यायमा पहुँचका आधारमा पनि महिला संसारमै पछि परिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले महिलाहरूले विश्वव्यापी रूपमा पुरुषले पाएका कानूनी अधिकारहरूको ६४ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न सकेको अवस्था रहेको बताइन् ।
नेपालमा आफूहरुले निरन्तर रुपमा लैङ्गिक समानताका लागि लडिरहेका कारण नेपालका लक्षित नीति र कार्यले केही सुधार भने ल्याइरहेको उनको तर्क थियो ।
उनले भनिन्, ‘हामीले महिला समानताका लागि लडेको धेरै भयो । अहिले भने हाम्रो संविधानले सङ्घीय र प्रादेशिक संसदमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । संविधान जारी भएको एक दशकमा नेपालमा हामीले महिला राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पाएका छौँ । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ ।’
सो बैठकमा विश्वका १६ देशका महिला विदेशमन्त्री सहभागी छन् । बैठकमा महिला समानता र सहभागिता, महिला नेतृत्वको विकास, नेतृत्वमा पुग्न महिलाका चुनौती, गलत सूचना र यसले महिलालाई पारिरहेको प्रभाव लगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
लाल्टिन खबर 
