मकवानपुर ९ हेटौँडा- यही असोज १० देखि परेको वर्षाका कारण बाढीपहिरोले बितण्डा मच्चाएपछि बागमती प्रदेश सरकारले विपदजन्य खोज, उद्धार र प्रतिकार्यका लागि ६५ लाख पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बागमती प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको सोमबार बसेको बैठकले विपद्जन्य घटनामा खोज, उद्धार र प्रतिकार्य गर्न प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा रु पाँच पाँच लाखका दरले रकम पठाउने निर्णय गरेको हो ।
विपद् प्रभावित भएकाको उद्धारका लागि सरकारी निकायसँग इन्धन खरिद गर्न आर्थिक समस्या भएको प्रदेशका कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बताए । विपद्को पूर्वसूचना आइसक्दा उद्धारमा खटिने सवारीसाधन, सुरक्षा निकाय र अन्य जनशक्ति तथा उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न तदारुकता देखाइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको समस्याले प्रयास गर्दागर्दै विपद्को समयमा उद्धारमा सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको स्वीकार्दै पूर्वतयारीका लागि विगतमा पनि बजेट र सुरक्षा निकायलाई उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको बताए ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले प्रदेशका विपद् प्रभावित जिल्लामा रु दुई करोडभन्दा बढी राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सचिव दर्जीले जानकारी दिए । कानुनमन्त्री लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले १० असोजदेखि १४ गतेसम्म विपद्बाट प्रभावित भएका प्रदेशका १० जिल्लालाई रु दुई करोड ३० लाख राहत वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको १४ असोजको तथ्याङ्कअनुसार विपद्बाट बढी क्षति भएको देखिएको काभ्रेपालञ्चोकमा रु ६० लाख, धादिङमा रु ५० लाख, ललितपुरमा रु ३० लाख, काठमाडौँमा रु २० लाख र सिन्धुपाल्चोकमा रु २० लाख रकम पठाउने निर्णय भएको मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए । यसैगरी, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर, भक्तपुरलाई रु १०÷१० लाखका दरले राहत रकम दिइने उनले बताए ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि, २०८० अनुसार राहत रकम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्रदान गरिनेछ । सम्बन्धित विपद् प्रभावित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट थप रकम माग भई आएको खण्डमा तत्काल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट रकम उपलब्ध गराई कार्यकारी समितिबाट अनुमोदन गरिने मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए ।
प्रदेश राजमार्गअन्तर्गत रहेका अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएकाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन र सडक सञ्चालन गर्न आवश्यकपर्ने बजेटका सम्बन्धमा प्राविधिक मूल्याङ्कनलगायत आवश्यक विवरणसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय भएको मन्त्री लामिछानेले बताए ।
ल्अभिि द्द
विपद्बाट क्षति भएका कृषिबाली तथा पशुचौपायाको राहतको व्यवस्था कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मिलाउने, प्रदेशभित्र रहेका विद्यालयको क्षतिको अवस्था सङ्कलन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले तत्काल मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भए कार्य अगाडि बढाउन, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले खानेपानीको पहुँचबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्य गर्न समितिले निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत विपद्का कारण घाइतेको शीघ्र तथा निःशुल्क उपचार गर्न चिकित्सकीय टोली र आवश्यक औषधि तथा उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने, विपद्बाट प्रभावित परिवारका लागि खाद्यान्नलगायत वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहको समन्वयमा उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेशको सर्वदलीय बैठकले वर्षाका कारण सिर्जित विपद्बाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई तत्काल रु दुई लाख दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामाको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ ललितपुर जावलाखेलस्थित प्रदेश सुशासन केन्द्रमा बागमती प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको सर्वदलीय बैठकले विपद्बाट प्रभावित प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिस्वरुप प्रतिमृतक रु दुई लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
बाढीपहिरोले आवासविहीन भएका प्रभावित परिवारलाई अस्थायी संरचना निर्माणका लागि रु एक लाख दिने निर्णय गरिएको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सचेतक गोविन्द लम्सालले जानकारी दिए । बाढीपहिरोले बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा एक सय ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्भने ५५ जना अझै बेपत्ता छन् । दुई सय २६ परिवार प्रभावित हुँदा ३१ घरमा पूर्ण क्षति भएको छ । सर्वदलीय बैठकले तत्काल उद्धार, राहत र पुनःनिर्माणमा जुट्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइएको छ । बैठकले घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने, भौतिक रुपमा क्षति भएका सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानीलगायतको व्यवस्थापन गर्न जिल्लास्थित प्रदेश मातहतका कार्यालयमार्फत बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
