काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गरी नेपाली श्रमिकहरु जान पाउनुपर्ने मान्यतामा सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
आइतबार काठमाडौंमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको ३१ औं स्थापना वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै श्रम मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले पछिल्लो समय धेरै देशहरुमा नेपाली कामदार जान नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै अब सरकारले दौंत्यसम्बन्ध भएका देशहरुमा श्रम सम्झौता गरी श्रमिकहरु जान पाउनुपर्ने मान्यता अनुसार काम गर्न लागेको बताउनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले सरकारले त्यही अनुसार विभिन्न देशहरुसँग प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले घरेलु कामदारका विषयमा धेरै कुराहरु उठेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने घरेलु कामदारलाई कसरी सुरक्षित बनाउने विषयमा सरकार गम्भिर रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले सरकारले व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने भन्दै व्यवसायीहरुलाई व्यापार गर्न नियन्त्रण गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले म्यानपावरहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुसँग लिने १० हजार सेवा सेवा शुल्कको औचित्य आफैँले नबुझेको बताउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले १० हजार सेवा शुल्क श्रमिकहरुसँग लिने विषयमा सरकारले छानबिन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले यस्ता विभिन्न समस्याहरु राम्रोसँग बुझेको र समस्याहरुको पहिचान गरिरहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्ने बाटोमा सरकार लागेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालबाट अब बिना सीपको श्रम शक्ति नपठाउने अठोट सरकारले लिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले विदेशमा नेपालबाट पठाउने श्रमिकहरुलाई केही न केही सीप सिकाएर मात्रै पठाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले दक्ष र सीप भएका नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विषयमा सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न देशको प्रणाली अनुसार नेपाल महिला पुरुष दुवै श्रमिक विदेशमा सुरक्षित नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले कुनैपनि देशहरुसँग हुने श्रम सम्झौताहरुको विषयमा कानून, प्रणाली र सामाजिक सुरक्षालाई मध्येनजर राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका घटनामा कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु (सीडीओ) लाई दिने तयारी गरिएको छ । सरकारले हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेको उक्त अधिकारी अब देशभरका ७७ वटै जिल्लाका सीडीओलाई दिने तयारी गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने ठगीका घटनामा वैदेशिक रोजगार विभागमा मात्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसले गर्दा पीडितहरु काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले ठगीका घटना न्यूनिकरण गर्न तथा पीडितले छिटो, छरितो तथा सहज तरिकाले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सीडीओलाई नै मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिन लागिएको हो ।
