बाकु – युरोपेली संघ (इयू) ले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विश्वव्यापी तापमान वृद्धिबाट प्रभावित गरिब देशहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेतृत्व लिने बताएको छ।
सबै धनी प्रदूषक मुलुकहरूले गरिब तथा प्रभावित मुलुकहरूलाई ‘योगदान गर्ने जिम्मेवारी’ रहेको इयूका जलवायुमामिला प्रतिनिधि वोप्के होक्स्ट्राले सोमबार बताएका छन्।
युरोपेली सङ्घ विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न मद्दत गर्न पैसाको सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता हो भने तर चीनजस्ता प्रमुख उदीयमान अर्थव्यवस्थाहरूले पनि यसमा सहयोग गर्न सहमत रहेका छन्। तर चीनलगायतका विश्वका प्रमुख अर्थव्यवस्थाहरूले योगदानको आफ्नै सीमा तोकेका कारण यो मुद्दाले अपेक्षाअनुसार गति लिन सकेको छैन।
अजरबैजानमा नोभेम्बर ११ देखि २२ सम्म जारी कोप २९ जलवायु शिखर सम्मेलनमा गरिब देशहरूमा जलवायु कार्यका लागि आर्थिक सहयोग बढाउन राष्ट्रहरू नयाँ सम्झौतामा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर कसले तिर्ने, कति तिर्नेजस्ता नयाँ वित्तीय सम्झौताको संरचनाका विषयका कारण वार्ताले गति लिन सकेको छैन।
इयूका जलवायु आयुक्त होक्स्ट्राले बाकुमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘हामी जलवायु वित्त सहयोगका लागि नेतृत्व गर्ने कामलाई जारी राख्ने छौँ। हाम्रो हिस्सा सोभन्दा पनि बढी सहयोग हामीले सधैँ गर्दै आएका छौँ।’
‘सम्पन्नतासँगै जिम्मेवारी पनि आउँछ,’ उनले क्षतिपूर्ति रकमका लागि आनाकानी गरिरहेका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूलाई सङ्केत गर्दै भने।
‘उत्सर्जन र यसका कारण उनीहरूले लिएको आर्थिक लाभका आधारमा क्षतिपूर्तिका लागि योगदान गर्ने जिम्मेवारी छ।
बेइजिङले विश्वका सबैभन्दा गरिब देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न र जीवाश्म ईन्धनहरू हटाउन मद्दत गर्न विश्वव्यापी हिस्सा अनुसार योगदान पुर्याउनु पर्ने सुझावहरूलाई अस्वीकार गरेको छ।
चीनले सन् २०१५ मा हस्ताक्षर गरिएको पेरिस सम्झौता अन्तर्गत जलवायु वित्तको भुक्तानी आफ्नै शर्तमा गर्दछ।
बाकु वार्ताले सम्मेलनको पहिलो हप्तामा यस मुद्दामा खासै सहमतिको आधार बनाउन नसके पनि सम्मेलनका बाँकी दिनमा राष्ट्रहरूलाई गति लिन आग्रह गरिएको छ।
होक्स्ट्राले कोप २९ आयोजक अजरबैजानलाई जलवायु वित्तको ‘नेतृत्व गर्न र सम्पूर्ण चराचरलाई सुरक्षित अवतरणको दिशामा डोर्याउन’ आह्वान गरे।
कोप २९ सम्मेलनका पर्यवेक्षककहरूले वर्षौंको सबैभन्दा जटिल जलवायु वार्ताको रूपमा देखिएका विषयहरूलाई अगाडि बढाउन महत्त्पूर्ण नेतृत्व आवश्यक रहेको तर अजरबैजानमा यसका लागि कूटनीतिक अनुभवको अभाव रहेको बताएका छन्। रासस/एएफपी
