लाल्टिन खबर 
काठमाडौं, ११ मंसिर – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि जाँचबुझ गर्न उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेल पन्छिएका छन् । उनले आफ्नो कार्यव्यस्तता देखाउँदै जाँचबुझ आयोगमा बस्न अस्वीकार गरेका हुन् । उनले आयोग गठनको निर्णय हुनुअघि आफ्नो सहमति पनि नलिएको बताएका छन् ।
प्राधिकरणभित्रको अनियमितता छानबिनका लागि मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको न्यायिक समितिको संयोजक पोखरेललाई बनाइएको थियो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिले अहिलेसम्म प्राधिकरणलाई कुनै पत्राचार गरेको छैन ।
प्राधिकरणभित्रको अनियमितता छानबिनका लागि मंसिर ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरिएको थियो । पूर्व न्यायाधीश पोखरेलले आफ्नो सहमति विना नै समिति गठन गरिएको र आफू केही समयमै लामो अवधिका लागि देश बाहिर जाने भएकाले समितिमा रहेर काम गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
त्यसअघि मंसिर ३ गते ऊर्जामन्त्री खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य अरविन्दकुमार मिश्रको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले अहिलेसम्म काम थालेको छैन । खड्काले गठन गरेको समितिमा प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन् ।
मन्त्री खड्काले समितिलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा उपभोग गरेका उद्योगलाई काटेको बिल टीओडी मिटरका आधारमा सही भए(नभएको अध्ययन गर्न र सच्याउन भनेका छन् । जबकि प्राधिकरण र उसका ग्राहकबीच हुने विवाद समाधान गर्न कानुनले नै प्राधिकरणमै पुनरावलोकनमा जाने र त्यहाँ चित्त नबुझे विद्युत नियमन आयोगमा जाने बाटो देखाएको छ ।
तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका मन्त्री खड्का कानुनी व्यवस्था अनुसार विवाद निरुपण गर्नुको साटो अरु बाटोतिर लागेर आफैं विवादमा तानिएका छन् । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ समितिको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएर टीओडीको डेटा नदिने पक्षमा छन् । कुलमानले बिल सही भएको सार्वजनिक रुपमा नै बताएका छन् ।
उनले चित्त नबुझे अदालत जान उद्योगीहरुलाई चुनौती दिएका छन् । कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र बक्यौता रकम उठाउने गरी २८ उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले बक्यौता उठाउन भनेको म्याद बुधबार सकिन लाग्दा मन्त्रीले गठन गरेको समिति विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नै सकेको छैन । प्राधिकरण भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय देखाएर बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने तयारीमा छ ।
