लाल्टिन खबर 
काठमाडौं – संसदीय छानबिन समितिले सहकारी संस्थाहरूको समस्या समाधानका लागि बुझाएको १,१०० पृष्ठको प्रतिवेदनमा समयसीमा तोकेर दिइएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार चुकेको छ।
जीबी राईलाई सरकारले पक्राउ गर्न नसकेको कि नचाहेको ?
संसदीय समितिले दिएका चार वटा सिफारिसका बाँकी विषयमा ध्यान नदिई आफ्नो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि कारबाहीको विषयमा मात्रै सरकार केन्द्रित भएको आरोप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले लगाउँदै आएका छन्।
बीबीसी न्यूज नेपालीले सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय समितिको विशेष छानबिन प्रतिवेदनले चार वटा विषयमा दिएका मुख्य सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायहरूसँग सोधेको छ।
तीन महिनाभित्र बनाउन भनिएको प्राधिकरण बनेन
संसदीय समितिले सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकायका रूपमा तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण बनाउन भनेको थियो।
समितिले दिएको उक्त समयसीमा मङ्सिर ३० गतेबाट सकिएको छ। तर निर्धारित समयभित्र प्राधिकरण गठनको कानुनसम्म तयार नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
यस्तो प्राधिकरण गठनका लागि सहकारी ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले मस्यौदाको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको दाबी गरेको छ।
“कानुनमा धेरै कुरा समेटिनुपर्ने आवश्यकता भएका कारण मस्यौदामा समय लागेको हो। हामीले यो काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ,” गौतमले भने।
समितिले यस्तो प्राधिकरण नबन्दासम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमार्फत् ५० करोड वा सोभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका वा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो। त्यसका लागि गएको चैतमा संशोधन भएको कानुनले बाटो दिएको अधिकारीहरूको दाबी छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसमा धेरै चासो नदिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
“पहिले कानुन थिएन। कानुन संशोधन भएपछि अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले बल्ल त्यसका लागि गृहकार्य गर्दै छौँ भनेको छ,” सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार रघुनाथ महत भन्छन्।
पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्न पुँजी छैन
संसदीय समितिले सहकारीमा बचत फसेका निक्षेपकर्ताहरूको पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको बचत फिर्ता गर्ने काम तत्काल काम सुरु गर्न भनेको थियो।
त्यसअघि नै यो विषय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषण गरिसकेको थियो।
बजेट वक्तव्यमा साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिइए पनि त्यसको स्रोतबारे केही खुलाइएन।
जस कारण साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने संसदीय समिति र बजेटको घोषणा कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापा सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर भए पनि त्यसका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने बताउँछन्।
“सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर पनि स्रोत जुटाउन सक्छ,” उनले भने।
तर कुनै पनि सरकारी निकायहरूले हालसम्म पाँच लाखभन्दा कम बचत फसेका निक्षेपकर्ताहरूको विवरण तयार गरेका छैनन्।
“यसमा काम गर्ने कुनै निश्चित सरकारी निकायको अभाव छ। हामीले सङ्घीय स्तरका सहकारीहरूको नियमन र नीतिगत काम गर्ने हो। बाँकी सहकारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् उनीहरूको नियमन र सबै विवरण प्रदेश र स्थानीय तहसँग छ,” सहकारी विभागका प्रवक्तासमेत रहेका उपरजिस्ट्रार महत भन्छन्।
संसदीय समितिले सहकारीको चल-अचल सम्पत्ति लिलामी गरेर भए पनि बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता दिन भनेको छ। यसका लागि काम भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बीबीसीलाई जानकारी दिए।
“कार्तिकमा करिब छ हजार बचतकर्ताहरूले यस्तो प्रक्रियाबाट आफ्नो पैसा फिर्ता पाएका छन्। अब पुस अन्तिममा पनि थप केही पीडितहरूले पैसा फिर्ता पाउँदैछन्,” मन्त्री अधिकारीले भने। तर अधिकारीहरूका अनुसार यो सबै प्रक्रिया समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको नियमित काम अन्तर्गत भएको हो।
सहकारीमा बचत फसेका निक्षेपकर्ताहरूको गुनासो चाहिँ आफूहरूको रकम फिर्ताका लागि संसदीय समितिले दिएका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको विषयमा देखिन्छ।
वर्गीकरणका लागि कानुन छैन
संसदीय समितिले पुँजी वा वित्तीय परिचालन क्षमताका आधारमा सहकारीहरूको ‘क’, ‘ख’ र ग श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर नियमन गर्न भनेको छ।
तर त्यसका लागि मार्गदर्शक कानुन नभएका कारण काम सुरु नभएको सहकारी विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
खासगरी संसदीय समितिले सहकारी विभाग र बोर्डको संरचना खारेज गरेर शक्तिशाली सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न भनेका कारण विभागले पनि कतिपय काममा अग्रसरता नलिएको प्रवक्ता महतले स्वीकार गरे।
त्यस्तै सहकारीमा जम्मा भएको बचतको बीमा गर्ने र बचत र कर्जाको सीमा तोक्ने काम पनि कानुनको अभावमा नभएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
ब्याङ्कहरूमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचतमा बीमा हुने भएका कारण ब्याङ्कहरू टाट पल्टेको अवस्थामा पनि निक्षेपकर्ताले उक्त सीमा सम्मको बचत फिर्ता पाउने बाटो हुन्छ।
तर सहकारी संस्थाहरूमा यस्तो व्यवस्था नहुँदा निक्षेपकर्ताहरू मर्कामा परेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुश्लभ केसी बताउँछन्।
कोष, न्यायाधिकरण र केन्द्रको संरचना कहिले बन्छ ?
संसदीय समितिले अन्य वित्तीय संस्थाहरू जस्तै सहकारी संस्थाहरूका लागि पनि तीन वटा निकाय गठन गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यसमा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्र थिए।
मन्त्री अधिकारी भन्छन्, “नीतिगत सुधारका केही कुराहरू केही दिनमा देख्नुहुनेछ। हामीले नियमन निकाय बनाउँदै छौँ। न्यायाधिकरण बनाउँदै छौँ, कोष खडा गर्दै छौँ र सूचना केन्द्र कार्यान्वयन गर्दै छौँ।”
अधिकारीहरूका अनुसार सहकारीका क्षेत्रमा पनि काम गर्ने कतिपय यस्ता जिम्मेवारीहरू अहिले भइरहेकै निकायलाई दिने तयारी भइरहेको छ।
सहकारी ठगीमा फरार रहेकाहरूको खोजी के हुँदै छ?
संसदीय समितिले सहकारीको बचत रकम अपचलनको आरोपमा फरार रहेका ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक जीबी भनिने गितेन्द्रबाबु राई, सूर्यदर्शन सहकारी पोखराका थानबहादुर बुढा मगर, सहारा चितवनका दिनेश रोक्का, सुप्रिम सहकारी बुटवलका, सागर के. सी, सानो पाइला सहकारी वीरगञ्जका तस्वीरण खातुन र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी काठमाण्डूका भूपेन्द्र राईको शीघ्र खोजी गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
यसमध्ये जीबी राईको धेरै चर्चा भए पनि अन्य फरार सहकारी सञ्चालकहरूबारे चर्चा भएको पाइँदैन।
सहकारी छानबिन समितिका सभापति थापा देश बाहिर पुगेका कारण समितिले नाम तोकेर कारबाही गर्न भनेका सहकारी सञ्चालकहरूलाई नेपाल ल्याउन सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको हुनसक्ने बताउँछन्।
“उनीहरू फरार रहेका कारण समितिले पक्राउ गर्न नामै तोकेर भनेको थियो। नेपाल फर्काउन राहदानी रोक्का गर्ने र इन्टरपोलबाट सूचना जारी गर्ने कामहरू भइरहेका छन्,” थापा भन्छन्।
सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन पछि भारतमा लुकेर बसेको ठानिएका ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली पक्राउ परेका छन्।
सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का भयो?
संसदीय समितिले गरेका सिफारिसमा समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई मुख्य कार्यालय बाहिर जान अनुमति लिनुपर्ने र नियमित कार्यालय खोल्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
तर वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकसँग जोडिएको विषय भएका कारण सहकारी विभागले हिँडडुलमा रोक लगाउन नसकेको उप-रजिस्ट्रार महत बताउँछन्।
त्यस्तै बचतकर्ताहरूको रकम भुक्तानीको अवधि तोक्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पनि सबै सहकारीका हकमा लागु नभएको पीडितहरूको गुनासो छ।
संसदीय समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गर्न सिफारिस गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्ने काम भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
संसदीय समितिले निर्देशन दिनुअघिबाटै सहकारी विभागले नयाँ सहकारी संस्थाहरूको दर्ता रोकेको महत बताउँछन्। तर स्थानीय र प्रदेशमा दर्ता भए वा नभएकोबारे विभाग जानकार नभएको उनले बताए।
संसदीय समितिले सहकारी संस्थाहरूलाई कार्यक्षेत्र र सेवा केन्द्र विस्तारमा पनि रोक लगाएको छ।
संसदीय समितिले सहकारी महासङ्घ र सङ्घलाई प्रारम्भिक सहकारी सरह बचत तथा ऋण कारोबारमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो।
तर त्यसरी रोक लगाउने कानुनको अभावमा सहकारी सङ्घबाट हुने कारोबार रोक्न नसकिएको सहकारी विभागका उप-रजिस्ट्रार महत बताउँछन्। बीबीसी
