मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले एक वर्षभित्र पार्टीको नवौं महधिवेशन गर्ने अध्ययक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको हो।
बैठकले अब पहिलो छ महिना अभियानमा जाने र त्यसपछि अर्को छ महिनाको तयारी गरेर नयाँ विचार संश्लेषणका लागि महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेको छ।
माघ महिनाभरि अभियानको तयारी गरेर फागुन १ गते जनयुद्ध मनाएर हुलाकी र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जनतासँग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
त्यस्तै, चैतभरि तयारी गरेर वैशाख महिनाभरि हिमाली र मध्यपहाडी क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी मध्य पहाडी लोकमार्गमा जनतासँग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
बैठकले सबै नेताहरूले जिम्मेवारी पाउने गरी कार्ययोजना प्रस्ताव पारित गरेको छ। सबै नेता पालिका र वडासम्म पुग्ने गरी केन्द्रीय कार्यालयले सबै नेताहरूको एक हप्ताभित्र कार्यविभाजनलाई अन्तिम रूप दिने र माघको पहिलो सातासम्म सर्कुलर गरिने अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकलाई जानकारी दिए।
बैठकले विचार मिल्ने पार्टीसित एकताको तयारी गर्न उच्चस्तरीय पार्टी एकता संवाद समिति गठन गरेको छ।
यी हुन् माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिले गरेका १६ निर्णय-
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति नेपाली जनताद्वारा सञ्चालित ऐतिहासिक जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनहरूका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता, घाइते अपाङ्गप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ र उहाँहरूका आदर्शलाई पछ्याउँदै अगाडी बढ्ने दृढ संकल्प व्यक्त गर्दछ।
२. हालै कीर्ति शेष हुनुभएका हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नेपाल सरकारका पूर्व मन्त्री पदम राई (भोजपुर), ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका केन्द्रीय सदस्य पार्वती दुलाल (कञ्चनपुर), लक्ष्मण यादव (सप्तरी), तुलसा बुढाथोकी (रूकुम पश्चिम) र इन्द्रविलाश पौडेल (चितवन)प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ तथा राष्ट्र, जनता, आन्दोलन र पार्टीको हितमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति कदर एवं सम्मान व्यक्त गर्दछ।
३. गत मङ्सिर १६ गते सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा विजयी हुनुहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै सदस्यहरूसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँगको सहकार्यमा विजयी सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ र उक्त निर्वाचनमा सहयोग, समर्थन र मतदान गर्ने मतदाताहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछ।
४. सार्वभौम सांसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने र देशलाई दुई दलीय तानासाहीतर्फ लैजान खोज्ने सरकारको निरङ्कुश प्रवृत्तिको घोर विरोध गर्दछ र तत्काल संघीय संसद र प्रदेशसभाहरूको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ। साथै, संघीयताको कार्यान्वयन र मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती सेवा, संघीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा लगायतका प्रस्तावित विधेयकहरू तत्काल पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछ।
५. सरकारको तर्फबाट नेपाल बिद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुव विश्वविद्यालय लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरू र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको, तीव्र विरोध गर्दछ र यस प्रकारका स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछ।
६. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा देखिएको सरकारी उदासीनताप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछ र तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोगहरूको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न जोडदार माग गर्दछ।
७. जनताको दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण जनजीवन थप कष्टप्रद बन्दै गएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछ र तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ। किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न तथा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको ज्याला वृद्धिका साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।
८. हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बजेटमा प्रस्तावित त्रिभुज आर्थिक परियोजना, दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित दलित विशेष प्राधिकरण स्थापना, द्वन्द्वबाट प्रभावित जनताका लागि अघि सारिएको शान्ति कोष, प्रवासबाट स्वदेश फर्किएर उद्यमशीलता प्रवर्धनको उद्देश्य राखेर बजेटमा उल्लेखित रिटर्न उद्यमशीलता कार्यक्रम, रेमिट हाइड्रो, कैलालीको गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना, कर्णाली तथा हिमाली क्षेत्रको समृद्धि लगायत दूरगामी महत्वका आयोजनाहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछ।
९. काठमाडौं उपत्यका लगायतका बाढी प्रभावित जिल्लाहरूमा अस्थायी आवास, आवासहरू, सरकारी कार्यालयहरू तथा विद्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ। गत वर्ष जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा अस्थायी आवास निर्माणको अन्तिम किस्ताको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म नहुनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार भएको ठहर गर्दछ र तत्काल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ। साथै, यो बैठक जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँगै तराई मधेसका जिल्लाहरूमा बढ्दो शीत लहर र हिमाली जिल्लाहरूमा हिमपातको कारण उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमबाट सुरक्षित रहन आम जनसमुदायसँग विशेष अपिल गर्दछ। प्रकोपको जोखिम, रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी तथा राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ। साथै जलवायु परिवर्तनका असरहरूको व्यवस्थापनमा हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले थालेको अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी र राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दछ।
१०. सहकारी ठगी कारबाही सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन निकट व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने सरकारको पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण रवैयाको विरोध गर्दछ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र ठगीको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न र सहकारी पीडितडहरुको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा लघुवित्त पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछ।
११. सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा देखिएको सरकारी उदासीनताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गर्दछ।
१२. सामन्तवादको पीडादायी अवशेषको रूपमा रहेको मिटर ब्याजको समस्या समाधान गर्न कानुन निर्माण, उच्चस्तरीय आयोग गठन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सम्मिलित गरी सहजीकरण समिति गठनमार्फत हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छानबिन र न्याय निरूपणको काम बन्द भएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने कार्यलाई अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दै पीडिततहरूको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरिरहने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।
१३. प्यालेस्टेनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वतन्त्र एवं सार्वभौम राज्यको मागलाई उचित ठहर गर्दछ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ‘दुई राज्य समाधान’को प्रस्तावलाई समर्थन गर्दछ। इजरायलबाट गाजा क्षेत्रमा भइरहेको नरसंहारको भर्त्सना गर्दै पश्चिम एसिया र मध्यपूर्व लगायत विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको तनावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ। वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण ढंगले समस्या समाधानको लागि सम्बद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गर्दै हमास समूहले कब्जामा लिएका विपिन जोशीको रिहाई एवं मध्यपूर्व लगायतका ठाउँमा रहेका लाखौं नेपालीहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितका लागि थप कूटनीतिक पहल बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ।
१४. देशका विभिन्न भागमा देखिएका सीमा सम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि कूटनीतिक पहल थप प्रभावकारी बनाउन माग गर्दछ।
१५. देशका विभिन्न क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिकामाथि भएका हिंसाका घटनाको भर्त्सना गर्दै दोषीहरूमाथि कडा कारबाही, पीडितहरूको कानुनी उपचारको सुनिश्चिता तथा महिला एवं बालबालिकामाथि हिंसा अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्दछ।
१६. बेलायती सेनामा काम गरेका नेपालीहरूले लामो समयदेखि समान तलब, समान पेन्सन र सुविधाका लागि आएका मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ। साथै बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दछ।
