विधयेक पारितका लागि आगामी संघीय संसदमा पेस गरिने उनको भनाई छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतिपछि प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियोे । बिधेयकमा ३० वर्षे सेवा हद हटाउने तथा तल्लो तहका प्रहरीलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने प्रावधान छ ।
काठमाडौं – नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्न गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो ।
