काठमाडौं, ९ माघ – काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा ६ हजार २६६ जना बचतकर्ताले सहकारी संस्थाहरुबाट ४ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख ६८ हजार ८३४ रुपैयाँ बचत फिर्ता गराइदिन मागदाबीसहित निवेदन दिएका छन्।
महानगरपालिकाले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाएका ११८ वटा सहकारीका बचतकर्ताले यो मागदाबी गरेका हुन्। मंगलबार संघीय सरकारअन्तर्गतको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेसँग महानगरपालिकाको सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले सहकारी क्षेत्रका वर्तमान सवाल र समाधानका लागि सहकार्यका विषयमा कुरा गर्दै यस सम्बन्धी जानकारी दिएका हुन्।
महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका १ हजार ९१७ वटा सहकारी संस्था छन्। यीमध्ये सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा १ हजार ७४४ संस्था दर्ता भएका छन्। तर, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनेको संख्या भने ८३८ मात्र छ।
यसरी सम्पर्क बाहिर भएका सहकारीहरुको व्यवस्थापन, महानगरपालिकाले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधीकरणलगायत विषयमा संघीय सहकारी विभाग र महानगरपालिकाको सहकारी विभागकाबीचमा समन्वयका विषयमा कुरा गर्दै ढकालले महानगरपालिकाभित्र भएका सहकारीहरुको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराए।
संघीय सहकारी विभागमातहतका १४७ वटा सहकारी संस्था छन्। यस्तै वागमती प्रदेश कार्य क्षेत्र भएका सहकारीको संख्या ३ हजार २०७ छ।
छलफलमा उपरजिष्ट्रार रघुनाथ महत र शशिकुमार लम्सालले, अन्तरसरकार समन्वयमा सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन हुने कुरामा जोड दिँदै यसका लागि दायित्वको भार स्थानीय तहलाई धेरै भएको उल्लेख गरे।
