वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा नेपाली आप्रवासनका क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्याहरूको समन्वयात्मक रुपमा समाधान गर्ने विषयमा बुधबार परराष्ट्र, गृह र श्रम तथा रोजगारमन्त्रीको संयुक्त बैठक भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको अग्रसरतामा मन्त्री डा आरजु राणा देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरतसिंह भण्डारी र ती मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित सो बैठकमा नेपालको श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य काम व्यवसायका सिलसिलामा नेपालीहरू कहाँ र कसरी पुगेका छन् भन्ने बारे परराष्ट्रलाई थाहा नहुने तर उनीहरूको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र थाहा हुने अवस्था रहेकाले यस विषयमा छलफल गर्न मन्त्री डा राणाले सो संयुक्त बैठक आह्वान गरेकी हुन् ।
बैठकमा मन्त्री डा राणाले भनिन्, “नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि कतिपय मध्यपूर्वी देशमा घरेलु कामदारका रुपमा नेपाली महिला अवैध बाटोबाट पुगेकै छन् । कुवेतमा मात्र करिब ४८ हजार नेपाली महिला पुगेको भन्ने सुनिएको छ । भोलि कोही समस्यमा परे भने उनीहरूको सुरक्षा तथा उद्धारको काम चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा पनि अब सोच्नुपर्छ ।”
मन्त्री डा राणाले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका अव्यवहारिक नीति तथा कानुनहरू हटाएर सहज बनाउनुपर्ने बताउँदै भनिन्, “सरकारले कानुनी रुपमा रोकेपनि अवैध बाटोबाट नेपालीहरू आखिर पुगिरहेकै छन् भने यस्ता प्रावधानहरू अब किन राख्ने ?”
उनले भिजिट भिसामा विदेश जान दिने प्रक्रियालाई व्यवहारिक रुपमा अनुगमन गर्न, श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न तथा अप्ठेरोमा परेका नेपाली डायस्पोराको उद्धारबारे एक स्वीकृत नियम बनाउन पनि सुझाव दिइन् ।
सो बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई अब समयसापेक्ष बनाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वयात्मक भूमिकाको खोजी गरेकामा सराहना गरे ।
श्रम तथा रोजगारमन्त्री भण्डारीले श्रम कूटनीति अहिलेको नेपालका लागि अति आवश्यक रहेको बताउँदै घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी नविकरण गरेर व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले हाल नेपालीहरू विश्वका ११० देशमा रोजगारीका लागि पुगेका जानकारी दिँदै घरेलु कामदारहरूलाई मध्यपूर्वी देशमा जान रोकिए पनि अवैध बाटोबाट गइरहेकाले सो सम्बन्धी प्रावधानमा अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
