श्रावण ५ काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सूचना प्रविधिको युग र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल साक्षरतामुखी पाठ्यक्रम जरूरी रहेको बताउनुभएको छ।
शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदद्वारा आयोजित “आधुनिक सूचना प्रविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्ने प्रभाव” विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।
अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “आजको विज्ञान–प्रविधिको युगमा आधारभूत तहबाट नै डिटिजल साक्षरताको विकास गरी प्रविधिमैत्री ज्ञानका साथै प्रविधिको दुरूपयोगको खतराबाट बच्नसक्ने पर्याप्त सावधानीबारे जानकारी आवश्यक छ।”
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयद्वारा आयोजित यस साइबर सुरक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुन पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ।यो महत्त्वपूर्ण, संवेदनशील र समसामयिक विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
सूचना प्रविधिको प्रयोग आम नागरिकको दैनिकी बनिसकेको छ। आधुनिकीकरण, विश्वव्यापीकरण र नेटवर्कमा आधारित कम्प्युटर सञ्जालीकरणले राष्ट्रिय सुरक्षाको गहनता, चासो र क्षेत्र दिन प्रतिदिन फराकिलो बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा आन्तरिक रूपमा शान्ति सुरक्षा अमनचयन, नागरिक सुरक्षा र बाह्य रूपमा देशको भौगोलिक सीमा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको विषय हो। राज्यकेन्द्रित सुरक्षा अहिले नागरिक केन्द्रित बन्दै गएपछि सार्वभौमसत्ता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता सँगसँगै राष्ट्रिय सूचना र नागरिक सुरक्षाका विषय पनि महत्त्वपूर्ण बनेका छन्।
डिजिटल आक्रमण, साइबर अपराध, साइबर वारले गर्दा राष्ट्रिय सूचनाको संरक्षण, तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षणमा जटिलता बढ्दै गएको छ। यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान लगायतका संवेदनशील विषयमा पनि चुनौती थपिएको स्थिति छ। राष्ट्रिय र सामरिक महत्त्वका सूचनाका अतिरिक्त अन्य सूचनाहरू चोरी गर्ने, ह्याक गर्ने तथा देशको सम्पूर्ण कम्प्युटर नेटवर्कमाथिको साइबर आक्रमण, साइबर र्यानसम आजको डिजिटल युगले ल्याएको नयाँ परिस्थिति पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट चुनौतीपूर्ण विषय बनेका छन्।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको विकासमा पहुँच पुर्याई प्रविधि हस्तान्तरणलाई सहजीकरण गरी देश विकासमा योगदान गर्न आवश्यक छ। साइबर सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएकाले यसबाट बच्ने सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गरी साइवर सुरक्षाको स्तर वृद्धि गर्दै साइवर अपराध नियन्त्रण गर्न तत्काल आवश्यक देखिएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगमा नेपाल अन्य मुलुकहरूको तुलनामा अगाडि भए पनि साइबर सुरक्षाका दृष्टिकोणले मौजुदा पूर्वाधार, जनशक्ति तथा प्रविधि कमजोर रहेको हुँदा यसमा सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ।
साइबर अपराधका घटनाहरूमा वृद्धि हुँदै गइरहेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा साइबर हमलाका घटनाहरू बढेर गएका छन्। नेपालमा बढ्दो साइबर थ्रेटसँगै साइबर सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेकोले साइबर अपराध र साइबर अपराधविरुद्ध प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।
संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको मानकीकरण (Standardization) गरी एक आपसमा अन्तरआबद्ध (Interoperable) बनाउन आवश्यक मानक तथा निर्देशिका तयार गर्ने कार्यमा अविलम्व प्रगति आवश्यक छ। साइवर सुरक्षाको स्तर वृद्धि गर्न तथा साइवर अपराध नियन्त्रण गर्न उपयुक्त नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाको लागि अध्ययन गरी सिफारिस गर्न बनेका विभिन्न समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन जरुरी छ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सहज, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन कानूनी र नीतिगत व्यवस्था भए पनि बढ्दो साइबर सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न यी प्रयासहरु अझै अपर्याप्त देखिएका छन्। तसर्थ, यसमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूबाट थप पहलकदमी लिन आवश्यक छ।
हाल सूचना प्रविधि विभागमार्फत सरकारी सूचना प्रणालीको सुरक्षण परीक्षण (Security Audit) गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सबै सरकारी निकायले मापदण्डअनुसार वेबसाइट र एप्लिकेसनको निर्माण गरी सुरक्षित इमेल प्रणाली प्रयोग गर्नुका साथै सूचना प्रणालीमा प्रयोग हुने पासवर्डलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था समेत गरिएकोमा कार्यान्वयन पक्षलाई भने अझै सबल र सुदृढ बनाउनुपर्दछ।
हालैका दिनहरूमा सरकारका वेबसाइट अवरुद्ध भएका घटना र त्यसबाट नागरिकलाई गरिने दैनिक सेवा प्रवाहमा आएको अवरोधले हामीलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। यसबाट सेवा प्रवाहमा जनताको विश्वसनीयतामा कमी आई देशले आर्थिक घाटा समेत व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार जतिसक्दो चाँडो साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिबद्ध छ। सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा पेस गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ। साइबर सुरक्षित एवं उत्थानशील राष्ट्र निर्माणका लागि साइबर सम्प्रभुता कायम गरी महत्त्वपूर्ण Information, Communication and Technology (ICT) पूर्वाधारहरूको सुरक्षा, साइबर सुरक्षाको सुदृढीकरण लगायतका विषयमा ध्यान दिन जरुरी देख्दछु।
आम नागरिकमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी पर्याप्त चेतनाको अभावले व्यक्तिगत तथ्याङ्कमाथि सुरक्षा चुनौती पनि बढ्दो छ। यसको नियन्त्रणका लागि साइबर सुरक्षा जागरुकतालाई राज्य र जनस्तरबाट साझा अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्दछ। त्यसमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।
साइबर सुरक्षाका सवालमा देशभित्रै आवश्यक मानव संसाधन र प्रविधिमा लगानी केन्द्रित गर्ने बेला आएको छ। जोखिम र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रले साझा प्रयासमा साइबर सुरक्षा रणनीति र कार्ययोजना बनाई लागू गर्न आवश्यक छ।
आजको विज्ञान–प्रविधिको युगमा आधारभूत तहबाट नै डिटिजल साक्षरताको विकास गरी प्रविधिमैत्री ज्ञानका साथै प्रविधिको दुरूपयोगको खतराबाट बच्नसक्ने पर्याप्त सावधानीबारे जानकारी आवश्यक छ। देश र जनता एवं स्वयम् आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई कसरी प्रविधिमैत्री बनाउने, कुन सामग्री देश र समाजका लागि अनुकूल वा प्रतिकूल छन्, तिनीहरूबारे आधारभूत ज्ञान कसरी राख्ने, सही सामग्रीको छनोट कसरी गर्ने ? लगायतका विषयमा पर्याप्त ज्ञानबिना साइबर प्रविधिको प्रयोग र यसमार्फत् पैदा भएका चुनौतीहरूसमेत सामना गर्न सकिँदैन। तसर्थ, विद्यालय तहबाट नै पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरताको व्यवस्था गर्नेतर्फ समेत हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
अन्त्यमा, यस सचिवालयले आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अहं भूमिका खेल्दै आइरहेको मैले पाएको छु। नेपाल सरकारको निजामती तथा सबै सुरक्षा निकायका विज्ञ र सक्षम अधिकृतहरू नियुक्त भई आउने यस सचिवालयमा नेपाल सरकारद्वारा भर्खरै नियुक्त अनुभवी र विद्वान राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारबाट सचिवालयको कार्यसम्पादनलाई थप सशक्त र व्यावसायिक बनाउन मुलुकको समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई अझ सुदृढ गरी राष्ट्रिय हितको अधिकतम संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न योगदान पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु, धन्यवाद।
