लाल्टिन खबर 
लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिँदै गइरहेको, कर्जाको माग बढ्न नसकेको र कर्जा असुली हुन नसकेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा नबिल बैंकको कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सिइओ)का रूपमा मनोज ज्ञवालीले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनका सामु बैंकको लिगेसीलाई जोगाउँदै कर्जाको विस्तार, खराब कर्जा असुली, उद्यमशीलता विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह, नयाँ परिवेशमा नयाँ बैंकिङमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने गरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने चुनौती छन् । नवनियुक्त कामु सिइओ ज्ञवालीका रणनीति र योजनाबारे नयाँ पत्रिकाकर्मी पवन तिमिल्सिना र नवीन अर्यालले गरेको संवाद :
अहिले बैंकिङ क्षेत्रले विभिन्न चुनौती सामना गरिरहेको छ । यही वेला देशकै अग्रणी नबिल बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । नबिलको लिगेसीलाई कायम राख्दै थप उचाइ हासिल गर्न तपाईंले कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
पक्कै पनि बैंकिङ क्षेत्रले चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । तर, नबिल बैंकले यो चुनौती अहिले मात्रै सामना गरेको होइन । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसन र एग्रेसिभ ग्रोथ गर्दै डेढ दशकमा वासलातको आकार, प्रोफिटेबिलिटी, लाभांश दिने क्षमताका आधारमा धेरै बैंकहरू तलमाथि भए । पहिलो विषय त ब्रान्डका आधारमा नम्बर वान हुने विषय महत्वपूर्ण छ, बाँकी सूचकहरूले त्यसलाई पछ्याउने हो । ब्रान्ड भन्नेबित्तिकै बैंकिङ ब्रान्डको विषय आउँछ । अहिलेसम्म हामीले नबिल बैंकलाई सबैको पहिलो रोजाइका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ ।
नियमनकारी निकायको हकमा नियम पालनामा पहिलो स्तरमा छ भन्ने बनाउनुपर्यो । सेयरधनीका हिसाबले प्रतिफल दिने नम्बर वान बैंक भन्ने साबित गर्नुपर्यो । सरकारको हिसाबले सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने बैंकका रूपमा स्थापित हुनुपर्यो । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नम्बर वान बैंक भन्ने स्थापित हुनुपर्यो । कर्मचारी साथीहरूलाई पनि पारिश्रमिक सेवा–सुविधामा अरूभन्दा सही माध्यम हुनुपर्यो भन्ने आभास दिलाउनुपर्यो । निक्षेपकर्ता एवं ग्राहकलाई पनि इफिसियन्ट सर्भिस पाइरहेका छौँ भन्ने महसुस गराउनुपर्यो । यी सबै विषयमा अरूभन्दा राम्रो हुन सकेमा नम्बर वानको ताज कायम राख्न सुक्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न सम्भव छ, तर त्यस स्थानमा कायम रहिरहन गाह्रो छ ।
अर्थतन्त्रको अवस्था समस्याग्रस्त भइरहेको समयमा नम्बर वान भइरहन चुनौतीपूर्ण नै छ । एक किसिमको जिम्मेवारी बोध पनि भइरहेको हुन्छ । टिममा क्याप्टेन एउटा हुन्छ, तर काम टिमले गर्ने हो । बैंकिङ अनुभव र उच्च नेतृत्व तहमा काम गरिसक्नुभएको व्यक्ति अहिलेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सञ्चालकहरू अनुभवी हुनुहुन्छ । उच्च व्यवस्थापन तहमा दशकौँ बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव बोकेकै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ । यस्तो राम्रो टिम, बुझिदिने बोर्ड र ग्रुप कम्पनीको हस्तक्षेप बैंकको स्वार्थमा असर नपार्ने खालका हुनुभएपछि कार्यकारी नेतृत्वलाई काम गर्न कुनै पनि अवरोध नहुने भएपछि दत्तचित्त भएर काम गर्न सकिन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको अहिलेको समस्या र चुनौती के के हुन् ?
बैंकिङ क्षेत्रले विभिन्न समस्या एकैपटक भोगिरहेको स्थिति छ । बैंकहरूमा सात–आठ खर्ब रुपैयाँको अधिक तरलता छ । ९० प्रतिशतको कर्जा निक्षेपको अनुपातको सीमा रहेकोमा ७८ प्रतिशतमा सीमित बन्नुपरेको छ । गत वर्ष केन्द्रीय बैंकले दिएको ४ प्रतिशत स्प्रेड दरको सीमा कायम राख्नुपरेको थियो । यसपालि बैंकहरूको ब्याजदर घट्दै गएर निकै तल पुगेको अवस्था छ । नाफा योग्यता (प्रोफिटेबिलिटी)मा एक हिसाबले प्रभावित छ ।
अर्थतन्त्रको चक्रलाई चलाइरहन एकपटक लिक्विडिटी प्रवाह गर्ने हो, त्यसपछि त्यसको न्यानो पुँजी बजार, रियल इस्टेट र लगानीका अरू क्षेत्रमा पनि देखिन थाल्छ । अहिले ब्याज सस्तो भएका वेला सरकारले दुई खर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्र जारी गरेर ऋण उठाउने र अन्यत्र खर्च नगरी सम्पूर्ण दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ ।”
ट्रेजरी बिलको रेट कुनै समय १२ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा अहिले निम्न अंकमा झरिसकेको छ । व्यवसाय विस्तार भएको भए ग्रोथले त्यसलाई सप्लिमेन्ट गथ्र्यो । तर, ग्रोथको प्याटर्न त्यति राम्रो छैन । माग नहुँदा समग्र उपभोग नै घटेको छ । व्यवसायीको टर्नओभर नै घटेको छ । थप पैसा लिएर लगानी गर्न सक्ने स्थिति छैन । कसैले बढी भएको पैसा घरजग्गामा लगाउने अवस्था छैन । लगानीका अन्य क्षेत्रमा पनि जोखिम बढी देखिएकाले बैंकहरूबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने प्रवृत्तिमै कमी आएको छ । कर्जा प्रवाह निक्षेप संकलनको दरभन्दा कम छ । यसले पनि अधिक तरलता बढाइरहेको छ ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीको त अवस्था झनै नाजुक छ । निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्दा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजनिङ) बढ्ने नै भयो । वितरणयोग्य मुनाफामा त्यसको असर बढेको छ । नाफा बढेकाले कर्मचारीले लाभांश लिन्छन् र सरकारले कर पनि उठाउँछ, तर सेयरधनीले पाउने लाभांशमा ह्रास आएको छ ।
बैंकहरूको औसत लाभांश ५ प्रतिशत पनि नपुग्ने देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको समय चुनौतीपूर्ण नै छ । तर, के अब बर्बादै हुन्छ त ? बैंकहरूमा धेरै विषय सकारात्मक पनि छन् । आजभन्दा डेढ–दुई वर्षपहिला नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा गयो, नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर ६–७ महिनालाई मात्रै आयात धान्ने स्थितिमा पुग्यो भनेर आयातमै कडाइ गरिएको थियो । ब्याजदर बढेर १३–१४ प्रतिशत पुग्यो, व्यवसाय बर्बाद भयो । एकल दरमा ब्याजदर आउनेबित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने भास्य सिर्जना गरिएको थियो । कर्जा निक्षेपको अनुपात ९० प्रतिशत नाघेको थियो, कर्जा प्रवाह गर्ने स्थिति थिएन । शोधनान्तर स्थिति घाटामा थियो । अहिले सबै सूचकहरू सकारात्मक छन् । सबै सहजतालाई हेर्ने हो भने त बाह्य क्षेत्र सकारात्मक देखिन्छ ।
अहिले पैसा बैंकमा थुप्रियो, बजारमा तरलता कम भयो । सहकारीमा समस्या आयो, त्यहाँको पैसा पनि बैंकहरूमा थुप्रियो । नियमनमा कडाइ हुन थाल्यो । घरजग्गा बेचेर पैसाको जोहो गर्न खोज्दा पनि लिलामीका जग्गा पनि बिक्री हुन सकेको छैन । तरलता लक्ड भएको स्थिति छ । मौद्रिक सूचक राम्रा भए पनि वित्तीय (बजेटरी) सूचक राम्रो देखिएको छैन । तीन महिना बाँकी रहँदा पनि संशोधित अनुमानअनुसारको राजस्वको लक्ष्य भेट्ने स्थिति देखिएको छैन । सरकारले उठाउने राजस्वभन्दा बढी त चालू खर्च र साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व छ । अर्थात्, साधारण खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । पुँजीगत खर्च फिटिक्कै भएको छैन । बैंकको ऋण लिएर काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले आजको दिनमा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् । बैंकलाई सब्सिडाइज लोन दिनु भनेर सरकारले घोषणा गरेकोमा नबिलको मात्रै ५३ करोड रुपैयाँ सरकारसँग लिन बाँकी छ ।
बजारमा कर्जाको माग नै नभएको हो कि ऋण असुलीमा समस्या भएकाले बैंकहरूले कर्जा विस्तारमा अनिच्छा देखाएका हुन् ?
यो विषय एक–अर्काका परिपूरक हुन् । कर्जा विस्तार हुन सकेको भए कर्जा असुली पनि सहज हुने थियो । बजारमा लगानीको आवश्यकता महसुस भएपछि नै कर्जाको माग बढ्ने हो । बजार चलायमान भएपछि नै लगानीको आवश्यकता महसुस हुने हो । माग बढेपछि नै बजार चलायमान हुने हो, बजारले तरलता प्राप्त गर्नेबित्तिकै समस्याको समाधान भइहाल्छ । हिजो बजार किन चलायमान थियो त ? कोही ग्राहकले ऋण लिए भएका वेलामा जग्गामा पनि पैसा हाल्न सक्थे । गाह्रो भएका वेलामा जग्गालाई बढी मूल्यमा बिक्री गरेर सजिलै बैंकलाई भुक्तानी गर्न सक्थे । बैंकले पनि लिलामी गरेर कर्जा चुक्ता हुने स्थिति बन्थ्यो । मान्छे घटेको मूल्यमा बिक्री गर्न खोजिरहेको छैन, घटेको मूल्यमा बेच्न खोज्दा पनि खरिद गर्ने व्यक्ति भेटिने स्थिति छैन । लिक्विडिटी लक्डको अवस्था हो । यसले अहिलेको समस्या निम्तिएको हो । त्यसैले लोन रिकभरी गर्न नसकेकाले कर्जा विस्तार गर्न नसकेको भन्ने होइन । हामीले पनि कर्जा विस्तार गरिरहेका छौँ । आर्थिक अवस्था बिग्रिएका वेलामा कर्जा विस्तारभन्दा भएसम्म कर्जा असुलीमा केन्द्रित हुने पक्कै अवस्था छ ।
माग बढेपछि नै बजार चलायमान हुने हो, बजारले तरलता प्राप्त गर्नेबित्तिकै समस्याको समाधान भइहाल्छ । लोन रिकभरी गर्न नसकेकाले कर्जा विस्तार गर्न नसकेको भन्ने होइन ।”
हिजोका दिनमा बैंकरले दिल खोलेर सहजै ऋण दिए, त्यसले समस्या निम्त्यायो, त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले हच्किएर ऋण दिनुपर्ने अवस्था आएको हो ?
पक्कै पनि हो । गल्ती स्वीकार गर्नु नै समाधानको पहिलो खुड्किलो हो । हामी व्यवसायी, बैंकर र नियामकले के विषयमा सहमत हुनुपर्छ भने हामीले विगत १०–१२ वर्ष हेर्दा जिडिपीको अनुपातमा कर्जा प्रवाह ४६ प्रतिशतबाट ९६ प्रतिशतसम्म पुग्यो । हामीले प्रवाह गरेको क्रेडिटले उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो भन्ने हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको कर्जा पनि वर्गीकरणका हिसाबले उत्पादनशील क्षेत्र भनिए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको स्पष्ट हो । हामी विगत एक दशक कर्जा विस्तारको उद्देश्यले मात्रै हिँड्यौँ । ब्यालेन्ससिट र नाफाको आकारमा बढी प्रतिस्पर्धी भयौँ । सस्टेनेबिलिटी र दीर्घकालीन सोचमा ध्यान पुर्याएनौँ ।
पहिलो त बैंकरका रूपमा करोडौँ मानिसको विश्वास लिएर बसेका छौँ । हामीले पैसा चलायमान बनाउँदा अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने हिसाबले गर्नुपर्ने हो । आयातलाई विस्थापित गर्न सक्ने र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गरिएको भए त्यसले बहुआयामिक प्रभाव पाथ्र्यो । त्यसले जिडिपीमा योगदान पु¥याउन सक्थ्यो । त्यसरी गएको पैसा अन्ततः बैंकमै फर्किएर आउँथ्यो । तर, केही समय हामीले बैंकरहरूले अर्थतन्त्रलाई सोच्न सकेनौँ । तर, अहिले बिग्रिसकेको छैन । अब हामी सबै सुध्रनुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अवस्थामा बजेटले पनि व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना ल्याउन सक्नुपर्छ । पाँच वर्षसम्म उत्पादन, निर्यात वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहुलियत दिने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । बैंकले फाइनान्सिङ गर्ने अन्तिममा हो ।
विगतमा कर्जाको सदुपयोग हुन नसक्नु र अहिले कर्जाको माग बढ्न नसक्नुमा निजी क्षेत्र कति जिम्मेवार छ ?
यसमा हामी बैंकर, नियामक निकाय, सरकार र निजी क्षेत्र सबै जिम्मेवार छन् । आज बैंकरका रूपमा मैले र उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो योगदानले राज्य कहाँ पुग्न सक्छ भनेर सोच्नुपर्छ । सामान्यतः निजी क्षेत्रले पनि मुनाफा हुने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने हो । व्यवसायीलाई पनि ठुलो दुःख छ । व्यवसायीले ऋण लिन आउँदा घरजग्गा र औँठा छाप लगाएर सर्वस्व धितो लिएर ऋण दिनुपर्छ । राम्रो व्यवसाय गर्न सक्यो भने नियमित ऋण पनि तिर्न सक्छ । सरकारलाई कर पनि तिर्छ । नागरिकलाई रोजगारी पनि दिन्छ । यद्यपि व्यवसायी डुब्यो भने सरकारबाट सहुलियत पनि पाउँदैन र बैंकले घरखेत नै बिक्री गरिदिएपछि नांगिएर सडकमा आउँछ । लगानीको वातावरण पनि हेर्नुपर्यो । व्यवसायीले व्यक्तिगत जोखिम लिएर लगानी गर्छ भने दायित्व मात्रै कसरी राज्य सोचेर लिन सकिन्छ ? कहीँ न कहीँ मिसम्याच छ । त्यसैले मैले सुनचाँदी व्यवसायी र रियल इस्टेट व्यवसायीलाई छुट दिनुपर्छ भन्दिनँ । तर, उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्ने र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवसायीलाई छुट दिनुपर्छ भनेको हो । र्आटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
लगानीकर्ताले पहिलो विषय प्रोस्पेक्टस हेर्छ र भविष्यमा प्राप्त हुने प्रतिफल हेर्छ । हाम्रो सामाजिक, मानसिक सोच नै कस्तो भइसक्यो भने कमाउने मानिसजति सबै चोर हुन् भन्ने भइसक्यो । डुबेको व्यक्ति चाहिँ राम्रो भन्ने छ । आजको दिनमा चन्द्रप्रसाद ढकाल, विनोद चौधरी, मीनबहादुर गुरुङजस्ता उद्यमी पूजनीय व्यक्तित्व हुनुपर्ने होइन र ? हजारौँलाई रोजगारी दिने र राज्यलाई कर तिर्ने व्यक्ति सम्मानित हुनुपर्ने होइन । भारतमै हुने गरेको छ । जहाँ समृद्धिलाई नै सराप्ने परिपाटी छ, त्यो ठाउँमा समृद्धि कसरी हासिल गर्न सकिन्छ ? उद्यमी–व्यवसायीको मनोबल कम भएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै मात्रै सार्वजनिक गरेको तथ्यअनुसार चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आएको छ । लगातार ऋणात्मक वृद्धिदर देखिएको निर्माण क्षेत्रमा पनि धनात्मक वृद्धिदर भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रले यसरी कसरी हेरेको छ ?
तथ्यांक कार्यालय मात्रै होइन, बैंकको कर्जा विस्तारको प्रवृत्ति हेर्दा दोस्रो त्रैमासमा सुधार भएको देखिन्छ । अहिले पनि सुधार भइरहेको छ । तर, धेरै सुधार भयो भन्ने स्थिति छैन । हामीले तथ्यांकको तुलना गर्दा पनि गत आर्थिक वर्षको खराब अवस्थासँग गर्यौँ, जसअनुसार खुसी भइहाल्ने स्थिति छैन । डाउनवार्ड फल भइरहेको अवस्थाबाट रिकभरीतिर उन्मुख भएको पक्कै हो । अर्थतन्त्रका सूचकहरू राम्रो हुँदै गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सकियो भने हामीले चाँडै सुधार गर्न सक्छौँ । अब राष्ट्र बैंकले चाँडै नयाँ गभर्नर पाउने सम्भावना पनि छ । नियमनकारी निकायले प्रवद्र्धन गर्ने र नियमन गर्ने क्षमता भएका गभर्नर पायौँ भने पक्कै सुधार आउन सक्छ । संरचनागत समस्याको समाधान, सक्षम गभर्नर नियुक्ति, बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सपोर्ट गर्ने हो भने साउनदेखि नसोचेको सुधार देखिन्छ ।
सरकारले दुई खर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्र जारी गरेर ऋण उठाउने र अन्यथा खर्च नगरी सम्पूर्ण दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ । धेरै भए एक खर्ब २० अर्ब होला, बचेको पैसा सर्लक्कै पुँजीगत खर्च गरिदिने हो भने त्यो दुई खर्बले बहुआयामिक प्रभाव पार्छ । बैंकको पैसा बजारमा निस्कन्छ । सरकारले अहिले सस्तो ब्याजदरमा पैसा पाइरहेको पनि छ । सस्तो ब्याजमा पैसा लिएर खर्च गर्नेबित्तिकै बजारले तरलता प्राप्त गर्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । दुई खर्बले १० खर्बको तरलता चलायमान बनाउँछ । राज्यले एक–डेढ वर्षमा रिकभर गरिहाल्छ । तर, सरकार डराइरहेको स्थिति छ । पुँजीगत खर्च गर्न पनि हच्किरहेको छ । साढे तीन खर्बको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य लिएर एक खर्ब पनि नगर्ने स्थिति छ । सरकार यसै ऋणको भुमरीमा परिसक्यो । पर्याप्त राजस्व उठाउन नसकिरहेका वेलामा लिएको ऋण त तलब–भत्तामै खर्च गरिसक्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । आज नगरे पनि भविष्यमा ऋण लिएर समस्याको समाधान गर्नैपर्छ । अर्थतन्त्रको चक्रलाई चलारहन एकपटक लिक्विडिटी प्रवाह गर्ने हो, त्यसपछि त्यसको न्यानो पुँजी बजार, रियल इस्टेट र लगानीका अरू क्षेत्रमा पनि देखिन थाल्छ । अन्ततः सबै चलायमान हुँदा यसको प्रभाव सरकारी राजस्वमा पर्छ । राज्यले यसबाट बहुआयामिक लाभ लिन सक्छ ।
केही व्यक्ति तथा समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशायी भएको र सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको पैसा असुरक्षित रहेको भन्दै टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । आजको दिनसम्म बैंकहरू कति सुरक्षित छन् ? बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित छ ?
कसैले दुष्प्रचार गर्दैमा बैंकमा असर परिहाल्छ भन्ने छैन । कहिलेकाहीँ तरलता एकदमै टाइट भएको अवस्था भइदिएको भए अलिकति निक्षेप तान्दिँदा संस्थालाई गाह्रो हुन्थ्यो होला । अहिले बैंकमा निक्षेप फालाफाल छ, यस्तो वेलामा कसैले अलिकति निक्षेप तान्दियो भने पनि बैंकलाई हल्का हुन्छ भन्ने अवस्था छ । अहिले बैंकमा तरलता पर्याप्त छ । आजको अवस्थामा बैंक मात्र होइन, फाइनान्स र विकास बैंक पनि डुबिहाल्छन् भन्ने स्थिति छैन ।
नबिल बैंकको कुरा गर्दा, जब सहकारी र फाइनान्समा समस्या देखिन थाल्यो, नबिलमा निक्षेप राख्न ‘पख न पख’ भन्नुपर्ने अवस्था आयो । ब्रान्ड र ट्रस्टको हिसाबले अरू बैंकमा समस्या आयो भने पनि नबिल बैंकमा निक्षेप ओइरिन थाल्छ । कसैले नकारात्मकता फैलाउँदा पनि नबिल ब्रान्डलाई खासै असर परेको छैन ।नबिल ५५ अर्बभन्दा बढी क्यापिटल फन्ड भएको बैंक हो । मैले निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्न ५५ अर्बभन्दा बढीको एसेट गुमाउनुपर्यो । हामीले पाँच लाखसम्मको निक्षेपलाई सुरक्षणको व्यवस्था गरेका छौँ । प्रिमियम तिरिरहेका छौँ । पाँच लाखसम्मको निक्षेप पेमेन्ट गर्ने दायित्व राज्यको हो, उसैले पनि पेमेन्ट गरिहाल्छ । सानो डिपोजिटको निक्षेप सुरक्षणले काम गरिहाल्छ । ठुलो डिपोजिटका लागि त्यो लेबलको लस अहिलेसम्म छैन । हाम्रो नेटवर्थ राम्रो छ । विगतमा कतिपय बैंकको नेटवर्थ नेगेटिभ हुँदा त निक्षेपकर्ता पेनिक हुनुपरेन । बैंकले डिफल्ट गर्ने लेबलभन्दा धेरै टाढा छन् ।
कर्णाली विकास बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरिसकेको छ, उसको पनि निक्षेपकर्ता आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । निक्षेप फिर्ता गर्नका लागि अलिकति समय लाग्न सक्छ । अमेरिकाजस्तो देशमा पनि २००८ को क्राइसिसमा साना–ठुला गरेर १४० वित्तीय संस्थाहरू एकैचोटि ब्यांकक्रप्ट भएर गए । सिटी बैंकलाई पनि राज्यले बचाइदिएको हो । बैंक पनि डुब्न सक्छन् । बैंक पनि व्यवसाय हो । त्यो सम्भावना रहन्छ । तर, त्यसका लागि देशमा ठुलो आर्थिक संकट आउनुपर्छ । अहिलेकै अवस्थाले बैंकमा डिफल्टको अवस्था आउँदैन ।
नबिल बैंक सेयरधनीलाई राम्रो लाभांश दिनेमा पर्छ । तर, पछिल्लो समय बैंकहरूको लाभांश दिने क्षमतामा ह्रास आएको हो कि भन्नेमा लगानीकर्ता सशंकित देखिन्छन् नि !
यो नबिल बैंक कसरी नम्बर वान भइराख्ने भन्ने प्रश्नसँग जोडिन्छ । हाम्रा लागि ठुलो च्यालेन्ज पनि त्यही हो । कुनै वेला यो बैंकले १०० प्रतिशत डिभिडेन्ट पनि दिएको इतिहास छ । म प्रस्टसँग के भन्छु भने, स्प्रेड ४ प्रतिशत नाघ्न पाउँदैनौँ, सर्भिस चार्ज ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाउँदैनाैँ, कस्टोमरसँग लिने चार्ज भेन्डरको भन्दा बढी लिन पाउँदैनाैँ, यो पाउँदैनाैँ, त्यो पाउँदैनौँ भन्ने जुन प्रकारको रेगुलेसन लगाइएको छ, यो रेगुलेसनमा बाँधिएर कुनै पनि बैंकले पहिलाझैँ १०० प्रतिशत, ५० प्रतिशत डिभिडेन्ट दिन सक्दैनन् ।
हाम्रो अठोट कम्पिटिटिभ डिभिडेन्ट दिनुपर्छ भन्ने हो । अरू बैंकभन्दा अगाडि रहनुपर्छ भन्ने छ । नबिलमा सुरुवातमा ६ हजार लगानी गर्ने लगानीकर्ता बोनस सेयर, क्यास डिभिडेन्सलगायत पाउँदा करोडपति भइसकेका छन् । अब त्यो लेबलको रिटर्न बैंकिङ इन्डस्ट्रीकै छैन । कुनै वेला इन्डस्ट्रीको एभरेज रिटर्न ३० प्रतिशतसम्म थियो भने अहिले ५ प्रतिशतमा झरेको छ । अब मैले त्यो इन्डस्ट्री रिटर्नभन्दा बेटर दिने हो । त्यो फिजिबिलिटी र पोसिबिलिटी पनि छ ।
कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा अलिकति समस्या आयो । जसकारण हाम्रो एनपिए बढ्न गएको हो । अहिले पनि हाम्रो डेभिडेन्ट पेइङ क्यापासिटी पोजेटिभ छ । हाम्रो लक्ष्य जहिले पनि यो वर्ष दिएको भन्दा अर्को वर्ष राम्रो डिभिडेन्ट दिने हुनेछ । हरेक वर्ष एक प्रकारको रेस्पेक्टिभ डिभिडेन्ट सेयरधनीलाई दिन सक्नुपर्छ । हामी बिजनेस ग्रोथ र इनोभेसनमा ध्यान दिन्छौँ । नबिल बैंक एक मात्र बैंक हो, जसले स्टक डिलर ल्याउन हिम्मत गर्यो । नबिल स्टक डिलर डेढ अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानी गरेर खोलेका हौँ । त्यसबाट पनि रिटर्न आउला । अरू सेक्टरमा पनि स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ । हामी फेरि उच्च लाभांश दिने बैंकमा रिस्टोर हुन्छौँ । त्यहीअनुसार हामीले काम गर्छौँ ।
कुनै वेला बैंकिङ क्षेत्र रोजगारीका लागि आकर्षक मानिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय बैंकमा काम गर्ने कर्मचारी पनि धमाधम जागिर छाड्न थालेको सुनिन्छ नि ?
यो सोसियो साइकोलोजीको कुरा हो । आज पनि नेपालमै बस्ने माइन्सेट बनाइरहँदा कहाँ जागिर खाने भन्दा बैंकिङमै भन्ने छ । कसैले आठ–दश वर्ष काम गरेर म्यानेजेरियल लेबलमा पुग्यो भने बैंकबाट सुहलियत कर्जा लिएर घर बनाउन सकिन्छ । गाडी चढ्न दिन्छ । बढुवाका फेसिलिटी छँदै छन् । यो सेक्युर्ड र प्रोफेसनल क्षेत्र हो ।म दैलेखबाट आएको मान्छु हुँ । काठमाडौंमा कहीँ डेढ–दुई आनामा सानो घर बनाउन सकिन्छ त भनेर सोच्थेँ । सुरुमा म राष्ट्र बैंकमा काम गर्थेँ । एउटा सानो घर बनाउने सपना भएको मान्छेलाई आजको दिनमा यो लेबलको प्रस्पोरिटी त बैंकिङले दियो ।
कुरा कहाँ बिग्रिन्छ भने करिअरको प्रस्पेक्ट गज्जब देख्ने, तर कामको तारतम्य नमिल्ने । सपना मात्र देखेर त्यो पूरा हुँदैन । त्यसले फ्रस्टेसन मात्र दिन्छ । त्यो फ्रस्टेसनले कसैलाई विदेश लैजान्छ, कसैलाई कता लैजान्छ । चारतिर घुमाउँछ । हरेक व्यक्तिलाई विदेश गएपछि सबै भइहाल्छ भन्ने लाग्यो । उता गएर पछुताएर फर्किने पनि छन् । पछिल्लो दुई–तीन वर्षयता बैंक मात्र होइन, पसल बन्द गरेर दुबई ट्याक्सी चलाउन जाने व्यवसायी पनि छन् । ओभरअल क्षेत्र प्रभावित हुँदा बैंकिङ पनि अछुतो छैन । तर, नेपालभित्रै रहँदा अरू क्षेत्र हेर्नुभयो भने प्रोफेसनल्ली र इन्टिग्रिटीका साथ काम गर्ने रेस्पेक्टफुल लाइफ बिताउँछु भन्ने क्षेत्र बैंकिङ हो । अहिलेको पुस्ता बैंकिङ ज्वाइन गर्न चाहन्छ भने फोकस्ड प्रोफेसनल हुनुपर्छ । त्यो भए अथाह सम्भावना र अवसर छ ।
अहिले विदेशी लगानीकर्ताले फिर्ता लैजानुपर्ने लाभांश रोकिएको भन्ने सुनिएको छ ? वास्तविकता के हो ?
नबिल बैंक देशकै पहिलो निजी साझेदारीको बैंक हो । वैदेशिक लगानी पनि छ । अहिले तीन ओटा वैदेशिक लगानीकर्ताहरुहुनुहुन्छ । एनबी इन्टरनेसनल, आईएफआईसी बैंक र मुथुट फाइनान्सको लगानी छ । वैदेशिक लगानीकर्ताको हकमा राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र त्यसको अन्तिम हिताधिकारी प्रमाणित हुने कागजात फेरबदल भएमा त्यसको जानकारी नियमन विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । नबिल बैंकले समयमै नियमित रुपमा सूचना वा जानकारी दिने गरेको छ र लाभांश भुक्तानीमा कुनै पनि समस्या आएको छैन ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को लाभांश पनि राष्ट्र बैंकबाट कात्तिक मसान्तमा स्वीकृति लिएर ३ माघमा विदेशी विनिमय विभाग लाभांश विदेश लैजान आवेदन दियौँ । १० माघसम्म त तीनवटै विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांशबापतको रकम पठाइसक्यौँ । आजको दिनसम्म हामीले विदेशी लगानीकर्ताको लाभांशबापत एक रूपैयाँ पनि रोकेको स्थिति छैन । कुनै पनि पेस गर्नुपर्ने कागजात अड्काएर राखेका पनि छैनौँ । त्यससम्बन्धमा नियामक निकायको प्रश्न अनुत्तरित भएर बसेको पनि छैन । यहाँहरू राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग बुझ्नुभयो भने स्पष्ट हुन्छ ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा लागिसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ ?
अहिले बजेटमा सीमितता छन् । सरकारको खर्च बढेको बढ्यै छ, आम्दानी खुम्चिँदै गइरहेको छ । बजेटले सबैभन्दा पहिला उद्योगी–व्यवसायी र आमउपभोक्ताको कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नुपर्छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सदुपयोगमा पनि जोड दिनुपर्छ ।सरकारको रेभेन्यु खुम्चिँदै छ, खर्च विस्तार भइरहेको छ । कर्मचारीको तलब बढाउन दबाब छ, बढाउँदा थेग्न सक्ने स्थिति छैन । अहिले कुल राजस्व संकलनभन्दा चालू खर्च र ब्याज खर्च नै ५३ अर्ब बढी भइसक्यो । अब पुँजीगत बजेट बढाउन नसक्ने स्थिति छ । पुँजीगत बजेट जति विनियोजन गरिन्छ, त्यो रकम सही उपयोग गरौँ । अहिले पुँजीगत बजेट जेठ, असारमा काम गरेर सक्ने प्रवृत्ति हाबी छ ।
जति पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिन्छ, त्यो आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै खर्च गर्न थालौँ, ताकि त्यसले वर्षभरि काम गरोस् । आज हामी आर्थिक वर्षको नवौँ महिनामा छौँ, तर २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अहिले त ७५ प्रतिशत खर्च भइसकेको हुनुपर्ने होइन । त्यो ७५ प्रतिशत पहिलो त्रैमासमा खर्च गर्न सकेमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । त्यो मेकानिजममा काम भइदियोस् ।
उद्यमी–व्यवसायीलाई पनि आवश्यकताअनुसार छुट र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । उद्योगहरूको प्रकृति हेरेर हामीले छुट सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि फेक्जिबल हुनैपर्छ । बजेटले उद्यमी–व्यवसायीको मनोबल उँचो हुने गरी काम गरोस् । करको नीति स्थिर हुनुपर्छ । हरेक बजेटमा करको दर तलमाथि गरे पनि उद्योगी–व्यवसायी हतोत्साही हुन सक्छन् ।
एउटा उदाहरण दिन्छु, नबिल बैंकले कुल सिएसआरको ५० प्रतिशत खर्च गर्ने गरी नबिल स्कुल अफ सोसस इन्टरप्रेनर (एसएसई) भनेर सुरु गर्यो । जुन यो इन्डस्ट्रीकै पहिलो काम थियो । हामीले सातवटै प्रदेशमा यसका सेन्टरहरू बनाएका छौँ । टियूसँग मिलेर हामीले फेलोसिपका प्रोग्राम चलाइरहेका छौँ । यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको दुई वर्षको अवधिमा १२ सय ६० जनाभन्दा बढी मान्छेलाई रोजगार बनायौँ । यो त एउटा बैंक हो नि । राज्यले दिने अर्बौँ रुपैयाँबाट पनि कतिलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । कति व्यवसायी उत्पादन हुन्थे । बजेटले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
तपाईंले सिइओका रूपमा गर्न सक्ने र फुट प्रिन्टका रूपमा अगाडि बढाउने काम के छन् ?
बैंकको पोजिसन रिस्टोर गर्नुपर्छ । नबिल बैंकले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ । इनोभेसनमा नबिल अग्रणी हुनुपर्छ, कम्प्लायन्समा नबिल अग्रणी हुनुपर्छ, नबिल बैंक डिसिप्लिन र इथिकल बैंकिङमा उदाहरणीय हुनुपर्छ । हामीलाई अरूले फलो गर्ने हुनुपर्छ । त्यसको बेसमा मैले सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ गरेर सबै स्टेकहोल्डरलाई (सेयरधनीलाई लाभांश, राज्यलाई राजस्व, कर्मचारीलाई सेवा–सुविधा) उच्च प्रतिफल दिलाउनुपर्छ ।
नबिलको अहिलेसम्मको लिगेसीलाई बेटर लिगेसी क्यारी गर्छौँ । अबको फ्युचर डिजिटलाइजेसन हो, त्यहाँ फोकस भएर काम गर्छौँ । सबै बैंकिङ सेवा–सुविधा अनलाइनमै उपलब्ध गराउनेछौँ । हाम्रो टिम स्मार्ट छ । टिमको सिनर्जी गज्जब छ । सबै एक्सपेरियन्स, इथिकल र मोरल भ्यालु भएका साथीहरू हुनुहुन्छ । अबको नबिल बैंकले कम्पलायन्स, इथिकल बैंकिङ, मार्केट लिडरसिप गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्छ । अबको रेस ब्यालेन्ससिटको मात्र रेस हुनेछैन, इथिकल बैंकिङ, मोरल बैंकिङ र बैंकिङलाई इथिकल गाइडलाइन्स गर्ने गरी नबिल बैंक इनोभेसन होस्, कस्टोमर सर्भिसको हिसाबले होस्, कम्पलायन्सको हिसाबले होस्, हामी अगाडि बढ्छौँ । अब नबिल सबैको बैंक भइसकेको छ । देशका दूरदराजसम्म पुगिसकेको छ । ब्यालेन्ससिट, नेटवर्क र साइजमा ठुलो भइसकेपछि जिम्मेवारीमा पनि ठुलो हुनुपर्छ । बजारले हामीलाई अनुसरण गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । नयाँ पत्रिका
