चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा ११ मा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोट गरेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाको आइतबार बिहान बसेको बैठकले छात्रवृत्तिका लागि २८३ जना विद्यार्थी छनोट गरेको महाशाखा प्रमुख महेन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलका अनुसार छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुमा निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएका ५०/५० प्रतिशत विद्यार्थी छन् ।
शैक्षिक सत्र २०८० मा महानगरपालिका अन्तर्गतका संस्थागत विद्यालय÷सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ मा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई महानगरपालिका छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ (संशोधन सहित) को दफा ५ को उपदफा ३(१) बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न विद्यार्थी छनोटका लागि इच्छुक विद्यार्थीहरूबाट १५ दिनको समयावधि दिएर अनलाइन आवेदन मागेको थियो ।
जसअनुसार सामुदायिक विद्यालबाट ४७९ र निजी विद्यालयबाट ३४० जना विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएका मध्येबाट २८३ जना विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि छनोट गरिएको महाशाखा प्रमुख पौडेलले बताए ।
कसरी गरियो छनोट ?
महानगरले आवेदन माग गर्दा एसईईको ग्रेड सिटसहित अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको हकमा अपाङ्गता परिचयपत्र, आदिवासी, जनजाति र दलित विद्यार्थीको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित कागजात, शहीद, जनआन्दोलनका घाइतेका, बेपत्ता परिवार र मधेश आन्दोलनका घाइतेका सन्ततिको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित कागजात, गरिब तथा विपन्न कोटामा आवेदन दिन चाहने विद्यार्थीको हकमा वडा कार्यालयको सिफारिस समावेश गर्न भनेको थियो ।
महाशाखा प्रमुख पौडेलका अनुसार विद्यार्थीले एसईईमा प्राप्त गरेको सबैभन्दा माथिल्लो ग्रेड (जीपीए)लाई नै मुख्य आधार बनाएर छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोट गरिएको हो । जसमा ३७ प्रतिशत जेहेन्दार, ३६ प्रतिशत विपन्न, १० प्रतिशत जनजाति, ५ प्रतिशत दलित, ३ प्रतिशत अपाङ्गता र ९ प्रतिशत शहीद, जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ता परिवार र मधेश आन्दोलनका घाइतेका सन्तति छन् ।
माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) उत्तीर्ण गरिसकेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने नाममा फेरि परीक्षा लिइनु उपयुक्त नहुने निष्कर्षसहित महानगरले परीक्षा नलिइएको पौडेलले बताए ।
छात्रवृत्ति दिने बहानामा पुनः परीक्षा लिएर छनोट गर्दा अपारदर्शी हुन सक्ने, विद्यार्थी र अभिभावक स्वमंले छनोटमा आशंका गर्न सक्ने देखिएकोले एसईईमा प्राप्त गरेको सबैभन्दा माथिल्लो ग्रेड (जीपीए)लाई नै आधार बनाइएको उनले बताए ।
