काठमाडौं, २७ चैत – चितवनमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने राष्ट्र बैंकसमेत बिचौलियाले चलाउन थालेको टिप्पणी गरे । ‘एक महिना पहिल्यै हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति अझै भा’छैन । छनोट समितिको बैठक पनि बसेको छैन । बिचौलियाको चलखेलबाट राष्ट्र बैंक पनि बचेन,’ उनले भने । सक्षम र निष्कलंक व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्नेमा सरकारले बाटो बिराउन लागेको उनले आरोप बताए ।
पछिल्ला केही दिनयता राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा जालझेल चलिरहेको बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार, गभर्नरले अवकास लिनु एक महिनाअघि नै गभर्नर सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका तीनजना मध्येबाट एकलाई गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ । ऐनको दफा २५ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले निकै ढिला गरी गभर्नर नियुक्तिका लागि चैत ११ मा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य सम्मिलित समिति बनायो । समितिले गभर्नर सिफारिस त गरेको छैन नै, अहिलेसम्म औपचारिक बैठकसम्म बस्न नसकेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।
सरकारले विगतमा पनि गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्ने गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अवकाशपछि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । यसले अझै केही दिन गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुने स्पष्ट हुन्छ ।
सिफारिस समितिको बैठकसमेत बस्न नसक्नु र गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले पनि हतारो नगर्नुको पछाडि एउटै कारण छ– भागबण्डा नमिल्नु । प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैसँग गभर्नर नियुक्तिका लागि छुट्टाछुट्टै आकांक्षीहरूको सूची छ । ओली र देउवाबीच सहमति जुट्न नसक्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो । गभर्नर नियुक्ति ढिलो हुनुमा योमात्र कारक होइन । सरकारका दुई दललाई नै छुट्टाछुट्टै दबाब समूह वा बिचौलियाबाट निश्चित व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन चर्को दबाब दिइएको छ ।
गभर्नर बन्नका लागि दुई दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी छन् । उनीहरूका लागि फरक–फरक स्वार्थ समूहले लबिङ गरिरहेका छन् । व्यापारिक समूहको स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा ओली र देउवा फस्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको जानकारहरू बताउँछन् । यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि नै हमला भइरहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
अवकाश पाउनु अघिल्लो दिन गत शुक्रबार गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा पटक–पटक प्रहार भएको उल्लेख गरेका थिए । यसैगरी पूर्व गभर्नर तिलक रावलले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, यसप्रतिको नियामकीय दायित्व र जनविश्वास कमजोर भइरहेको बताए । ‘केही समूहले गभर्नर आफू अनुकूल नियुक्त गर्न चाहेको कुरा बाहिरिएको छ । सरकारले पनि ऐनमा व्यवस्था भएविपरीत गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर बनाइँदै लगिएको प्रष्ट हुन्छ, जुन गलत हो ।’
गभर्नरका आकांक्षीहरुमा डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट, कार्यकारी निर्देशकबाट हालै राजीनामा दिएका प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल लगायतको नाम बढी चर्चामा छ ।
सिफारिस समितिले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नर मध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तीमध्ये एकलाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरमा नियुक्ति गर्छ ।
गभर्नर नियुक्तिकै पूर्वसन्ध्यामा अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ मा दोस्रो संशोधन गर्यो । संशोधनबाट उमेर हद हटाएपछि गभर्नर नियुक्तिमा थप आशंका उत्पन्न भएको छ । स्वार्थ समूहलाई सहज हुने गरी ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएकालाई पनि गभर्नर बनाउन सकिने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको धेरैले विष्लेषण गरेका छन् । ‘गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड बदलेको हो । यो शंकाको घेरामा छ,’ पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने ।
गभर्नर नियुक्तिका लागि राष्ट्र बैंक ऐनमा भने उमेर हद राखिएको छैन । तर अर्थ मन्त्रालयको मापदण्डमा उमेर हद राखिएको थियो । ‘गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुनु र मापदण्ड पनि बदलिनु भनेको बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु एकैपटक भएजस्तै हो । सरकारले ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने गरी मापदण्ड संशोधन गरेको जस्तो देखिन्छ,’ क्षेत्रीले भने । अन्तिम समयमा यसो गर्न नहुने उनले बताए ।
यसबीचमा स्वार्थ समूहहरूले धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणमा समेत नियुक्ति गराएको चर्चा चल्दै आएको छ । यी निकायपछि अब उनीहरूको तारोमा गभर्नर पद पनि रहेकाले सरकार दबाबमा परेको जानकारहरू बताउँछन् । गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाको प्रवेश भएको विषयले संसद्मा समेत प्रवेश पाएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले गभर्नर बिचौलियाको चाहनाविपरीत नियुक्त गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती नै दिए । उनले केही दिनअघिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बिचौलियाले दिने नाम बाहिरबाट गभर्नर नियुक्त गरेर देखाउन चुनौती दिएका थिए । विशेषगरी व्यवसायी दीपक भट्ट समूहले गभर्नर आफू अनुकूल बनाउनका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेको धेरैले आशंका गरेका छन् । काराेबार दैनिक
