इँटाभट्टा बन्द गर्न माग गरिएको रिट निवेदनमा पाँच वर्षपछि १२ चैत २०८१ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शारङगा सुवेदीको इजलासले मागबमोजिम हुने फैसला गरेको हो।
पाँचखाल नगरपालिका, वन तथा वातारण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाइ स्थानीय र स्थानीय अभियन्ता श्रीकृष्ण धिमाल लगायतले १४ पुस २०७६ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
रिटमा इँटाभट्टा मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन हुँदा प्रदूषण बढेको,इँटाभट्टाले प्रयोग गर्ने माटो उत्खननले प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक वस्तुहरूको अस्तित्व समाप्त हुन जाने जोखिम रहेको तथा कृषिजन्य उत्पादन तथा स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको जिकिर थियो।
