काठमाडौँ, ५ बैशाख – सर्वोच्च अदालतले कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासनिक सेवामा समायोजन गर्ने यसअघिको आदेश पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ। न्यायाधीश त्रय डा. कुमार चूडाल, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बिहीबार उक्त आदेश पुनरवलोकनका लागि अनुमति प्रदान गरेको हो।
सर्वोच्चले २०८१ असोज २ मा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासबाट कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासनिक सेवामा समायोजन गरी उपसचिवमा बढुवा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशको कार्यान्वयनले प्रशासनिक सेवामा जटिलता निम्त्याउने र गलत नजिर स्थापित हुने भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो।
आदेश कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव मीरा आचार्यको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले उक्त आदेश अव्यवहारिक रहेको र प्रशासनिक सेवामा ठुलो जटिलता सिर्जना गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै पुनरवलोकनका लागि सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावका आधारमा सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। बिहीबार भएको सुनुवाइमा पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
