काठमाडौं, ५ बैशाख – सरकारले निर्यातमूलक उद्योगलाई विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को मापदण्डअनुसार छुट र प्रोत्साहन सुविधा दिने भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘वाणिज्य नीति २०८१’ अनुसार निर्यातमूलक उद्योगहरूका लागि प्रदान गरिने प्रोत्साहन तथा छुटलाई विश्व व्यापार संगठनको नियमानुसार व्यवस्थित गरिने भएको हो । उद्योगमन्त्री मन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वीकृत गरेको नीतिमा भनिएको छ, ‘घरेलु सहायताका उपायहरू पहिचान गरी निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई दिइने सुविधालाई व्यवस्थित बनाइनेछ ।’ नीतिमा विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानबमोजिम सहायता तथा छुटलाई उत्पादन अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण तथा अनुसन्धान तथा विकासमा लगाइने उल्लेख छ । यस्तै, निर्यातमूलक प्रोत्साहन तथा सहुलियतहरू घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमैत्री बनाइने जनाइएको छ ।
वाणिज्य नीति लागु भएसँगै यसअघिको वाणिज्य नीति २०७२ स्वतः खारेज भएको छ । निर्यात प्रवद्र्धन गरी आयातलाई निर्यातसँग अन्तरसम्बन्ध बनाएर व्यापार असन्तुलन कम गर्ने र व्यापारजन्य पूर्वाधारको विकास गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । मन्त्रालयले यसअन्तर्गत नीति, रणनीति, कार्यनीति, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा व्यवस्था गरेको छ ।
नीतिमा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात गर्ने व्यवसायलाई तेस्रो मुलुकमा कार्यालय स्थापना गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । यस्तै, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी नेपाली जनशक्तिको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गरिने तथा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आउने चुनौतीको सामना तथा अवसरको उपयोग गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जनाइएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणका निमित्त एन्टिडम्पिङ, काउन्टरभेलिङ र सेफगार्डसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी तथ्यांक तथा सूचना संकलन, अध्ययन, निगरानी र विश्लेषण गरी नीतिगत पृष्ठपोषण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयमा संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सूचना समावेश गरी व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रमा स्थापना गरिएको नेपाल ट्रेड इन्फरमेशन पोर्टलको अधिकतम प्रयोग गर्न प्रचारप्रसार गरिने नीति छ ।
औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको विकास उत्पादन तथा व्यापार लागत कम गर्ने नीतिको उद्देश्य रहेको छ । यस्तै, पारवहन मार्गहरुको विकास तथा विस्तार गरी व्यापारको समय तथा लागत घटाउने, कृषिजन्य, वनजन्य र औद्योगिक वस्तुको निकासी प्रवद्र्धन गर्न संग्रह, ग्रेडिङ, गुणस्तर नियमन, आधुनिक प्रयोगशाला, क्वारेन्टाइन, प्रमाणिकरण, प्रत्यायनलगायत पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार वार्ता तथा सम्झौतामार्फत व्यापार पहुँच विस्तारतर्फ व्यापार कूटनीति सुदृढ गरिने नीतिमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, व्यापार तथा लगानीको लागि प्रमुख आकर्षक मुलुकहरुसँग आवश्यकताअनुसार स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, प्राथमिकता प्राप्त व्यापार सम्झौता, व्यापार तथा लगानी कार्यढाँचा सम्झौता गर्ने, व्यापार सम्वद्ध बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको संरक्षण र उपयोग गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनलाई स्थापित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य नीतिले घरेलु सहायताका उपायहरु पहिचान गरी निर्यातमूलक उद्योगलाई दिइने सुविधा व्यवस्थित गर्ने, विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुसार सहायता तथा छुटलाई उत्पादन अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण तथा अनुसन्धान तथा विकासमा लगाउनुपर्ने र निर्यातमूलक प्रोत्साहन तथा सहुलियतहरु घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमैत्री बनाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । निर्यात सम्भावना भएका वस्तु तथा सेवाको देशगत तथा वस्तुगत पहिचान गरी निर्यात विविधीकरण गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
