लाल्टिन खबर 
काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भएको ठेक्का खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, प्रयोगशालाका निर्देशक र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.का सञ्चालक विशाल पण्डितसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले मधेस प्रदेशका ६४ स्थानीय तहमा निदान केन्द्र स्थापनाका लागि भएको उपकरण खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, नियमावली, २०६४ र आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ को उल्लंघन भएको उल्लेख छ।
प्रयोगशालाका अधिकृत नवौं रहेका जितेन्द्रकुमार साह र अमरेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट रमेशकुमार मण्डल, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशीलप्रसाद गोप र वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरीविरुद्ध पनि बिगोबमोजिम कैद र जरिवाना दाबी गरिएको छ । यस्तै खरिदमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेकामा मतियारका रूपमा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डितलाई पनि मुख्य कसुरदारसरह नै १९ करोड ४६ लाख १३ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना मागदाबी गरी मुद्दा दायर भएको हो ।
आव २०७८/७९ का लागि आह्वान गरिएको खरिद प्रक्रियामा मधेशका ६४ स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाका लागि उपकरण खरिदपूर्व गर्नुपर्ने प्रक्रिया उल्लंघन गरी मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता गरी सरकारी रकम हानिनोक्सानी गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । निदान केन्द्र स्थापनाका लागि २५ करोड ३८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रकम स्वीकृत भएकामा स्पष्ट आधार, कारण र औचित्यबिना कार्यक्रमअन्तर्गत ठेक्का टुक्राएर चारवटा मात्रै स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी उपकरण खरिद सम्झौता गरी त्यसलाई नै गैरकानुनी रूपमा अघि बढाएबाट कायम गरिएको बिगो रकम बराबरको हानिनोक्सानी पुर्याएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
नियोजित ठेक्का प्रक्रिया
मधेस प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले चार प्रकारका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न २५ करोड ३८ लाख ५३ हजार १२० रुपैयाँ स्वीकृत बजेटमा १९ करोड ५९ लाख ८७ हजार २०० रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरिएकोमा खरिद प्रक्रियामा कुनै पूर्व तयारी वा अध्ययन नगरी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजसँग मिलेमतो भएको पाइएको जनाइको छ। प्राविधिक स्पेशिफिकेशन हस्पिटेकले प्रस्तुत गरेको कम्पनीको उपकरणसँग हुबहु मिल्ने गरी बनाइएको थियो, जसले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेको आयोगको ठहर छ ।
खरिद प्रक्रियामा हस्पिटेकका सञ्चालक विशाल पण्डितकी पत्नी सञ्चालक रहेको कस्तुरी ट्रेड लिंक, ससुरा संस्थापक रहेको मेडी सोलुसन इन्टरनेशनल र दाजुले बिक्री गरेको लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनल प्रा.लि.बाट दररेट लिई लागत अनुमान तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
ठेक्का सम्झौतामा उपकरणको स्थापना र सञ्चालन अनिवार्य भए पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार १८ मंसिर २०७९ सम्म अधिकांश स्थानीय तहमा उपकरण दाखिला भएको थिएन। प्रयोगशालाका निर्देशक र वरिष्ठ ल्याब अधिकृतले गलत प्रतिवेदन पेस गरी २४ असार २०७९ मा १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको जनाएको छ ।
आयोगको स्थलगत अनुगमनमा अधिकांश प्रयोगशालामा दैनिक ४–५ जना बिरामी मात्र आउने, उपकरण हप्तामा एक पटक सञ्चालन हुने र रिएजेन्ट्सको म्याद गुज्रिसकेको पाइएको छ। खरिद गरिएका उपकरणको क्षमता (२००–४०० टेस्ट/घण्टा) आवश्यकताभन्दा धेरै रहेको र कम क्षमताका उपकरणले पनि काम गर्न सक्थे भन्ने तथ्यले अनावश्यक खर्च गरिएको देखिएको जनाएको छ ।
