काठमाडौं, १६ बैशाख – सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूमा शिक्षकहरूको आन्दोलन लम्बिइरहँदा सरकारसँग सहमति हुने छाँटकाँट अझै देखिएको छैन।
यसबीचमा पटकपटक वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासङ्घ दुवै पक्षले बताएका छन्।
हालै सर्वोच्च अदालतले समस्या समाधानबारे सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको पृष्ठभूमिमा आइतवारको प्रदर्शनमा भएको धरपकडपछि शिक्षकहरू थप क्रुद्ध भएका छन्। शैक्षिक हडताल जारी राखेका उनीहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
आन्दोलनकै दबावका बीच स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै तात्कालिक शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पार्टी नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री नियुक्त भएका छन्।
समस्या बल्झिँदै गर्दा एमालेबाहेक अन्य केही पार्टीसँग आबद्ध पूर्वशिक्षामन्त्रीहरूले बीबीसीसँग कुरा गर्दै समाधानका उपायहरू सुझाएका छन्।
मागको वर्गीकरण
तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने र क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने हिसाबले शिक्षकहरूका मागको वर्गीकरण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा काम पनि गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवं पूर्वशिक्षामन्त्री शिशिर खनाल बताउँछन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक हाल संसद्को एउटा उपसमितिमा अन्तिम छलफलका क्रममा रहेको सदस्यहरू बताउँछन्। त्यहाँबाट शिक्षा समितिमा गएर छलफलपछि बल्ल त्यो संसद्मा जाने छ।
“बजेट पारित भइसकेपछि साउनको दोस्रो हप्तासम्म विधेयक पारित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सकिन्छ। दुईतिहाइको सरकारलाई सङ्ख्याको समस्या छैन,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।
विसं २०८० सालको भदौमा शिक्षकहरूसँग भएको सम्झौताको एउटा विषय शिक्षकहरूको मर्यादाक्रमसँग सम्बन्धित छ। “सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरेर मर्यादाक्रमको विषय टुङ्गो लगाउन सक्छ। त्यसलाई सरकारले तुरुन्त सम्बोधन गर्न सक्छ,” खनालले अगाडि थपे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि कतिपय माग सम्बोधन गर्नका लागि ऐन कुर्न नपर्ने बताउँछन्।
“मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्ने केही मुद्दा छन् जसका लागि ऐन पर्खनुपर्दैन,” उनले भने, “मर्यादाक्रमका कुरा, निजामतीसरह शिक्षकलाई दिनुपर्ने कुरा, सुविधा, महँगी र दुर्गमसम्बन्धी विषय छन्, त्यसका लागि ऐन पर्खनुपर्दैन।”
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वशिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ पनि माग हेरी अहिल्यै र पछि पूरा गर्न सकिने बताउँछन्।
“अहिले पूरा हुने अहिले र पछि हुने कुरा संसद्बाट गर्दा हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।
‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत् विधेयक
पूर्वशिक्षामन्त्री पोखरेल फास्ट ट्र्याकमार्फत् विधेयक ल्याएर पनि सरकारले शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सक्ने बताउँछन्।
तात्कालिक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकालमा भएको सम्झौतामा टेकेर जतिसक्दो चाँडो ऐन जारी गर्न सकिने उनको तर्क छ।
“सरकारले आवश्यक ठानेका कतिपय अध्यादेश ल्यायो, तर शिक्षकको विषयमा केही गरेन। फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउन सकिन्छ। बजेट अधिवेशनबाटै ऐनको टुङ्गो लगाउनुपर्छ,” पोखरेलले अगाडि थपे।
सम्झौता भइसकेको विषय भएकोले शिक्षकहरूको माग सम्बोधनमा समय नलाग्नुपर्ने उनको तर्क छ। “त्यसलाई प्राथमिकता नदिनु गल्तीको रूपमा म लिन्छु,” उनले भने।
शिक्षकहरूले पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने ठोस प्रत्याभूति आउनुपर्ने दोहोर्याउँदै आएका छन्।
आन्दोलन सुरु हुँदा संसद्को बर्खे अधिवेशन बोलाएर, विशेष अधिवेशन बोलाएर अथवा अध्यादेशमार्फत् अविलम्ब विधेयक पारित गरिनुपर्ने महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताउँदै आएका थिए। अहिले बर्खे अधिवेशन सुरु भइसकेको छ।
दुवै पक्ष जित्ने सम्झौता
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वशिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरू दुवै पक्षको जित हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने बताउँछन्।
त्यसका लागि आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घ र सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने अनि आआफ्ना हठ त्याग्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
“यत्रा दिनदेखि शिक्षकहरू सडकमा रहेका बेला संवेदनशील भएर सरकारले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। शिक्षकहरू पनि अध्यापन छोडेर अरू पेसामा लाग्नुभएन। दुवै पक्ष ‘विनविन’ हुने समाधान खोज्नुपर्छ,” उनले अगाडि थपे।
आन्दोलनमा किन?
विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित नगरिएकोमा आफूहरू सडकमा आएको शिक्षकहरू बताइरहेका छन्। शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारी लगायतका सेवासुविधा एवं पदोन्नतिसँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखेर यसअघि पनि शिक्षकहरूले पटकपटक आन्दोलन गरेका थिए।
उनीहरूले हाल संसद्को शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा दफावार छलफलमा रहेको उक्त विधेयकको मस्यौदा बन्दादेखि नै आन्दोलन गरेका थिए।
ती आन्दोलनहरूपछि सरकारसँग पटकपटक सहमति भएका थिए र शिक्षकहरूले अहिले ती सहमतिलाई ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै पुन: आन्दोलन गरेका हुन्।
नयाँ संविधान जारी भएपछि पुरानो कानुनअन्तर्गत बनेको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकताबीच २०८० सालको भदौ २७ गते बल्ल विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।
त्यसको करिब एक महिनापछि असोज २५ गते विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका निम्ति पठाइएको थियो। समितले एउटा उपसमिति बनाएर अहिले दफावार छलफल गरिरहेको छ।
विगतमा भएका सहमति
यसअघिका आन्दोलनसँगै विभिन्न सरकारहरूले शिक्षकहरूसँग तीन पटक विभिन्न सहमति गरेका थिए।
पछिल्लो पटक डेढ वर्षअघि शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलित शिक्षकहरूसँग सरकारले सहमति गरेको थियो।
सो सहमतिअनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गरिने र बाँकी विषयहरू संसद्मा सरकारले दर्ता गराएको ऐन परिमार्जनका क्रममा सम्बोधनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो।
उक्त सहमतिमा शिक्षकको १०/१० वर्षमा सावधिक बढुवा हुने व्यवस्था, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरवलोकन, विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन अनि सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने उल्लेख थियो।
त्यसका साथै शिक्षकले शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्था समावेश गर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था गर्ने, शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने अनि शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि ४० वर्ष कायम गर्ने सहमति भएको थियो।
साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको निमित्त प्रतिस्पर्धा व्यवस्थालाई एकचोटिका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने र शिक्षकहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको थियो।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अनुसार हाल देशभरि २७,५०० सार्वजनिकसहित झन्डै ३५,००० वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन्।
सार्वजनिक विद्यालयहरूमा साढे दुई लाख र निजी विद्यालयहरूमा डेढ लाख गरेर कुल चार लाख शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन्। बीबीसी
