विराटनगर, १९ बैशाख – कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको दुईदिने कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन २०८२ विराटनगरमा सुरु भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन उद्घाटन गरेका छन् । सम्मेलनमा विभिन्न आठ क्षेत्रका ७१ परियोजना ‘सोकेस’मा राखिएका छन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोशी प्रदेशमा जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्दा सहजै प्रतिफल लिन सकिने दाबी गरे ।
कोशी प्रदेशमा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, यातायात सन्जाल तथा नीतिगत सहजीकरण रहेको उल्लेख उनले बताए । ‘कोशी भारत र बंगलादेशसँग जोडिने सहज यातायात पहुँच भएको प्रदेश हो । यहाँ उत्पादित वस्तुको बजारीकरण सहज छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हुलाकी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग, मदन भण्डारी मार्गजस्ता सडक सन्जालले प्रदेशलाई थप सम्भावनाशील बनाएको छ ।’
निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्दै प्रदेश सरकारले ऐन कानुन संशोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए । लगानीमैत्री संरचना र वातावरण रहेको उल्लेख गर्दै उनले सम्मेलनले समृद्धिको ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सगरमाथाको नामलाई लिएर चर्चा गर्दै ‘माउन्ट एभरेष्ट’ नाम नक्कली भएको टिप्पणी गरे ।
‘एभरेष्ट भन्ने ब्रिटिस व्यक्ति स्वयंले सगरमाथाभन्दा लोत्से अग्लो छ भनेका थिए,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘उनी न त चढेका थिएन नै । सगरमाथालाई सबैभन्दा अग्लो भनेर चिनाएका थिए । त्यस्तो व्यक्तिको नाममा संसारकै अग्लो हिमालको नाम राख्नु उचित छैन ।’ ओलीले सगरमाथा भन्ने नाम वास्तविक भएको उल्लेख गर्दै दुईटा नाम नहुने धारणा राखे । मुख्यमन्त्री कार्कीको नाम उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हिक्मतकुमार कार्की भनेको हिक्मतकुमार कार्की नै हो, अर्को नाम हुँदैन । त्यसैगरी सगरमाथाको पनि नाम फेरिनुहुँदैन ।’
उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले लगानीमैत्री वातावरण तयार भएपछि निजी क्षेत्रको चासो देखिएको र त्यसपछि सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिए । ‘आठ क्षेत्रका ७१ परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ,’ उनले भने, ‘सकारात्मक वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार प्रदेश सरकार समृद्ध कोशी बनाउने लक्ष्यसहित योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका योजनाको कुल लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाका अनुसार सम्मेलनमा दुई दर्जन बढी परियोजनामा समझदारीपत्र (एमओयू) हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्न प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत आठ वटा कानुन संशोधन गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसले लगानीका क्रममा आउने झन्झट अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।’ सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले वैशाख १६ मा आठ वटा ऐन संशोधन गरिएको विधेयक पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ ।
सम्मेलनमा कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, कर्णालीका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेल, कोशीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना मगर, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, विराटनगर महानगरका मेयर नागेश कोइराला, लगानी बोर्डका सीईओ सुशील ज्ञवाली, नेपाल राष्ट्रबैंकका कामु गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनालगायतले लगानी सम्मेलनको सफलताको शुभकामना दिँदै कोशीमा प्रचुर लगानी सम्भावना रहेको औंल्याए ।
नीतिगत स्थायित्वबिना आर्थिक विकास असम्भव : ढकाल
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशमा दीर्घकालीन आर्थिक विकास र लगानी प्रवर्द्धनका लागि ‘लगानी दशक’ घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । लगानी सम्मेलन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि एकीकृत कानुन आवश्यक रहेको बताए ।
‘वन, वातावरण, भूमि लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनलाई एकीकृत गरी एकीकृत लगानी संहिता बनाइनुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘लगानीसँग सम्बन्धित कानुनको फरक–फरक व्याख्या अन्त्य गर्न जरुरी छ ।’ उनले आगामी १० वर्षलाई लगानी दशकको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै लगानीका लागि स्थिर नीति आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
ढकालले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद नीतिगत स्थायित्व कायम रहन सके धेरै देशले आर्थिक उन्नति गरेका छन् ।’ उनले सबै राजनीतिक दलले आगामी १० वर्षसम्म नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्ने माग राखे । ढकालले अबको बजेट र मौद्रिक नीतिले लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाउन नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कर भुक्तानीको आधारमा स्वत: नवीकरणको प्रणाली ल्याइनुपर्ने र विदेशी लगानी प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने अध्यक्ष ढकालको सुझाव छ । ‘अब लगानीकर्ता आफैंले फाइल लिएर कार्यालय धाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भने । ढकालले लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत निकायलाई एकीकृत गरी अधिकारसम्पन्न ‘लगानी सहजीकरण निकाय’ गठन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले कोशीमा पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सम्मेलनमा प्रस्तुत परियोजनाको सम्भाव्यता, लगानी ढाँचा र सरकारी भूमिकाबारे स्पष्ट जानकारी दिन आग्रह गरे । महासंघकै पहलमा १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीसहित सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै ढकालले यसले पूर्वाधारमा पुँजी अभाव हटाउन सघाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
