लाल्टिन खबर 
काठमाडौं – सरकारले कम्पनी नवीकरण गर्न सामाजिक सुरक्षाको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा यो घोषणा गरेका हुन्।
सांसद्मा पौडेलले भने, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ। सबै प्रकृतिका जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी कोषको भूमिका र दायरालाई विस्तार गरिनेछ।कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म तथा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।’
सरकारले शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ भने शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने नीति समेत सरकारले लिने पौडेलले बताए।
उनका अनुसार विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गरिनेछ। उनले भने, ‘भौगोलिक क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोलिनेछ। शिक्षक दरबन्दीको पुनरवलोकन गरिनेछ। विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने। शिक्षकको राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरिनेछ।’ उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने, शैक्षिक गुणस्तर मानक बनाएर स्थानीय तहसम्मै लागू गर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान विद्यार्थीका आधारमा वितरण गरिने पौडेलले बताए।
