काठमाडौं, २२ बैशाख – भारतको ओडिसामा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रीशा साहको केही दिनअघि भएको मृत्युको घटनाले नेपालको संसद्मा पनि प्रवेश आएको छ ।
आइतवार राष्ट्रिय सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै केहीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) बन्द गर्नसम्म माग गरे ।
भारतमा केही महिनाको अवधिमा दुईजना नेपाली छात्राको कुन परिस्थितिमा मृत्यु भयो भन्नेबारे सरकारले जबाफ दिनुपर्ने उनीहरूले बताए ।
भुवनेश्वरको कलिङ्गा इन्स्टिट्यूट अफ इन्डस्ट्रिअल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा अध्ययनरत वीरगन्जकी प्रीशा साहको बिहीवार मृत्यु भएको थियो ।
केआईआईटी प्रशासनले १८ वर्षीया प्रीशाले आत्महत्या गरेको बताएको छ । सोही क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनरत नेपालकी अर्की छात्रा प्रकृति लम्सालको गत फागुनमा ज्यान गएको थियो ।
गम्भीर ध्यानाकर्षण
बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका कृष्णबहादुर रोकायाले नेपाली विद्यार्थीको मृत्युबारे छानबिन गराई दोषीमाथि हदैसम्म कारबाहीका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए ।
“…पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति, नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति र आगामी दिन त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,”उनले भने ।
माओवादी केन्द्रकी गङ्गाकुमारी बेल्बासेले गत फागुनमा केआईआईटीकै छात्रावासमा मृत्यु भएकी प्रकृति लम्सालबारे छानबिनबाट के देखियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म जानकारी नगराइएको उल्लेख गरिन् ।
एउटै शिक्षण संस्थामा बारम्बार त्यस्ता घटना दोहोरिनुका कारणबारे नेपाल सरकारले विशेष खोजी गर्नुपर्ने धारणा उनले राखिन् ।
“उमेर समूह हेरेर, पढाइ हेरेर विद्यार्थीहरूलाई कहाँको एनओसी दिने वा नदिनेबारे पनि नेपाल सरकारले भनिदिनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु,”बेल्बासेले भनिन् ।
सत्तारूढ नेकपा एमालेकी सुमित्रा बीसीले पनि आउँदा दिनमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
पटकपटक त्यस्ता घटना भइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिइन् ।
“सरकारको पहल अझ तीव्र रूपमा अगाडि बढोस् र सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितले न्याय पाउने वातावरण सिर्जना होस्,” बीसीले भनिन् ।
‘एनओसी बन्द गरियोस्’
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी मदनकुमारी शाहले यसअघि प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणबारे पनि सोधखोज गरिएको स्मरण गरिन् ।
आत्महत्याको विषयलाई हलुका रूपले लिने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “एउटै शिक्षण संस्थामा दुई नेपाली छोरीहरूले अमूल्य जीवन गुमाएका छन्। त्यसलाई यति सजिलो आत्महत्या मान्न म तयार छैन। केही न केही समस्या छ जसले गर्दा आत्महत्या गरिरहेका छन्,” शाहले भनिन् ।
केआआईआईटी प्रशासनले त्यस्ता घटनामा नेपाली विद्यार्थीमाथि दोष थोपरेर उम्किने प्रयास गर्ने गरेको आरोप उनले लगाइन् ।
“प्रकृति लम्साल र प्रीशा साहको मृत्यु किन, कसरी र कुन परिस्थितिमा भएको हो? त्यसमा हाम्रो सरकारले के कस्ता कदम अगाडि बढाइरहेको छ भन्नेबारे यो सभामा आएर जबाफ दिनुपर्ने म नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्छु ।”
केआईआईटीको हकमा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई दिने गरिएको एनओसी रोक्नुपर्ने धारणा पनि शाहले राखिन् ।
“जुन शिक्षण संस्थामा हाम्रा विद्यार्थीहरू सुरक्षित छैनन्, सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन त्यस्तो ठाउँमा हामीले पठाउनुहुन्न, एनओसी दिनुहुन्न भन्ने माग म राख्न चाहन्छु,”उनले अगाडि थपिन् ।
अभिभावकलाई अनुरोध
नेपाली विद्यार्थीहरूको मृत्युका घटनाबारे सरकार संवेदनशील भएर सो विषयलाई लिनुपर्ने भन्दै शाहले केआईआईटीमा छोराछोरीलाई नपठाउन अभिभावकहरूलाई अनुरोध समेत गरिन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्माले एउटै शिक्षण संस्थामा पटकपटक नेपाली विद्यार्थीहरूको मृत्यु हुनुलाई सरकारले गम्भीरतापूर्व लिनुपर्ने धारणा राखे ।
“केआईआईटीका लागि एनओसी दिन नहुने पक्षमा उनी पनि उभिए । केआईआईटीको [हकमा] एनओसी बन्द गरियोस् भन्ने माग म गर्न चाहन्छु। एनओसी दिने प्रक्रिया रोकिनुपर्छ भन्ने म माग गर्छु,” उनले भने ।
जनता समाजवादी पार्टीका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले मृत्यु भएपछि मृतकमाथि नै लाञ्छना लगाइदिने सजिलो बाटो हुने गरेको टिप्पणी गरे ।
उनले खासमा उक्त प्रकरण के कसरी भएको हो भन्ने कुरा छानबिनमार्फत् बाहिर आउन जरुरी भएको उल्लेख गरे ।
प्रीशा साहको मृत्युको घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा पनि कतिपयले त्यहाँको हकमा सरकारले एनओसी बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
आफूलाई लिवाङ्गी भनेर एक्समा चिनाउने एकजना प्रयोगकर्ता प्रमित आचार्यले लेखेका छन्, “नेपालले केआईआईटीमा अध्ययन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यो संस्था सुरक्षित छैन ।”
अधिकारीहरू के भन्छन् ?
खास गरी प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणपछि केआईआईटीको हकमा दिने गरिएको एनओसीबारे विवरण लिइएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सो क्रममा आधा जति नेपाली विद्यार्थीहरूले एनओसी नलिईकनै त्यहाँ अध्ययन गर्ने गरेको पाइएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताए ।
“भारतमा पनि अध्ययनका लागि एनओसी दिने गरिन्छ । त्यो नलिई पनि जान सकिन्छ। हामीले के पायौँ भने ५० प्रतिशतले एनओसीले नलिईकन गएका रहेछन्,” मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने ।
दुई देशबीच खुला सिमाना भएका कारण सीधै भारत जाने भएर पनि यो प्रवृत्ति पाइएको शिक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रकृति लम्सालकै मृत्यु प्रकरणपछि धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल फर्केका थिए । त्यस बेला इच्छुकहरूलाई ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ गराएर नेपालमै पढ्न सकिने भनियो ।
“तर अवस्था सामान्य भएपछि सबैजसो नेपाली विद्याथीहरू फेरि उतै फर्किए,” ढकालले भने ।
प्रक्रिया
अधिकारीहरूका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत् सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबारे बुझेपछि एनओसी दिइने सूचीमा नाम समावेश गर्छ ।
“आवश्यक सबै तथ्यहरू बुझिसकेपछि सचिवस्तरीय निर्णयबाट हाम्रो सूचीमा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको नाम थपिन्छ अनि एनओसी हामी दिन्छौँ,” प्रक्रियाबारे सूचना अधिकारी ढकालले भने ।
कुनै विदेशी शैक्षिक संस्था समस्याग्रस्त देखिएमा अथवा त्यसबारे गुनासोहरू आएमा सूचीबाट हटाउने गरिएको उनी बताउँछन् ।
“सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा समस्या छ भनेर हामी विद्यार्थीहरूबाट लिखित गुनासा आए भने आवश्यक कुराहरू बुझेर हाम्रो लिस्टबाट हामीले हटाइदिने हो,” ढकालले अगाडि थपे ।
केआईआईटीमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको बताइन्छ । बीबीसी
