लाल्टिन खबर 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रेमिटेन्स सम्बन्धि नयाँ कानुनी प्रस्ताव गरेका छन्। उनले अमेरिकाबाट विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पैसा पठाउँदा ५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका हुन्।
जसको अर्थ अमेरिकाबाट हरेक १०० डलर पठाउँदा ५ डलर सरकारलाई कर बुझाउनु पर्ने छ। ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको यो कानुन लागू भएमा विश्वका अधिकांश मुलुकहरू प्रभावित हुन सक्ने जनाइएको छ।
अमेरिकी संसदले यो कानुन स्विकृत गरेमा सर्वाधिक ठूलो असर भारतमा पर्ने जनाइएको छ। ट्रम्पको प्रस्तावित अमेरिकी कानुनी कदमले विश्वभर चिन्ता छाएको छ।
अमेरिकाबाट रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने भारत, नेपाल धेरै जसो देशहरूमा प्रस्तावित ५ प्रतिशत कर लगाउने अमेरिकी विधेयकले गम्भीर चासो पैदा गराएको हो।
भारत अमेरिकाबाट सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने देशहरूमध्ये एक भएकाले यसको प्रभाव धेरै ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ। यस कानुनी प्रस्तावलाई ‘द वन बिग ब्यूटिफुल बिल’ नाम दिइएको छ, जुन मे १२ मा अमेरिकी संसदमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
यदि यो कानुन पारित भएमा अमेरिकी ग्रीन कार्ड होल्डरहरू, अस्थायी भिसामा काम गरिरहेका व्यक्ति (जस्तै एच-वान बी, एच-टुए) लगायत भिजामा काम गरीरहेकाहरू रहेका छन्।
तर अमेरिकी नागरिकहरू भने यस करबाट मुक्त हुने जनाइएको छ। नियमअनुसार, यो कर बैंक र रेमिटेन्स सेवा प्रदायकहरू मार्फत असुल गरिने छ र ती संस्थाहरूले उक्त रकम प्रत्येक त्रैमासिकमा अमेरिकी राजस्व मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्ने छ।
यो विधेयकले भारतीय परिवारहरू, विशेष गरी अमेरिकामा कार्यरत आफन्तहरूबाट पैसा प्राप्त गर्दै आएका परिवारहरूलाई आर्थिक रूपमा दबावमा पार्ने सम्भावना धेरै छ।
अमेरिकी रेमिटेन्स करले भारतको अर्थतन्त्र र करोडौं परिवारमा गहिरो असर पार्न सक्ने ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जिटिआरआइ) को ताजा प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको ५ प्रतिशत रेमिटेन्स कर लागू भएमा त्यसको विश्वव्यापि असर पर्ने छ। जिटिआरआइ को प्रतिवेदन अनुसार, यदि रेमिटेन्स प्रवाहमा ठूलो गिरावट आएमा भारतीय रुपैयाँ प्रति डलर १ देखि १.५ भारतीय रुपैंयाले कमजोर हुनसक्ने जनाइएको छ।
त्यस्तै भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआइ) ले बजारमा हस्तक्षेप गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने जनाइएको छ। ताकि मुद्रालाई स्थिर राख्न सकियोस्। रिपोर्ट अनुसार, केरला, उत्तर प्रदेश र बिहारजस्ता राज्यहरूमा लाखौं परिवारहरू विदेशबाट आउने रेमिटेन्समा निर्भर छन्।
जीटिआरआइको प्रतिवेदन अनुसार भारत मात्र होइन, एल साल्भाडोर (जहाँ रेमिटेन्स जीडीपी को २५% भन्दा बढी) र मेक्सिको (४% जीडीपी) पनि अमेरिकी करको मारमा पर्ने छन्।
यदि भारतमा आफ्ना परिवारलाई पैसा पठाएकाहरु बाट तोकिए अनुसार कर लागु भएमा बार्सीक १.६ अर्ब डलरको अतिरिक्त कर असुलि हुने छ।
भारतले सन् २०२४ मा रेमिट्यान्स बाट मात्रै १२९ अर्ब डलर प्राप्त गरेको थियो, जसमा अमेरिकाबाट सबैभन्दा ठूलो हिस्सा आएको थियो। यदि यो कर लागू भयो भने रेमिटेन्सको प्रवाहमा कमी आउँदा समग्र अर्थतन्त्रको साइकलमै असर गर्न सक्ने जनाइएको छ।
