काठमाडौ, ७ जेठ – सत्तामा रहेका दुवै दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच विभिन्न चरणका छलफल र रस्साकस्सीपछि अन्ततः कांग्रेसनिकट मानिएका अर्थशास्त्री डा विश्वनाथ पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर नियुक्त भएका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार भएको निर्णायक चरणको छलफलपछि तत्कालै सिफारिस समितिको बैठक र मन्त्रिपरिषद् बसेर गभर्नर नियुक्त गरिएको हो।
ओली र देउवाको छलफलपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको समितिले उनीसहित ३ जनाको नाम गभर्नर नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद् डा पोषराज पाण्डे सदस्य थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार अघिल्लो गभर्नर पदमुक्त हुनु एक महिनाअगाडि नै गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने थियो। तर, सत्ता गठबन्धनभित्रै सहमति हुन नसक्दा पद रिक्त भएको १ महिना नाघेपछि मात्रै गभर्नर नियुक्तिले निकास पाएको छ।
वित्त नीतिमा दख्खल, मौद्रिक नीतिमा के गर्लान्?
अर्थतन्त्रका जरा–जरा मसिनोसँग केलाउन सक्ने पौडेल अब्बल अर्थशास्त्री मानिन्छन्। उनले एग्रिकल्चर एन्ड रिसोर्स इकोनोमिक्समा युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका छन्।
यसअघि उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए। त्यसअघि पनि सन् २०१७ मा स्वर्णिम वाग्ले योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहँदा पौडेल आयोगका वरिष्ठ अर्थशास्त्री थिए।
सन् २०२१ मा भने उनी कांग्रेसको प्रस्तावमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष बनेका थिए। बजेट निर्माण, योजना तर्जुमालगायतका विषयमा विशेष दख्खल राख्ने उनको मौद्रिक नीति निर्माण तथा व्यवस्थापनमा भने यो नै पहिलो अनुभव हुनेछ।
तर, धेरै नियमन चाहिँदैन भन्ने पौडेललाई वित्तीय क्षेत्रकै नियामक निकायको प्रमुखको रुपमा पाउँदा बैंक तथा वित्त क्षेत्र मात्र नभएर सेयरबजारमा पनि उत्साह आउने अनुमान छ।
किन कि उनी सन् २०१२ मा सानिमा बैंकका सञ्चालक पनि भएका कारण बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा उनीसँग केही अनुभव भने छ। यसका साथै, पौडेलसँग विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, एमसीसीलगायतका विश्वस्तरीय संगठनमा काम गरेको अनुभव पनि छ।
डा.पौडेल सन् २०१२ देखि २०१५ सम्म विश्व बैंकको परामर्शदाता थिए भने सन् २०१८ देखि २ वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)मा सल्लाहकार अर्थशास्त्री बनेका थिए।
गभर्नर बन्नु अगाडिसम्म काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रहेका पौडेल सन् २०१२ देखि नै विश्वविद्यालयसँग जोडिँदै आएका छन्।
सत्ता गठबन्धनका सहयात्री कांग्रेसको कोटाबाट गभर्नर बनेका उनी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनमा पनि साढे ३ वर्षसम्म ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ थिए।
अर्थमन्त्रीसँग मिलेको ‘ट्युनिङ’
तर, उनको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको उनी नेपाली कांग्रेसबाट सिफारिस भएका गभर्नर भए पनि नेकपा एमालेका हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग पनि नजिक छन्।
अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच हातेमालो हुँदा र नहुँदा फरक महसुस गरेका निजी क्षेत्रका लागि यो खुसीको कुरा हुनेछ।
२०७९ सालको संसदीय चुनावमा चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट कांग्रेसबाट उम्मेदवार समेत भएका थिए। यद्यपि उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हरी ढकालसँग पराजित भए।
त्यसपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत उनी कांग्रेसको सदस्यता नवीकरण नगरी बसेका थिए। उनले कांग्रेसको सदस्यता नवीकरण नगरेकै कारण सदस्य नरहेको आधारसहित उनलाई कांग्रेसले गभर्नर बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको हो।
गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजक रहेका अर्थमन्त्री पौडेलसँग उनी २०७८ सालको बजेट बनाउँदादेखि नै नजिक छन्।
२०७८ सालमा बजेट निर्माणको क्रममा उनको विशेष भूमिका थियो। उनकै सल्लाहबमोजिम बजेट बनाएको हुँदा पनि अर्थमन्त्री पौडेलसँग उनको सम्बन्ध राम्रो रहँदै आएको छ।
यसरी राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच ‘ट्युनिङ’ मिल्दा अर्थतन्त्रमा राम्रो सन्देश जाने अर्थविद्हरू बताउँछन्।
गभर्नरमा पौडेल आएपछि यसअगाडि राष्ट्र बैंकले खेप्दै आएको अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको ‘टकराव’ भने उनको कार्यकालमा नहुने निश्चितप्रायः छ।
यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भने नेकपा एमालेबाहेकका अर्थमन्त्रीसँग ‘ट्युनिङ’ नमिल्दा समस्या सिर्जना भएको थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको टसलले त अधिकारीलाई निलम्बनमा पर्नेसम्मको अवस्था बनेको थियो।
विदेशबाट नेपाल भित्र्याएको रकमको भुक्तानी रोकेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा अधिकारीसँग रुष्ट बनेका थिए। अर्थमन्त्रीसँगको सम्बन्ध चिसिएपछि निलम्बनसम्मको रूप लिएको थियो। अधिकारीले तत्कालीन सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न कसिलो नीति लिएको आरोप पनि त्यतिबेला लागेको थियो।
अधिकारीलाई अर्थमन्त्रीले दिएको निर्देशन नटेरेको, सरकारलाई असहयोग गरेको तथा संवेदनशील सूचना चुहाएको भन्दै निलम्बन गरिएको थियो। यद्यपि उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनः राष्ट्र बैंक फर्किएका थिए।
सो घटनाले अर्थतन्त्रमा अविश्वास उत्पन्न गरेको तथा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको सम्बन्धलाई थप धूमिल बनाएको बजारमा चर्चा थियो।
अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको ‘ट्युनिङ’ नमिल्दा अन्य वर्षहरूमा पनि बजेट र मौद्रिक नीतिको तालमेल नमिलेका उदाहरणहरू छन्।
तर, पौडेलको नियुक्तिसँगै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध सुमधुर रहन सक्ने सम्भावना छ।
अहिले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि अर्थ मन्त्रालय हावी भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।
राष्ट्र ऐन २०५८ संशोधन भइरहँदा अर्थ मन्त्रालयले केही बुँदामा आफ्नो स्वामित्व राष्ट्र बैंकमा कायम गर्न खोजेको भन्दै बैंककै कर्मचारीहरुले स्वायत्त बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्।
तर, अर्थमन्त्रीसँग मिल्ने गभर्नर आएपछि यो विवाद पनि हल हुने उनीहरूको अपेक्षा छ। नेपालखबर
