लाल्टिन खबर 
काठमाडौँ, १० जेठ – नेपाल सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१’ मा सूचना प्रविधि क्षेत्रका तीन प्रमुख संस्थाले ४१ बुँदे सुझाव पेस गरेका छन्।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ), साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र (सीएसआरआई नेपाल) र इन्फरमेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्ट) को प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेललाई सुझावसहितको दस्तावेज बुझाएका हुन्।
यी संस्थाहरूले ब्लुप्रिन्टलाई डिजिटल नेपाल निर्माणको दिशामा ठोस पहलका रूपमा औँल्याउँदै सुधारका लागि आवश्यक सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०८० वैशाख १७ गते बसेको ई-गभर्नेन्स आयोगको पहिलो बैठकपछि सुरु भएको परामर्श र विश्लेषणपछि यस मस्यौदामा मन्त्रालय, स्वायत्त निकाय, विज्ञ र सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
‘डिजिटल बाइ डिफल्ट’ नीति र सार्वजनिक-निजी साझेदारी: क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले ‘डिजिटल बाइ डिफल्ट’ नीति र सार्वजनिक-निजी साझेदारीले समावेशी डिजिटल भविष्यको मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण, डिजिटल साक्षरताको प्रवर्द्धन र एआई तथा ब्लकचेनजस्ता प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म र दक्षता: सीएसआरआई नेपालका अध्यक्ष डा. शालिग्राम पराजुलीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग समन्वयमा सरकारी सेवाको प्रभावकारिता बढाउन ब्लुप्रिन्टले सहयोग गर्ने बताए। उनले डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म मजबुत पार्दै स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा जोड दिए।
डेटा सुरक्षा र साइबर सुरक्षा मापदण्ड: एनपीसर्टका अध्यक्ष डा. राजीव सुब्बाले डेटा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै बलियो साइबर सुरक्षा मापदण्ड र प्रभावकारी डेटा संरक्षण नीतिको आवश्यकता औँल्याए।
डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरण: इन्साइट टेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी सुमन शर्माले ब्लुप्रिन्टलाई डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भन्दै डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए।
निजी क्षेत्रको सहभागिता: क्यान महासंघका महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले डिजिटल नेपालको परिकल्पना साकार पार्न निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पौडेलले ब्लुप्रिन्टलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्राप्त सुझावहरूलाई समावेश गरिने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
७ रणनीतिक स्तम्भ, डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरण (साझा राष्ट्रिय क्लाउड, ग्रामीण इन्टरनेट विस्तार), नागरिक केन्द्रित सेवा (एक नागरिक–एक ड्यासबोर्ड, नागरिक एप), मानव संशाधन विकास (डिजिटल साक्षरता, ICT तालिम), निजी क्षेत्र र नवप्रवर्तनमैत्री नीति, तथा समन्वय र मूल्याङ्कनलाई समेटिएको छ। यसले हरित सूचना प्रविधि, स्थानीय भाषामा सेवाको प्रयोग, ५जी, ब्लकचेन र एआई नीतिसँगको समन्वयलाई पनि जोड दिएको छ।
ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ को उद्देश्य एक समावेशी, सुरक्षित, नवप्रवर्तनमैत्री र डिजिटल सशक्त नेपाल निर्माण गर्नु हो, जहाँ हरेक नागरिकले डिजिटल सेवामा समान पहुँच पाउनेछन्।
