राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आयोजनामा आज भएको तहगत सम्बन्ध र समन्वय विषयक प्रादेशिक अन्तरक्रियामा उनले संघीयताको मर्मविपरीत सङ्घमै अधिकार रोकेर राख्ने प्रवृत्ति हट्नुपर्छ भने।
‘बजेट र अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कुरामा सङ्घ उदार हुनुपर्छ । अधिकार रोकेर राख्ने प्रवृत्ति हट्नुपर्छ । एक प्रदेश र अर्को प्रदेश जोड्ने मापदण्ड हुनुपर्छ । जनसङ्ख्यालाई पनि आधार बनाएर अर्को तवरले योजना बनाउन सकिन्छ’, अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘अहिलेको जस्तो बजेट निर्माण गर्ने प्रणालीले विकास हुन सक्दैन, परिवर्तन गर्न जरुरी छ । संघीय सांसद, प्रदेश सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधिको नाममा बजेट वितरण गर्नेभन्दा व्यवस्थित प्रणालीको आधारमा योजनाअनुसार बजेट वितरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सांसद विधि निर्माण गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
सङ्घीयताको मर्म अनुरूप समन्वयका लागि तीनै तहका जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै उनले राष्ट्रियसभाले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी निचोड निकालेर कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत गरेको बताए।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले तीन तहबीच भएको बजेट, योजना, कार्यक्रम र कार्यालय सञ्चालनमा भएको दोहोरोपना हटाउनुपर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए।
बागमती प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले अधिकारलाई गाउँमा पुर्याउन संघीययतालाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सक्रियतापूर्वक संघीयता कार्यान्वयनमा आउन नसकेको टिप्पणी गरे।
राष्ट्रियसभामा तीनै तहको प्रतिनिधित्व रहेको बताउँदै प्रदेश सभामुख पाठकले यी सबै समस्याको समाधान गर्ने थलो राष्ट्रियसभा भएको धारणा तर्क गरे ।
उनले तीनै तहको अभिभावकत्व ग्रहण हुने गरी सभालाई सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सभापति दिलकुमारी रावल थापाले तीन तहको समन्वयका लागि राष्ट्रियसभाको भूमिका र हालसम्मको प्रयासको प्रस्तुतिकरण गर्दै कानुन निर्माण, बजेट निर्माणमा समन्वय हुनुपर्ने बताइन्।
‘विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, कानुन बनाउने, संसदीय निगरानी, कार्यपालिकालाई जनउत्तरदायी बनाउने, कार्यपालिकामाथि नियमन र निर्देशन, संसदीय सुनुवाइका साथसाथै सङ्घीयताको सवलीकरण र प्रवलीकरण गर्ने काम राष्ट्रियसभाको हो । तीन तहबीच दोहोरो पर्न गएका अधिकारका विषयलाई फुकाउने सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन दिने राष्ट्रियसभाको कार्यभार हो’, उनले भने ।
त्यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ कार्यान्वयनको अवस्था र अबको बाटो विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले तीनै तहको साझा अधिकारका विषयमा पर्याप्त कानुन बन्न नसकेको धारणा राखे ।
अन्तरक्रियामा उपस्थित प्रदेशसभा सदस्य, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख-उपप्रमुखले समूहगत छलफल गरी सङ्घले कानुन तर्जुमा गरेर फुकाइ दिनुपर्ने स्थानीय तह र प्रदेश तहका समस्या, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका समस्या, अन्तरसरकारी समन्वयका विषयमा धारणा राखेका थिए । -रासस
