काठमाडौँ– प्रदेश सरकारहरुले यातायात क्षेत्र विस्तापित हुने गरी ऐन नियम बनाएको भन्दै यातयात व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न यातायात संगठनहरूले प्रदेश सरकारले बनाइरहेको ऐन नियमप्रति आपत्ति जनाए।
‘प्रदेश सरकारले ऐन नियमावलीहरू बनाई कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था श्रृजना भएको हुँदा यातायात क्षेत्रमा क्रियाशिल यातायात महासंघहरू र मजदुर संघ, संगठनहरु बाध्य भै आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मंगलबारदेखि विभिन्न सात बुँदे माग राखेर व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। आफ्नो माग पुरा नभएमा जेठ १९ गतदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालका लागि आफ्ना सवारी साधनहरु घर ग्यारेजमा थन्क्याउने र आन्दोलन गर्न व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन्।
यस्ता छन् व्यवसायीहरूको माग
संयुक्त प्रेश विज्ञप्ति
सार्वजानिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति २०८२ काठमाण्डौं
आदरणीय पत्रकार ज्युहरु
२०८२/२/१३
सम्पुर्ण मिडियाहरु ।
विषय ७ बुँदे मागपत्र पेश गरिएको सम्बन्धमा ।
देश बिकाशको आमुल परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा नेपाली निम्न मध्यम र मध्यमबर्गको करीब १३ खर्व नेपाली पुँजी लगानी भएको छ १५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी ऋजना गरेको छ भने ४० लाख आश्रीत परिवार सार्वजनीक यातायात क्षेत्रमा रहेको सर्वबिदितै छ ।
अतः २०७४ साल देखि यातायात क्षेत्रलाई विभिन्न सरकारहरुले व्यवस्थित गर्ने भन्दै ५ दशक देखि संचालन भएका संघ समितिलाई निलम्बन गरी सम्पती रोक्का गरी कम्पनीमा रुपान्तरण गरियो ततः पश्चात यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त भै हजारौं यातायात व्यवसायी पलायन भई विदेशीन बाध्य भएको तितो अनुभव भएकै अवस्थामा देशमा संघीयता लागु भए पश्चात देशमा संविधान जारी भए पश्चात संबिधानको धारा ५७ को उपधारा ६ उपधारा ३ वा ५ र संवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ बिपरित हुने गरी प्रदेश सरकारहरुले ऐन नियमावलिहरु बनाई कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै बिस्थापित हुने अवस्था श्रृजना भएको हुँदा यातायात क्षेत्रमा क्रियाशिल यातायात महासंघहरु र मजदुर संघ, संगठनहरु बाध्य भै आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको हुँदा तपशिलका मागहरु यथाशिघ्र पुरा गरी यातायात क्षेत्रलाई थप पिडा दिने कार्य रोकियोस भनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष तथा सम्बन्धित सरोकार मन्त्रालय, विभाग, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयहरु, मुख्य राजनीतिक दलहरुमा यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौं । माग पुरा नभएमा बाध्य भै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सहित हाम्रा सवारी साधनहरु घर ग्यारेजमा थन्काउन बाध्य नपारियोस भनी यो संयूक्त माग पत्र पेश गरेको यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गर्दछौं ।
हाम्रा मागहरु
१) संवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ बिपरीत हुने गरी संघिय ऐन संग बाझीने गरी सातै प्रदेश सरकारहरुले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२/२/१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरि निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) संचालन गर्न ल्याएको नियमावलि २०८२ दफा २ को ‘ज’ तत्काल खारेजीको माग गर्दछौ ।
२) सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४मा रहेका संघ समिति नविकरण सम्पती फुकुवाको मिति २०८० / १२ / २० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयनको माग गर्दछौं ।
३) सवारी ऐन २०४९ संसोधनको क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसंग यातायात व्यवसायी महासंघहरु र मजदुर संघ संगठनहरूसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमतिहरु र नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरु यथाशिघ्र कार्यान्वयनको माग गर्दछौँ ।
(४) मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धि निर्देशिका २०७४को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कडाईका साथ लागु गर्न माग गर्दछौं ।
५) सार्वजनीक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागु गर्न माग गर्दछौँ ।
६) बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकुल संसोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना गरी ढुवानी ऐन लागु गरी माल वस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने निति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित उपभोक्ता, मुखि, प्रविधि मैत्री बनाउन अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्न माग गर्दछौँ।
(७) छिमेकी मुलुकहरुबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घन्टे सुविधा पाउने असमान नीति भएकोले तत्काल सम्सोधनको माग गर्दछौं ।
आन्दोलनका कार्यक्रम :
१. मिति २०८२ जेठ १३ गते बिहान १०:३० बजे सबै सरोकार मन्त्रालयहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
२. मिति २०८२ जेठ १३ गते २:०० बजे पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिने ।
३. मिति २०८२ जेठ १४ गते सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुलाइ केन्द्रीय मागपत्र बुझाइ आन्दोलनको प्रचार प्रसार गर्ने ।
४. २०८२ जेठ १८ गते कालो झण्डा सहित सवारी साधनहरुको ६ वटै प्रदेशमा विरोध र्याली गर्ने ।
५. २०८२ जेठ १८ गते सम्म सरकारले मागहरु सम्बोधन नगरेमा २०८२ जेठ १९ गतदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालका लागि आफ्ना सवारी साधनहरु घर ग्यारेजमा थन्क्याइ आन्दोलन गर्न आह्वान गर्ने ।
