लाल्टिन खबर 
काठमाडौं – सरकारले भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेर सुकम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी वर्ष लगत संकनल र प्रमाणिकरण गरी ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने बताएको छ।
संघीय संसदका दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त जानकारी दिएका हुन्। सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति लिने भएको छ।
यसैगरी कम्तिमा १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ। यी सबै कार्यक्रमका लागि सरकारले भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रलायका लागि ७ अर्ब ४९ करोड बिनियोजन गरिएको छ।
