श्रावण १९, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्मार्ट र सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘अहिले म प्रधानमन्त्री भएर आएको ७ महिना बितिसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय देशको सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालय हो। यहाँबाट हुने कार्यसम्पादनको प्रतिबिम्बले सिँगो देशको कार्यप्रगति र सरकारको प्रतिबिम्व झल्किन्छ। त्यसैले हामी स्मार्ट र सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास हुन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय जगेडा कर्मचारी थन्काउने थलो भनेर जसरी विम्ब स्थापना गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई चिर्न पनि जरुरी छ।’’
प्रधानमन्त्रीले ‘हरेक बर्ष लक्ष्यअनुरूपको परिणाम हासिल नहुनुको मुल कारण पत्ता नलगाई तदर्थवादी ढंगले हामीले लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने’ पनि बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
हामी अहिले मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरीरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूले गरेका कार्यप्रगतिको समीक्षा भयो। यसरी हेर्दा हामीले कार्यसम्पादन उत्कृष्ट तवरले गरिरहेकै छौँ, तर पनि समस्याका चाङ पनि यथावतै देखिन्छन्। हामीले स्थापित गर्न खोजेको प्रणाली त सही नै छ। यद्यपि, हामीले एउटा समीक्षा गर्नैपर्ने देखिन्छ। हामीले समस्या र समाधानका शीर्षकहरूमा मात्र छलफल गरिरहेका छौँ या त्यसबाट आउने गुणात्मक परिमाणलाई पनि ध्यान दिने गरेका छौँ रु यसको ग्राउन्ड खोज्न जरुरी छ।
हामीले आ–आफ्ना निकायको वार्षिक लक्ष्य निर्धारण पनि गर्छौं। लक्ष्य पूरा गर्नका लागि क्रियाकलापहरूको संयोजन गरी सूचकांक र कार्ययोजना बनाउँछौँ र कार्यसम्पादन पनि गरिरहेका छौँ। तर हामीले निर्धारण गरेका लक्ष्यअनुसारका योजनाहरूलाई किन समयमै सम्पादन गर्न सक्दैनौँ रु यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। हामीले योजना तय गर्दा वस्तुसम्मत ढंगले योजना तर्जुमा गर्दैनौँ वा योजना निर्माण गर्ने प्रणालीमै खरावी हो रु या हामीले दण्ड र पुरस्कार प्रणालीलाई कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको हो रु हरेक वर्ष लक्ष्यअनुरूपको परिणाम हासिल नहुनुको मुल कारण पत्ता नलगाई तदर्थवादी ढंगले हामीले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ। यो विषयमा यहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन् गरेर नीतिगत वा संरचनागत वा व्यवहारगत कहाँ के चुनौती हुन समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुहोस्।
अहिले म प्रधानमन्त्री भएर आएको ७ महिना बितिसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय देशको सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालय हो। यहाँबाट हुने कार्यसम्पादनको प्रतिबिम्वले सिंगो देशको कार्यप्रगति र सरकारको प्रतिबिम्व झल्किन्छ। त्यसैले हामी स्मार्ट र सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास हुन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय जगेडा कर्मचारी थन्काउने थलो भनेर जसरी बिम्व स्थापना गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई चिर्न पनि जरुरी छ।
यसबीच हामीले गरेका कैयौँ निर्णय तथा निर्देशनहरू अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यसरी निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीबाट हामी मुक्त हुने कि नहुने यो विषय नै आजको मुख्य प्रश्न बनेर हाम्रासामु खडा छ। यसअघि बिभिन्न मितिमा भएका निर्णय तथा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले दिएका निर्देशनअनुरुप के–कति नतिजा हासिल भयो त्यसको तत्काल ताकेता गरी एक हप्ताभित्र रिपोर्ट कार्ड पेश गर्नुहोला।
तपाईहरूसँग पहिलोपटक यसरी नै छलफल गर्दासमेत मैले सुशासन र शासकीय सुधार तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अति आवश्यक कैयौँ विषयमा निर्देशन दिएको थिएँ। तर अहिलेसम्म हामीले केही विषयमा परिणाम निकाले पनि धेरै विषयमा हामी नतिजामुखी हुन नसक्दा हामीमाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठने गरेको छ। अतः मन्त्रीहरू, मूख्यसचिव, सचिवहरू, विभागीय प्रमुखहरू, परियोजना प्रमुखहरूसँगको कार्यसम्पादन करार गर्ने र कार्यसम्पादन रिपोर्ट कार्ड सम्वन्धी कार्यलाई शीघ्र बढाउनुहोस्। कार्यसम्पादन करार गर्दा परिणाम, प्रभाव र लक्ष्य मापन गर्नसकिने र कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आवद्व गर्न सकिने तवरले तयारी गर्नुहोला। कार्यसम्पादन करारअनुसार आफ्नो क्षेत्रसँग सम्वन्धित प्रगतिको हरेक महिना प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार मूल्यांकन हुने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ।
प्रक्रियागत झञ्झटका कारणसमेत हामीले गरेका निर्णय तथा कार्यप्रक्रियाहरूमा ढिलाइ भएको छ। एउटै फाइल महिनौँसम्म विभिन्न टेबुलहरूमा घुमिरहने अवस्था कायमै छ। एउटा विधेयक तयार भएर पनि विधेयक समितिमार्फत् मन्त्रिपरिषदमा पुग्न महिनौं लाग्ने अवस्था छ। एउटा नियमावली पारित गराउन हामीले महिनौँ लगाएका छौं। ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त भएका विषयमा तत् निकायले विधेयक तयारीको अवस्था, विधेयक तयारी भएको भए ती कहाँ पुगेका छन् यसको तत्काल ताकेता गरी रिपोर्ट पेश गर्र्नुहोला। विधेयक तयारीको सैद्धान्तिक स्वीकृतिदेखि विधेयक समितिसम्म आइपुग्ने समयावधि र यो प्रक्रियामा सहभागी हुने निकायहरूको टाइम कार्ड पनि तयार गर्र्नुहोस्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पूर्णरूपमा विद्युतीय माध्यमबाट कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह हुने उत्कृष्ट केन्द्रीय निकायको रूपमा विकास गर्न विशेष पहल गर्नुहोस्।
सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको वैदेशिक भ्रमणलाई उपयोगी एवं नतिजामुलक र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ। नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नैपर्ने र आवश्यकता देखिएका बाहेकका वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। हालसम्म सबै निकायबाट भएका बैदेशिक भ्रमणको उपलव्धीसहितको अभिलेख र विवरण संकलन गर्नुहोस् र यसको प्रभाव अध्ययन र वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ को समसामयिक सुधार प्रतिवेदनका लागि कार्यदल निर्माण गर्नुहोस्।
सरकारी निकायमा रहेका पुराना लिलाम गर्नुपर्ने सवारीसाधनको लगत तयार गरी तुरुन्त लिलाम प्रक्रिया वढाउनुपर्ने देखिन्छ। सबै निकायमा रहेका यस प्रकारका सवारी साधनको लगत तयार गरी तत्काल प्रक्रिया थाल्न र यस कार्यलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आवद्व गर्न थालनी गर्नुहोस्।
हेलो सरकारलाई २४ सैं घण्टा तीन सिफ्टमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुहोस्। हेलो सरकारलाई सरकार र जनता जोड्ने पुल र सुशासन प्रवद्र्धन न्यखभचलबलअभ म्भष्खिभचथ ग्लष्त को रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। यसका लागि तत्काल कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्न प्रारम्भ गर्नुहोस्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दरवन्दीभन्दा बढी सबै तहमा काजमा रहेका कर्मचारीहरूलाई तत्काल फिर्ता पठाउन सुरु गर्नुहोस्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न यसको अनुगमन र मूल्याकन निरन्तर गर्न आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रूमबाट साप्ताहिक रूपमा कम्तीमा २ वटा आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन हुने गरी भर्चुअल अन्तरक्रियात्मक अनुगमनको क्यालेन्डर निर्माण गर्नुहोस्। यसरी हुने छलफललाई अभिलेखीकरण गर्नुस्।
सिंहदरबार सुधार कार्ययोजनालाई सुधार परिमार्जनसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै मूख्य भूमिका निर्वाह गरी कार्यान्वयनका लागि पहल थाल्नुहोस्। र यसको नियमित प्रगतिको समीक्षा पनि गर्नुहोस्।
मन्त्रिपरिषदले गरेका कैयौँ निर्णयहरू अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यो विषयमा उचित र प्रभावकारी समन्वय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुन सकेन कि भन्ने मेरो अनुभूति छ। यसमा देखिने गरी सुधारका लागि आजैदेखि काम थाल्न म आग्रह गर्दछु। प्रधानमन्त्री कार्यालयका कार्यहरूको वार्षिक क्यालेन्डर (कार्ययोजना) तयार गरी लागु गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीहरूले दैनिक रूपमा आफूले गरेका कार्यहरूको डायरी लगत तयार गरी लिखित रूपमा एक तह माथिको सुपरीवेक्षकसमक्ष पेश गर्ने र सोहीअनुसार कर्मचारीको पाक्षिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको सुरुवात गर्नुहोस्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गतका बिभिन्न निकायहरूको कार्यसम्पादन अवस्थाका सम्वन्धमा तत्काल समिक्षा गर्र्नुहोस्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यसम्पादन स्तरलाई परिवर्तित अवस्थामा थप परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन संरचनात्मक सुधारका लागि म प्रधानमन्त्री भएको केही समयभित्र नै चासो दिई अध्ययन गरी पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको थिएँ। तर हालसम्म पनि उत्साहजनक प्रगति देखिएको छैन। यस विषयमा तत्काल ध्यान जान आवश्यक छ।
क्याबिनेटका निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने स्वचालित प्रणाली तथा एकीकृत मूल्यांकन प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त किसिमले अघि बढाउनुहोस्। हरेक महिना सरकारका सबै निकायको प्रगति विवरणको रिपोर्ट कार्ड मकहाँ आउने व्यवस्था मिलाउनुस्।
