प्रचण्डले जानकारी गराएअनुसार कांग्रेसलाई ४, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)लाई ३, माओवादी केन्द्रलाई २, नेकपा एसलाई १, जनता समाजवादी पार्टीलाई १ र जनमत पार्टीलाई १ समिति परेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समितिको नेतृत्व दिन नसकिएको समेत प्रचण्डले जानकारी गराएको एक सांसदले बताए। संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का २० र राप्रपाका १४ सांसद छन्।
संसदीय समितिहरूको सभापति चयनबारे छलफल गर्न आजै सभामुख देवराज घिमिरेले शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएका छन्।
मध्याह्न १२ बजे सभामुखको कार्यकक्षमा हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलमा समितिको सभापतिको निर्वाचनको टुंगो लाग्ने छ।
प्रचण्डले संसदीय दलमा जानकारी गराए अनुसार नेपाली कांग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति, राज्य व्यवस्था समिति र कृषि समितिको नेतृत्व गर्नेछ। एमालेलाई तीन समिति दिन यसअघि नै सत्ता पक्ष तयार भइसकेको छ।
उसले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा नेतृत्व पाउने भएको छ।
एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समिति मात्रै दिनेबारे सत्तारुढ दलमा छलफल भएको भए पनि आफूले तीन समितिका लागि प्रयास गरेको प्रचण्डले बताएका थिए।
‘प्रमुख प्रतिपक्षलाई लेखा समिति मात्रै दिँदा हुने हो। तर, संसदलाई सहज तरिकाले सञ्चलान गर्न सकियोस भनेर हामीले तीन समिति दिएका छौं,’ प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘यसले एमालेलाई पनि जिम्मेवार बनाउने छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।’
नेकपा माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास समिति र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको नेतृत्व गर्ने छ। प्रचण्डले बैठकमा जानकारी गराए अनुसार जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको नेतृत्व गर्नेछ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको नेतृत्व गर्ने छ, जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति पाउने भएको छ।
समितिको नेतृत्व बाँडफाडमा सहमति भइसकेकाले अब छिट्टै समितिले नेतृत्व पाउने समेत प्रचण्डले बैठकमा बताएका थिए।