गोरखा – गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार सम्पन्न गाउँपालिकाको १८ औं गाउँसभामा अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना ‘साकार’ले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
“सामाजिक न्याय सहितको दिगो विकासको चाहना, कृषि, उद्योग, पर्यटन प्रवर्द्धन गण्डकीको योजना” भन्ने नाराका साथ सार्वजनिक गरिएको उक्त नीति तथा कार्यक्रमले गाउँपालिकाको समावेशी र दिगो विकासप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउँने खालको छ।
पुर्वधार विकास तर्फ गाउँपालिकाबाट भौतिक पुर्वधारको कार्यमा रु २ लाख र वडास्तरबाट रु १ लाखभन्दा साना बजेटको योजना तर्जुमा नगर्ने व्यवस्था पालिकाले लिएको छ । वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ “सुन्दर र हरियाली सडक” बनाउने र स्थानीय आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्रको स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
नदिजन्य पदार्थको चोरी निकासीको सुचना दिने व्यक्तिलाई प्राप्त जरिवानाको २० प्रतिशत पुरस्कार प्रदान गरिने पालिकाले नीति लिएको छ ।
कृषिमा उत्पादनमुखी अनुदान र अर्गानिक प्रवर्द्धन :
नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई मूल आधार मान्दै उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय कृषकहरूलाई लक्षित गर्दै थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अनुदान कार्यक्रम विस्तार र प्रचार गरिनेछ। साथै, प्राङ्गारिक मल उत्पादन, अर्गानिक खेती प्रवर्द्धन, तथा वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीलाई बढावा दिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
स्थानीय उद्योग र रोजगारी :
गाउँपालिकाले स्थानीय स्रोत र सीपमा आधारित घरेलु तथा लघुउद्योगहरूको प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिनेछ। युवाहरुलाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराउँदै सीपमूलक तालिम, व्यवसायिक सहुलियत ऋण कार्यक्रम लगायतका योजना समावेश गरिएको छ।
पर्यटन विकासमा दीर्घकालीन योजना :
गण्डकी गाउँपालिकाको पर्यटन सम्भावनालाई उजागर गर्दै स्थानीय सांस्कृतिक सम्पदा, प्राकृतिक सौन्दर्य र पर्यटकीय पदमार्गहरूको संरक्षण तथा प्रचार–प्रसार गर्ने रणनीति लिइएको छ। पर्यटक भित्र्याउन पूर्वाधार विकास, सूचना प्रवाह तथा होमस्टे प्रवर्द्धनमा पनि जोड दिइनेछ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा पनि ध्यान :
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक तथा सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवाहरूको सुदृढीकरणमा पनि प्राथमिकता दिइएको छ। बालमैत्री शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, महिला र वृद्धवृद्धाका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू आगामी वर्षमा क्रियान्वयन गरिने छन्।
समावेशी सहभागिता र पारदर्शी शासन प्रणाली :
गाउँपालिकाले स्थानीय तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागितालाई थप सशक्त बनाउने उद्देश्यले प्रविधिमैत्री प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
