काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा श्रम गर्न जाने श्रमिकहरु विदेशमा नै मृत्यु वा अंगभङ्ग भएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने भएको हो ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई २०६७ सालमा दिने सुविधा अहिले समयअनकुल नभएको भन्दै वृद्धि गर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डले निर्णय गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।
सचिव भण्डारीले बुधबार वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा पत्रकारहरुसँगको छलफल कार्यक्रम बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको विदेशमा नै मुत्यु भएमा दिने ७ लाखलाई वृद्धि गरी १५ लाख पुर्याउने तयारी रहेको बताउनुभयो ।
सचिव भण्डारीले मृतकको सन्ततीलाई प्रदान गरिने शैक्षिक छात्रावृत्ति ८ लाख र १२ लाख प्रतिवर्ष रहेकामा १२ हजार ५ सय र १६ हजार ५ सय प्रतिवर्ष बनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले अवैधानिक रुपमा वैदेशिक रोजगारमा गएर विदेशमा मुत्यु हुनेहरुले पाउने २५ हजारलाई पनि उल्लेख्य बनाउने योजना सरकारको रहेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसलाई नियममा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संशोधनको लागि मन्त्री परिषद्मा लग्ने तयारी रहेको बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको मापदण्डलाई व्यवस्थित गर्ने बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायीहरुबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु ठगि गर्नेहरुलाई तत्काल कारबाही गरी कानूनी कठघरामा उभ्याउने बताउनुभयो । उहाँले मंगलबार मात्रै नक्कली कागज बनाएर ठगि गर्ने मेनपावरको इज्जातपत्र नै खारेज गरेको बताउनुभयो । उहाँले मंगलबार टी स्क्वायर प्राइभेट लिमिटेड मेनपावरको इज्जातपत्र खारेज गरेको बताउनुभयो ।
विभागका महानिर्देशक दाहालले व्यवसायीहरु नै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई ठगि गर्ने कार्यमा सहभागिता रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकी संहितामा भएको मेलमिलाप सम्बन्धिको नीति नै ठगि रोक्न बाधक रहेको बताउनुभयो । उहाँले ५ करोड रुपैयाँ ठगि गरेपनि मेलमिलापको नीतिले ५ करोड फिर्ता गरेपछि सकिने रहेकाले ठगि गर्न प्ररित गरिरहेको बताउनुभयो ।
पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिने २ मेनपावर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज
विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिने डि स्क्वायर र डिलक्स एचआर मेनपावरको इजाजतपत्र नै रुद्ध गरिएको जानकारी दिए ।
दुवै कम्पनीले पीडितहरूलाई करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति नदिएपछि इजाजतपत्र नै खारेज गरिएको महानिर्देशक दाहालले बताए ।
डि स्क्वायरले दुई जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आनाकानी गर्दै आएका थिए । त्यसपछि महानिर्देशक दाहालले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ५१ अनुसार इजाजतपत्र रुद्ध गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीतको कार्य गरेको पाइएमा विभागले मेनपावर व्यवसायीको इजाजतपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही आधारमा निर्णय गरिएको महानिर्देशक दाहालले बताए ।
त्यस्तै १५ जनाभन्दा बढी पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै डिलक्सको समेत इजाजतपत्र खारेज गरिएको हो । बुधबार महानिर्देशक दाहालले इजाजतपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
दुवै संस्थाले इजाजतपत्र रुद्ध गर्ने निर्णयमाथि चित्त नबुझेमा उक्त निर्णय भएको जानकारी पाएको ३५ दिनभित्रमा श्रम मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सोही आधारमा मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ ।
दाहाल महानिर्देशक भएर आएपछि ऐन विपरीतका कार्य गर्ने मेनपावर व्यवसायीमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । उनले उनीहरूलाई पटक पटक ऐन विपरीतको कार्य नगर्न चेतावनी दिँदै आएपनि क्षतिपूर्ति दिन लामो समयदेखि आनाकानी गर्दै आएपछि इजाजतपत्र खारेज गरिएको बताए ।
