काठमाडौं, १६ असार – काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौंले ३५ सय रोपनी बढी अवैध प्लटिङ रोक्का राखेको छ। प्राधिकरणसँग अनुमति नै नलिई अवैध रूपमा प्लटिङ गरेका ती जग्गाहरू रोक्का राखिएको जिल्ला आयुक्त ई. सुबास बस्नेतले जानकारी दिए। काठमाडौं उपत्यकाभित्र घडेरी विकास (प्लटिङ) गर्दा प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा योजना अनुमति (प्लानिङ परमिट) लिनुपर्छ। तर, ‘प्लानिङ परमिट’ नै नलिई जथाभावी प्लटिङ गर्न थालेपछि त्यस्ता अवैध प्लटिङका जग्गा प्राधिकरणले धमाधम रोक्का राख्न थालेको हो।
प्राधिकरणले काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा रहेका अवैध प्लटिङमाथि एक्सन लिए थालेको हो। कतिपय अवैध प्लटिङले त सरकारी, सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा समेत हडपेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्राधिकरणले, साँखु, टोखा, डिल्लीबजार, चाबहिल, कलंकी, मनमैजुलगायतका मालपोत कार्यालयबाट त्यस्ता अवैध प्लटिङका जग्गा रोक्का राखेको हो। त्यस्ता अवैध प्लटिङको जग्गा किनबेचमा समेत प्राधिकरणले रोक लगाएको छ।
प्राधिकरणले टोखाको चन्डेश्री, झोर महांकाल, तारकेश्वरको मनमैजु, गोलढुङ्गा, धर्मस्थली, काभ्रेस्थलीमा रहेका अवैध प्लटिङका जग्गाहरू रोक्का राखेको छ। नागर्जुनको रामकोट, गोकर्णेश्वरको बौद्ध, नयाँपाटी र बुढानिलकण्ठको कपन र बुढानिलकण्ठ क्षेत्रका अवैध प्लटिङका जग्गा पनि प्राधिकरणले रोक्का राखेको हो।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको थली, डाँछी, भद्रबास, शंखरापुरको लम्सीफेदी, इन्द्रायणी, पुकुलाछी, साल्खा, सुनटोललगायतका क्षेत्रमा रहेका अवैध प्लटिङका जग्गाहरू प्राधिकरणले रोक्का गरेको हो। कीर्तिपुरको दहचोक, चन्द्रागिरीको थानकोटलगायतमा पनि प्राधिकरणले ठूलो संख्यामामा अवैध प्लटिङका जग्गाहरू रोक्का राखेको छ। अवैध प्लटिङका सयौं कित्ता जग्गाहरू प्राधिकरणले रोक्का राखेको हो। त्यस्ता जग्गा नकिन्न समेत प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ।
