images
images

ऊर्जा क्षेत्रका लागि तत्काल ‘सनसेट ल’ बनाइ लागू गरौँ: अध्यक्ष कार्की

काठमाडौँ, ३१ असार – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रका लागि तत्काल ‘सनसेट ल’ बनाइ लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

आज काठमाडौंमा इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ देशलाई समृद्ध बनाउने महत्त्वपूर्ण योजना र दस्ताबेज भएपनि यसको कार्यान्वयन अन्योलग्रस्त रहेको बताए ।

वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन तथा यीसँग सम्बन्धित नियमावलीहरू र कार्यविधिहरू विकासमैत्री नरहेको उनको जिकिर छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा लगानी सम्मेलनको पूर्वार्धमा भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताको २१७ वटा आयोजना समेत रोकिएको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारले ऊर्जा विकासबाट देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नका लागि साथै ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी १० वर्ष ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासमा अवरोधक रहेका (वन, वातावरण, भूमि सम्बन्धी) कानुनहरूको निलम्बनको लागि ऊर्जा विकास सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । देश धनी बनाउनका लागि स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले प्रस्तुत गरेको विद्युत् विधेयक, २०८० मा रहेका प्रावधानहरूबाट निजी क्षेत्र झस्किएको बताए ।प्रस्तावित प्रावधानहरू जस्ताका तस्तै पारित भए अहिलेसम्मको निजी क्षेत्रको ऊर्जा यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने अवस्था रहेको कार्कीले बताए । 

तत्काल निर्माणमा जान लागेका १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना र यी क्षेत्रमा आगामी दिनमा निर्माण हुनसक्ने थप २० हजार मेगावाट समेत गरी कूल ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आायोजनाहरुसहित धेरै प्रसारण लाइन, सडकलगायतका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण गर्ने ढोका बन्द भएको उनले बताए । करिब ५० प्रतिशत जमिन वनले ढाकेको देशमा वनभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने हो भने धेरै आर्थिक गतिविधिहरू रोकिने कार्कीले बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले काम नलाग्ने विधेयकहरू नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने काम गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए ।